नीरज राऊत
सरकारचे विविध लोकोपयोगी प्रकल्प राबवण्यासाठी जागेची कमतरता भासत असताना जिल्ह्यामध्ये शेकडो हेक्टर गुरचरण जमिनीवर खासगी व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे. बहुतांश ठिकाणी त्याचा वाणिज्य वापर होत आहे. ही जमीन राखण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असली तरीही मनुष्यबळ व निधीचा अभाव, स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव, अधिकारी वर्गाचे साटेलोटे इत्यादी कारणांमुळे या अतिक्रमण झालेल्या जमिनींकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
सरकारी जमिनींवरील विशेषत: गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमण हा अनेक दशकांपासूनचा प्रश्न आहे. हे अतिक्रमण क्षेत्र नियमित करण्याची अनेक प्रकरणे १९९० व २००० च्या दशकात झाले होते. २८ जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २२ जुलै २०११ रोजी शासन निर्णयाद्वारे कोणतीही अतिक्रमण झालेली जागा खासगी व्यक्तीच्या नावे नियमित न करण्याचे आदेशित केले होते. असे असताना केव्हा तरी सरकार आपले अतिक्रमण नियमित करेल, या आशेवर अतिक्रमण करण्याचे प्रकार सुरूच राहिले आहेत.
गुरचरण जमीन राखण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची अर्थात ग्रामपंचायतीची असली तरी इच्छाशक्तीचा अभाव व मनुष्यबळ नसल्याचे कारण सांगून या बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात असे. शिवाय शेकडो एकर गुरचरण जमीन असताना त्याला कुंपण घालणे हे ग्रामपंचायत पातळीवर अशक्य बाब ठरत होती. अतिक्रमण करणारी अधिकतर मंडळी ही राजकीय क्षेत्राशी संबंधित असल्याने किंबहुना त्यापैकी अनेक जण विविध पातळीवर जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने अशा अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करणे सर्व घटकांना सोयीचे ठरले. शिवाय असे अतिक्रमण हटवण्यास विरोध केला जात असल्याने पोलीस बंदोबस्त यासाठी मिळणे, हा वादाचा विषय ठरत असे.
पूर्वी महसूल किंवा मोजणी विभागाने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी स्थानिक पातळीवर केली तर त्यांना सहज बंदोबस्त मिळत असे. मात्र, अलीकडच्या काळात पोलिसांची चाणक्य तपास दृष्टी जागृत झाल्याने सरकारकडून अतिक्रमण हटवण्यासाठी बंदोबस्त मिळण्यासाठी पोलीस अधिकारी, जमिनीच्या कागदपात्रांच्या आधारे बंदोबस्त देणे आवश्यक आहे का? व किती प्रमाणात बंदोबस्त द्यावा, याची पडताळणी करू लागले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकदा हितसंबंध आडवे येत असल्याने सरकारी पातळीवर बंदोबस्त मिळणे हे कठीण झाले आहे.
पालघर जिल्ह्यात शेकडो हेक्टर गुरचरण जमिनींवर अतिक्रमण झाले असताना ते हटवण्यासाठी मोजक्या तालुक्यांमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने गुरचरण जमिनींचा तपशील व त्याविरुद्ध केलेली कारवाई, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी निवडणुका व इतर नियमित कामांचे कारण सांगत वेळ मारून नेण्याची शासकीय मानसिकता पुन्हा दिसून आली आहे.
या अतिक्रमणांच्या जागेत अनेक ठिकाणी शेती केली जात असली तरी शहरी भागात अशा जमिनींवर चाळी, घर, सदनिका, शेड, गाळे दुकाने इत्यादी उभारून त्याचा राजरोसपणे वाणिज्य वापर होताना दिसत आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत व निधी वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील लोणी इतर कोणीतरी खात आहेत, अशी परिस्थिती आहे. अशा बाबींकडे होणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष हे उभयतांमध्ये असणाऱ्या हितसंबंधांचा जणू पुरावा देत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे आव्हानात्मक ठरत आहे. त्याची अनेक कारणे असून अनेक वर्षे त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे काही ठिकाणी पक्की बांधकामे व निवासी घो उभी राहिली आहेत. शिवाय गुरचरण जमिनींच्या हद्दी निश्चित करणारे पुरावे संपुष्टात आणण्यात आले असून, तसेच यापूर्वी त्याविषयी नोटीस बजावण्याचे धाडस सरकारी अधिकाऱ्यांनी दाखवली नसल्याने या सर्व प्रकरणांत अनेक फाटे फुटल्याने तांत्रिक व न्यायालयीन बाबी पुढे येत आहेत. सुदैवाने जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असल्याने अशा प्रकरणात स्थगिती मिळवणे सध्या कठीण झाले आहे.
अनेक ठिकाणी गुरचरण जमिनींवर कारवाई केल्याचे महसूल विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अहवालात नमूद केले असली तरी प्रत्यक्षात झालेली कारवाई ही थातूरमातूर किंवा दिखाव्यापुरता असल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय हटवलेल्या अतिक्रमणानंतर ही जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे मोकळी झालेली जागा पुन्हा मोकळी राखणे याचे मोठे आव्हान आहे.
जमीन मोकळी राखण्याचे आव्हान एकीकडे जागेची उपलब्धता ही सर्वच घटकांसाठी महत्त्वाची बाब ठरत असताना शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण न होऊन देणे ही सर्वसामान्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाला जमिनींवर अतिक्रमण करण्यापासून रोखण्यासाठी समाजातील सक्रिय घटकांनी एकत्र येऊन विरोध केला पाहिजे. तसेच अतिक्रमण करणाऱ्याविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्यासाठी महसूल, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाठपुरावा करणे व कृती करून घेण्यासाठी दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे. सरकार एकीकडे विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना कोटय़वधींचा निधी खर्च करत असताना स्वमालकीची असलेली परंतु, अतिक्रमण झालेल्या जमिनीचा ताबा पुन्हा स्वत:कडे मिळवण्यासाठी किंवा ती जागा मोकळी राहावी, यासाठी केले जाणारे प्रयत्न अपुरे असल्याचे एकंदर चित्र आहे.
सरकारचे विविध लोकोपयोगी प्रकल्प राबवण्यासाठी जागेची कमतरता भासत असताना जिल्ह्यामध्ये शेकडो हेक्टर गुरचरण जमिनीवर खासगी व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे. बहुतांश ठिकाणी त्याचा वाणिज्य वापर होत आहे. ही जमीन राखण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असली तरीही मनुष्यबळ व निधीचा अभाव, स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव, अधिकारी वर्गाचे साटेलोटे इत्यादी कारणांमुळे या अतिक्रमण झालेल्या जमिनींकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
सरकारी जमिनींवरील विशेषत: गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमण हा अनेक दशकांपासूनचा प्रश्न आहे. हे अतिक्रमण क्षेत्र नियमित करण्याची अनेक प्रकरणे १९९० व २००० च्या दशकात झाले होते. २८ जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २२ जुलै २०११ रोजी शासन निर्णयाद्वारे कोणतीही अतिक्रमण झालेली जागा खासगी व्यक्तीच्या नावे नियमित न करण्याचे आदेशित केले होते. असे असताना केव्हा तरी सरकार आपले अतिक्रमण नियमित करेल, या आशेवर अतिक्रमण करण्याचे प्रकार सुरूच राहिले आहेत.
गुरचरण जमीन राखण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची अर्थात ग्रामपंचायतीची असली तरी इच्छाशक्तीचा अभाव व मनुष्यबळ नसल्याचे कारण सांगून या बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात असे. शिवाय शेकडो एकर गुरचरण जमीन असताना त्याला कुंपण घालणे हे ग्रामपंचायत पातळीवर अशक्य बाब ठरत होती. अतिक्रमण करणारी अधिकतर मंडळी ही राजकीय क्षेत्राशी संबंधित असल्याने किंबहुना त्यापैकी अनेक जण विविध पातळीवर जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने अशा अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करणे सर्व घटकांना सोयीचे ठरले. शिवाय असे अतिक्रमण हटवण्यास विरोध केला जात असल्याने पोलीस बंदोबस्त यासाठी मिळणे, हा वादाचा विषय ठरत असे.
पूर्वी महसूल किंवा मोजणी विभागाने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी स्थानिक पातळीवर केली तर त्यांना सहज बंदोबस्त मिळत असे. मात्र, अलीकडच्या काळात पोलिसांची चाणक्य तपास दृष्टी जागृत झाल्याने सरकारकडून अतिक्रमण हटवण्यासाठी बंदोबस्त मिळण्यासाठी पोलीस अधिकारी, जमिनीच्या कागदपात्रांच्या आधारे बंदोबस्त देणे आवश्यक आहे का? व किती प्रमाणात बंदोबस्त द्यावा, याची पडताळणी करू लागले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकदा हितसंबंध आडवे येत असल्याने सरकारी पातळीवर बंदोबस्त मिळणे हे कठीण झाले आहे.
पालघर जिल्ह्यात शेकडो हेक्टर गुरचरण जमिनींवर अतिक्रमण झाले असताना ते हटवण्यासाठी मोजक्या तालुक्यांमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने गुरचरण जमिनींचा तपशील व त्याविरुद्ध केलेली कारवाई, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी निवडणुका व इतर नियमित कामांचे कारण सांगत वेळ मारून नेण्याची शासकीय मानसिकता पुन्हा दिसून आली आहे.
या अतिक्रमणांच्या जागेत अनेक ठिकाणी शेती केली जात असली तरी शहरी भागात अशा जमिनींवर चाळी, घर, सदनिका, शेड, गाळे दुकाने इत्यादी उभारून त्याचा राजरोसपणे वाणिज्य वापर होताना दिसत आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत व निधी वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील लोणी इतर कोणीतरी खात आहेत, अशी परिस्थिती आहे. अशा बाबींकडे होणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष हे उभयतांमध्ये असणाऱ्या हितसंबंधांचा जणू पुरावा देत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे आव्हानात्मक ठरत आहे. त्याची अनेक कारणे असून अनेक वर्षे त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे काही ठिकाणी पक्की बांधकामे व निवासी घो उभी राहिली आहेत. शिवाय गुरचरण जमिनींच्या हद्दी निश्चित करणारे पुरावे संपुष्टात आणण्यात आले असून, तसेच यापूर्वी त्याविषयी नोटीस बजावण्याचे धाडस सरकारी अधिकाऱ्यांनी दाखवली नसल्याने या सर्व प्रकरणांत अनेक फाटे फुटल्याने तांत्रिक व न्यायालयीन बाबी पुढे येत आहेत. सुदैवाने जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असल्याने अशा प्रकरणात स्थगिती मिळवणे सध्या कठीण झाले आहे.
अनेक ठिकाणी गुरचरण जमिनींवर कारवाई केल्याचे महसूल विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अहवालात नमूद केले असली तरी प्रत्यक्षात झालेली कारवाई ही थातूरमातूर किंवा दिखाव्यापुरता असल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय हटवलेल्या अतिक्रमणानंतर ही जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे मोकळी झालेली जागा पुन्हा मोकळी राखणे याचे मोठे आव्हान आहे.
जमीन मोकळी राखण्याचे आव्हान एकीकडे जागेची उपलब्धता ही सर्वच घटकांसाठी महत्त्वाची बाब ठरत असताना शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण न होऊन देणे ही सर्वसामान्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाला जमिनींवर अतिक्रमण करण्यापासून रोखण्यासाठी समाजातील सक्रिय घटकांनी एकत्र येऊन विरोध केला पाहिजे. तसेच अतिक्रमण करणाऱ्याविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्यासाठी महसूल, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाठपुरावा करणे व कृती करून घेण्यासाठी दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे. सरकार एकीकडे विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना कोटय़वधींचा निधी खर्च करत असताना स्वमालकीची असलेली परंतु, अतिक्रमण झालेल्या जमिनीचा ताबा पुन्हा स्वत:कडे मिळवण्यासाठी किंवा ती जागा मोकळी राहावी, यासाठी केले जाणारे प्रयत्न अपुरे असल्याचे एकंदर चित्र आहे.
