शालेय पोषणाबाबत प्रशासकीय उदासीनता

निखिल मेस्त्री

आणखी वाचा

अशीही एक ‘मॅडम’ ! घर समजून शाळेचं रुपडंच बदलले

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

विनोबा भावे यांच्या गावात मोफत शिक्षणासाठी सत्याग्रह…

विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहारात बदल; आता बारा पाककृती निश्चित

पोषण आहार बदल! साखर लोकांना मागा पण गोडधोड खाऊ घाला, अनुदान नाहीच

कोल्हापुरातील शाळांना ‘सीसीटीव्ही’चे कवच ! राज्यातील पहिला जिल्हा, १९५८ शाळांमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित

अबब, राज्यातील शाळांत १८ समित्या! शिक्षक मग शिकवितात केव्हा?

अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास आता शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई

पालघर: शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थिती राहावी, विद्यार्थ्यांना पोषण मिळावे या उद्देशाने शिक्षण विभागाने सुरू केलेला शालेय पोषण आहार पालघर जिल्ह्यत अखेरची घटका मोजत आहे. जिल्ह्यतील पहिली ते आठवीच्या दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून आहार मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत निविदा प्रक्रियाच न राबविल्यामुळे पोषण आहाराची समस्या निर्माण झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी शाळेतील पटनोंदणी तसेच दैनंदिन उपस्थिती वाढवणे, दुपारनंतरची शाळेतील गळती रोखणे, धर्म जात लिंग व भेदभाव नष्ट करणे अशा उद्दिष्टांसाठी शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार सुरू केला आहे. मध्यान्न भोजन म्हणून हा आहार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविला जातो. मात्र अलीकडेच दोन वर्षांपासून करोना सदृश्य स्थिती निर्माण झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिजवलेले अन्न देण्याऐवजी तांदूळ व कडधान्य दिले जात होते. पहिली ते पाचवी एक लाख ४८ हजार ८४३ तर सहावी ते आठवी ८९ हजार १६८ विद्यार्थ्यांंना त्याचा लाभ मिळत होता. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन दिले जाणारे हजारो टन धान्य आले नसल्यामुळे ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही.

पोषण आहाराचा निधी हा केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे येत असतो. ही रक्कम नऊ कोटी ३९ लाख रुपये इतकी आहे. पुणे संचालक कार्यालयामार्फत तो निधी पालघर जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांसाठी मागवण्यात आला आहे असे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे विविध कारणासाठी जिल्हा परिषदेकडे एक कोटी १८ लाख ५० हजार रुपये अनुदान शिल्लक आहे. एकाधिकार खाते (सिंगल नोडल अकाउंट) या नावाखाली शालेय पोषण उपक्रमाचा निधी वर्ग केल्यानंतरच तो वापरता येणे शक्य आहे. मात्र, हा निधी मागणीनुसारच वरिष्ठ कार्यालयामार्फत दिला जाणार असल्याचे शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीतच यासाठी असलेली निविदा प्रक्रियाच अद्याप राबविली गेली नसल्यामुळे ही समस्या उभी राहिल्याचे सांगण्यात येते.

दरम्यान याबाबत जिल्हा परिषद शालेय पोषण आहार कार्यक्रमाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, वरिष्ठ कार्यालयाकडून धान्याबाबतीत निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे त्यावर आम्ही काहीच बोलू शकत नाहीत. ऑगस्टनंतर धान्य आलेले नाही, याकडे त्यांनी शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

पोषणा आहाराची सद्यस्थिती

• १ ली ते ५ वी विद्यार्थी – १,४८,८४३

• ६ वी ते ८ वी विद्यार्थी – ८,९,१६८

• अनुदान २० कोटी ६५ लाख १४ हजार रुपये

• खर्च ऑक्टोबपर्यंत   १० कोटी ६ लाख ८५ हजार रुपये

• शिल्लक अनुदान   १ कोटी १८ लाख ५० हजार  रुपये

•   शिक्षण संचालक कार्यालयाने परत मागविलेली रक्कम  ९ कोटी ३९ लाख ८० हजार  रुपये