लोकसत्ता प्रतिनिधी
पालघर : जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा इत्यादी विषयी भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी दृष्टिकोनामध्ये बदल घडवून विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना त्याचा स्तर उंचावण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा नव्याने कार्यभार सांभाळणारे मनोज रानडे यांनी प्रतिपादन केले.
जिल्हा परिषदेचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर त्यांनी आज प्रथमच पत्रकारांबरोबर संवाद साधला. याप्रसंगी त्यांच्या कारकिर्दीविषयी माहिती देत आगामी काळातील कामाची रूपरेषा सांगितली. या दरम्यान पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या जिल्ह्यातील विविध समस्यांविषयी त्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाची भूमिका मांडली.
गेल्या काही दिवसात आपल्या निदर्शनास आलेल्या काही प्रमुख समस्यांविषयी माहिती देताना जलजीवन मिशन अंतर्गत दर्जेदार काम पूर्ण करून घराघरात नळाची जोडणी देणे तसेच प्रत्यक्षात घरांमध्ये पाणी पोहोचवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी ६० हजार घरं मंजूर झाली असून या घरांच्या उभारणीदरम्यान नरेगा अंतर्गत मजुरीची जोड देणे व कामाच्या टप्प्याच्या पूर्ततेनुसार निधी वितरण करणे याकडे लक्ष ठेवणार असल्याचे सांगितले.
जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना दवाखाने, आरोग्य विभाग, प्राथमिक शाळा, शिक्षण विभाग, पाणीपुरवठा या विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन फक्त छडी घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागे न लागत त्यांना प्रेरित करून काम करून घेऊ असे नमूद केले. विविध शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळाला पाहिजे व मिळणाऱ्या लाभाचा तसेच कामाचा स्तर उंचावला पाहिजे या दृष्टीने समस्या सोडवण्यासाठी दिशा आगामी काळात ठरवण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
काही प्रमुख समस्यांवर चर्चा
जलजीवन अंतर्गत होणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. जल जीवन योजनेकरिता पाण्याचे स्त्रोत भाकड निघाल्यास नव्याने स्त्रोत निवड करून त्यासाठी अतिरिक्त मंजुरी करण्याची तयारी दर्शवली. तर शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभार याविषयी देखील त्यांनी उपस्थित पत्रकारांकडून समस्या समजून घेतल्या. १० लाखापेक्षा कमी रेकमेच्या कामांना निविदा प्रक्रियेपासून वगळण्यात येत असल्याने अशा कामांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकाराकडे लक्ष देण्याचे त्यांनी मान्य केले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने केलेल्या विविध कामांची देयके सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काढण्यात येऊन दुबार काम होत असल्याकडे लक्ष देण्याचे मान्य केले. तर कोकणा प्रमाणे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले. उमेद विभागात खरेदी व कर्ज प्रक्रियेत होणारे कथित गैरव्यवहार, अनधिकृत शाळा, बोगस डॉक्टर तसेच जिल्हा नियोजन मधील विकास निधी मधून मिळणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याचा दर्जा आदी विषय चर्चेला आले.
जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावणार
आपण इयत्ता सातवी पर्यंतचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत घेतले असल्याचे सांगत त्यावेळी शाळेतील मातीचा तळ शेणाने सारवण्यासाठी आपण देखील शेण, माती व पाणी याची वाहतूक केल्याची आठवण सांगितली. आपल्या मुलांनी देखील मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतले असून विद्यमान जिल्हा परिषद शिक्षकांपैकी किती शिक्षकांची मुलं जिल्हा परिषद अथवा मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकतात याबाबत सर्वेक्षण करणार असल्याचे सांगितले. रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात आपल्या कारकीर्दीत जिल्हा परिषदेचा स्तर उंचावला असून अशा शाळा खाजगी शाळांच्या पेक्षा दर्जेदार शिक्षण देत असल्याचे अनुभवायला मिळाले होते. त्याची पुनरावृत्ती पालघर जिल्ह्यात करण्यात येईल असे मनोज रानडे यांनी सांगितले.
