निधी नसल्यामुळे पालघर जिल्ह्यत पोषण आहार पुरवण्यात अडचणी
निखिल मेस्त्री
पालघर: गरोदर व स्तनदा मातांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचे निधी थकीत असल्याने पालघर जिल्ह्यात अमृत आहार योजनेला घरघर लागली आहे. सप्टेंबरपासून या योजनेचे सुमारे अठरा कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे गरोदर व स्तनदा मातांना आहार वाटप करताना अडचणी येत आहेत.
कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन व्हावे या दृष्टीने स्तनदा, गरोदर मातांना पोषण देण्याची योजना सर्वप्रथम पालघर जिल्ह्यत आणली गेली. त्यानंतर ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रभर भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना म्हणून अमलात आली. योजनेचा निधी जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त होतो. या योजनेसाठी सुमारे ३४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्यातील १८ कोटी रुपयांचा निधी सप्टेंबपर्यंत वितरित केला गेला आहे. मात्र उर्वरित निधी अजूनही जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून मिळालेला नाही. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला जिल्ह्यत एक ते दीड कोटी रुपये खर्च केला जातो.
या योजनेअंतर्गत अंगणवाडींमध्ये मातांना दररोज पोषण आहार अंगणवाडी सेविका देत आहे. निधी नसल्यामुळे योजना बंद करण्याची वेळ आली आहे, असे अंगणवाडी सेविकांनी म्हटले आहे. तसे झाल्यास त्याचा थेट परिणाम स्तनदा, गरोदर मातांवर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष जिल्ह्यच्या दौऱ्यावर आहेत. ते महिला बाल विकास विभागांतर्गत योजनेचा आढावा घेणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाने जिल्ह्यतील सर्व अंगणवाडी सेविकांना अमृत आहार अंडी, केळी वाटप रजिस्टर तसेच सर्व दप्तर अद्यावत ठेवणे बाबत सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र निधी प्राप्त न झाल्याची खंत या सेविकांना अध्यक्षांसमोर मांडता येणार नसल्यामुळे त्या निराश आहेत.
अंगणवाडी सेविकांवर दबाव?
गेल्या दोन महिन्यांपासून अमृत आहार योजनेचा निधी अंगणवाडीसेविकांना प्राप्त झाला नाही. असे असतानाही अंगणवाडीसेविकांनी पदरमोड करून ही योजना सुरू ठेवली आहे. योजना सुरू ठेवण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयासह प्रकल्प कार्यालयांकडून अंगणवाडीसेविकांना दबाव येत आहे. निधी नसल्यामुळे आहार वाटप करायचा कसा, असा प्रश्न आता अंगणवाडीसेविकांना पडला आहे. उसनवारी केल्यानंतरही किराणा दुकानदार पैशाचा तगादा लावत असल्यामुळे अंगणवाडीसेविका हैराण झाल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे आहार वाटप करता येणे शक्य होणार नाही असा सूर सेविकांमधून निघत आहे.
योजना अशी..
अमृत आहार योजनेअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात टप्पा १ मध्ये गरोदर व स्तनदा मातांना सहा महिन्यांपर्यंत चौरस आहार व टप्पा दोनमध्ये शून्य ते सहा वर्षांच्या बालकांना अंडी किंवा केळी देण्याबाबत नियोजित केले आहे. हे दोन्ही टप्पे अंगणवाडीमार्फत दिले जात आहेत. याचबरोबरीने ताजा गरम आहारही शिजवून दिला जात आहे.
३४ कोटी मागणीच्या पन्नास टक्के निधी याआधीच वितरित केला आहे. २ नोव्हेंबर रोजी उर्वरित पन्नास टक्के निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला बालविकास विभागाकडून मागणी नाही. तरीही अडचणी लक्षात घेता उर्वरित निधी तातडीने वर्ग केला जाईल.
–आयुषी सिंग, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. त्यामुळे जानेवारी २०२२ पासून कर्मचारी आगाऊ रक्कम मिळाल्याशिवाय व अमृत आहार कामांकरिता साहित्य मिळाल्याशिवाय अमृत आहार कामावर बहिष्कार टाकतील.
–राजेश सिंह, संघटक सचिव, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ
