जव्हारमध्ये विकासकामाचे आणखी एक बनावट प्रकरण
नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर : जव्हार नगर परिषदेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या सुशोभीकरणादरम्यान बनावट तांत्रिक मंजुरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शहरातील शैक्षणिक संकुलाच्या उभारणीदरम्यान ठेकेदाराला प्रथम देयके देण्यात आले. त्यानंतर त्या कामाच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी पैशाचा भरणा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे हे कामदेखील बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
जव्हार येथील नगर परिषद हद्दीमधील नवीन शैक्षणिक संकुलात विद्यार्थ्यांंची सांस्कृतिक सभागृह उभारणे, किचनशेड उभारणे तसेच खेळाचे मैदान तयार करण्याचे काम करण्यासाठी ४९ लाख सात हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. या कामाला २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी तांत्रिक मंजुरी दिल्याचे आदेश असून १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
विशेष म्हणजे संबंधित ठेकेदाराला ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी कामाचा देयकाचा २१ लाख ३४ हजार रुपयांच्या पहिला हप्ता अदा करण्यात आला. त्यानंतर २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी ६२ हजार रुपयांची रक्कम तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठी भरल्याचे उघडकीस आले आहे. तांत्रिक मंजुरीची देयके भरल्यानंतरच तांत्रिक मंजुरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात येते. त्यामुळे नगर परिषदेने बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे हे काम केल्याचे उघडकीस झाले आहे.
छत्रपती शिवाजीमहाराज उद्यानाच्या विकास कामी बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे काम केल्याचे सिद्ध झाले असून या प्रकरणी जव्हार नगर परिषदेने पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकारे बनावट तांत्रिक मंजुरी कागदपत्रांवर खोटे शिक्के व सह्यांचा आधार घेण्यात आला होता तशाच पद्धतीचा वापर शैक्षणिक संकुलाच्या कामात देखील करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
भाजीपाला मंडईचे बांधकाम धोकादायक
जव्हार नगर परिषद हद्दीतील भाजीपाला मंडई बांधणे व दुकानदारांसाठी गाळे निर्माण करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये ७४ लाख ५० हजार रुपयांचे काम मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कामांपैकी अनेक काम अपूर्ण अवस्थेत असताना पाच टक्के अधिक दराने मंजूर झालेल्या निविदेची पूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली होती. सध्या या अस्तित्वात असलेल्या मंडईचे बांधकाम धोकादायक असून धक्का दिला तरी हे बांधकामाला हादरा बसतो, अशा स्थितीत आहे. या परिस्थितीत जव्हार नगर परिषदेने जुन्या ठेकेदाराला विरुद्ध कोणतीही कारवाई न करता पुन्हा सुमारे ५५ लाख रुपयांचा नव्याने निविदा काढून जुन्या कामावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व कामांमुळे जव्हार नगर परिषदेमधील विकासकामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.
