शहरबात : व्यवस्थेच्या अवस्थेचा मनस्ताप 

जिल्ह्यातील शहरांमध्ये वाढलेले नागरीकरण, पाण्याचा निचरा व्यवस्थेची आखणी करताना नियोजनाचा अभाव तसेच ठिकठिकाणी होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे अनेक नागरी भागांमध्ये पावसाचे पाणी तुंबण्याचे प्रकार वाढले आहेत. परिणामी, नागरिकांची गैरसोय व मालमत्तेचे नुकसान होत असून पावसाळी पाण्याच्या निचरा कामांसाठी होणारे कोटय़वधी रुपयांचा खर्च जणू पाण्यात वाहून जात आहे.

पालघर जिल्ह्यातील अधिक तर भागांमध्ये दरवर्षी सरासरी २२००  ते २५०० मिलिमीटर पावसाची नोंद होते. पावसाळय़ाच्या हंगामात किमान १५ ते २० वेळा अतिवृष्टीची (६४.५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस) नोंद होते. गेल्या काही वर्षांत हवामानातील बदलामुळे किनारपट्टीच्या तालुक्यांमध्ये १५० ते २५० मिलिमीटर पाऊस झाल्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. कमी अवधीत अधिक प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतर पालघर, बोईसर, उमरोळी, डहाणू व नागरी भागांमध्ये पाणी साचण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

शहरी भागातील खोलगट भाग, खाजण जमिनी यांच्यासह अनेक दलदलीच्या क्षेत्रात नव्याने नागरी वसाहती उभारल्या असून नागरीकरणामुळे पाण्याचा वाहण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर पूर्वी पाणी साचून राहण्याचे ठिकाण भरले गेल्याने पाणी गोळा होण्याची ठिकाणे नष्ट झाली आहेत. याखेरीस नाल्यांवरील अतिक्रमण, नाला बुजविणे, नैसर्गिक नाल्याचे दिशा बदलणे, नाला अरुंद करणे असे अनेक प्रकार घडले असून त्याकडे शासकीय विभागाने वेळीच गांभीर्याने लक्ष देऊन कारवाई न केल्याने नागरिकांना हा जल समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.

शहरी भागात गटार उभारण्यासाठी नगर परिषद, नगरपंचायती प्राधान्याने कामे हाती घेत असले तरी गटारातून पाणी वाहण्याची क्षमता, गटारातील पाण्याची पातळी (लेवल) कडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिल जात नाही. निधी संपविण्याच्या दृष्टिकोनातून लोकप्रतिनिधींचे संबंधित गटार व्यवस्था उभारणीकडे कल असला तरी पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होईल याकरिता आखणीचा अभाव अनेकदा दिसून येतो. अनेक ठिकाणी गटार रस्त्यापेक्षा उंच बांधली गेली असून रस्त्यावरील पाणी गटारात जाण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसते. किंबहुना रस्त्यावरील पाणी गटारात जाण्याऐवजी गटारातले पाणी बाहेर येताना अनेक ठिकाणी दिसून येते. गटारांची रचना सदोष असल्याचे तसेच गटारांची सलगता राखली गेली नसल्याने पाणी तुंबण्याचे प्रकारदेखील घडतात. तसेच पाण्याचा प्रवाह रोखण्यासाठी झालेली बेकायदा बांधकाम या समस्येला कारणीभूत ठरत आहेत.

अनेक ठिकाणी गटार, नाले, नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असला तरी प्रत्यक्षात होणारी कामे अपूर्ण अवस्थेत किंवा अपेक्षित प्रमाणात  होत नसल्याचे दिसून आले आहेत. त्यामुळे रस्त्यालगतची माती, कचरा, पालापाचोळा व काढलेला गाळ पुन्हा गटरात जाऊन पाण्याचा प्रवाहाला अडथळा निर्माण करतो.

रस्त्यांचे व गटारांचे नियोजन करताना गुरुत्वाकर्षांने पाण्याचा प्रवाह या दृष्टीने अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. तर काही अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या बाबींचा योग्य प्रकारे अंमलबजावणी न केल्याने पाणी निचरा व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांमध्ये अजूनही भूमिगत गटार व्यवस्था उभारण्यात आली नसली तरीसुद्धा बंदिस्त गटारांचे सदोष नियोजन काही ठिकाणी पाणी तुंबण्यास कारणीभूत आहे. खोलगट भागात झालेली बांधकामे तसेच नैसर्गिक नाल्यांचे दिशा परिवर्तन, अतिक्रमण हे पाण्याच्या निचरा व्यवस्थापनाचा फज्जा उडवत आहे.

कमी अवधीत होणारा मुसळधार पाऊस व समुद्राला येणारी भरती या घटकांचा पाणी तुंबण्याच्या प्रक्रियेशी संबंध असून सध्या नागरी भागांमध्ये अचानक पूरपरिस्थिती निर्माण होण्यास (फ्लॅश फ्लड) कारणीभूत ठरत आहेत. अलीकडच्या काळात अशी परिस्थिती वारंवार घडत असून अशा प्रसंगी विविध भागांचा संपर्क तुटणे, मालमत्ता हानी व वेळप्रसंगी मनुष्यहानी होताना दिसते. अशी परिस्थिती निवळायला ओहोटी सुरू होणे व पावसाचा जोर ओसरणे याशिवाय दुसरा पर्याय नसून बचावकार्यासाठी अनेकदा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरएम) दाखल केले जात आहे, अशा प्रकारांची नागरिकांना आगाऊ सूचना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असले तरी बदलत्या ऋतुमानाप्रमाणे निश्चित अंदाज वर्तविणे कठीण झाले आहेत. त्यामुळे बचावकार्य व मदतकार्यातदेखील अडथळा येताना दिसून येतो.

पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याने पावसाने आकृतिबंध (पॅटर्न) बदलल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. काही भागांत ढगफुटी झाल्याप्रमाणे पाऊस होतो. अतिमुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत होण्याचे प्रकार घडत असून हवामान विभागालादेखील अशा प्रकारांचा अंदाज येत नसतो. शहरी भागात होणाऱ्या विकासाकडे लक्ष ठेवणे तसेच पाण्याचा निचरा होणारे मार्ग खुले राखण्यास लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मोठी जबाबदारी आहे. लोकहित लक्षात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अतिक्रमण व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध तातडीने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. विकास आराखडा तयार करताना आवश्यक ठिकाणी मोरी व नाल्यांची उभारणी न करणे, आवश्यकतेपेक्षा कमी आकाराचे गटार असणे या मानवनिर्मित समस्या कारणीभूत ठरत असून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्यासाठी शासकीय स्तरावर काटेकोर नियोजन करण्याची गरज भासत आहे.