पालघर शहरातील तब्बल ४४ होर्डिंग अनधिकृत असल्याचे दिसून आले आहे. शहराला बकाल स्वरूप बहाल करणाऱ्या या होर्डिंगचे गेली अनेक वर्षं उत्पन्न कोणाच्या खिशात जात होते, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. तसेच नगर परिषदेचे तत्कालीन पदाधिकारी व नगरसेवकांनी वेळोवेळी केलेल्या स्व:प्रसिद्धीमागील गुपित उघड झाले आहे.
घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेची सुनावणी जानेवारी २०२४ च्या अखेरीस आयोजित करण्यात आली होती. त्या निमित्ताने पालघर नगर परिषदेने इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर, फ्लेक्स यांच्यावर कारवाई आरंभली आहे.
सन २०११ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचा न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी आदेश दिला होता. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने १४ मार्च २०१७ रोजी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीच्या ८ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत सर्व महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत यांनी उच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारी २०२४ आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आखलेल्या कारवाईबाबत शपथपत्र २७ जानेवारी पूर्वी दाखल करण्याचे आदेशित केले. त्यानंतर निद्रा अवस्थेत असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना जाग आली व होर्डिंग, बॅनर, फ्लेक्स पोस्टर इत्यादी निष्काशीत करण्यासाठी एकच धांदल उडाली. शहरातील बहुतांश बॅनर अनधिकृत असल्याचे या कारवाईत पुढे आले.
१३ मे २०२४ रोजी घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून १७ नागरिकांचा मृत्यू तर ७५ पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले होते. त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या आदेशानुसार पालघर शहरात उभारलेल्या विविध बॅनरसंदर्भात नगर परिषदेने सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच रेल्वे प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली होती. रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या अखत्यारीतील बॅनर व त्याकरिता उभारलेल्या सांगाड्यांचे रचनात्मक मूल्यमापन (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून घेतले होते. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बॅनरसंदर्भात काढलेली निविदा रद्द करून पालघर शहरातील विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बॅनरशी आपल्या विभागाचा कोणताही संबंध नसल्याचे जाहीर केले होते. तरी देखील नगर परिषदेने अशा बेकायदा होर्डिंगविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले नाही. याउलट अशा बेकायदा ठिकाणी राजकीय मंडळी आपली प्रसिद्धी करीत असल्याचे समोर आले.
पालघर नगर परिषद क्षेत्रातील होर्डिंगबाबत व्यापक जनजागृतीकरिता नगर परिषदेने २४ जानेवारी रोजी बैठकीचे आयोजन केले व २८ जानेवारीपासून प्रत्यक्षात कारवाई सुरू केली. या वेळेला पालघर शहरात तब्बल ४४ मोठे होर्डिंग अनधिकृत असल्याचे नगर परिषदेला आढळले. या अनधिकृत होर्डिंगवरील बॅनर उतरवण्यात आले असून होर्डिंग काढून घेण्यासाठी संबंधितांना सूचित करण्यात आले होते. त्यापैकी अधिकतर होर्डिंग निष्काशीत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
पालघर शहरातील प्रत्येक होर्डिंगवर बॅनर झळकवण्यासाठी १५०० ते ५००० रुपये अशी दर आकारणी केली जात असे. हे बॅनर दोन दिवसांपासून चार-पाच दिवस अथवा पुढील बॅनर येईपर्यंत झळकवले जात असत. विशेष म्हणजे डिसेंबर २०२४ पर्यंत पालघर नगर परिषदेला या बॅनरचे शुल्क म्हणून ४० रुपये प्रति चौरस मीटर इतके माफक मासिक दर निश्चित करण्यात आले होते. शहरातील दोन बॅनर एजन्सीजने या बॅनरच्या अनुषंगाने नगर परिषदेच्या कर शुल्क महिना-महिन्यांसाठी आगाऊ भरून ही ठिकाणे आरक्षित करून ठेवली होती. राजकीय वरदस्त असणाऱ्या या एजन्सी सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आस्थापने यांच्याकडून मोठ्या दराने बॅनर उभारणीचा व्यवसाय करीत असत. या बॅनर उद्योगातून मिळणाऱ्या नफ्याचे वाटेकरी नेमके कोण होते, हा उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे.
पालघर नगर परिषदेने जानेवारी २०२५ पासून प्रति आठवड्यासाठी चार रुपये प्रति चौरस फूट अशी शुल्क आकारणी केली असेल त्यामुळे महिन्याभरात ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक महसूल गोळा झाला आहे. पालघर शहरात उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगपैकी अनेक होर्डिंग गंजलेल्या व सडलेल्या अवस्थेत असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे व न्यायालयाच्या धाकामुळे सुरू झालेल्या कारवाईमुळे आगामी काळातील संभाव्य धोका टळणार आहे. शिवाय रस्त्याच्या लगत बॅनर उभे केल्यामुळे वाहतुकीस होणारा अडथळा दूर होत असून योग्य परवानगीशिवाय होर्डिंग उभारणीला मज्जाव करण्याची भूमिका नगर परिषदेने घेतली आहे.
पालघर शहरातील प्रमुख चौक हे बॅनर व होर्डिंग सदैव व्यापले असल्याने अनेकदा दिशादर्शक फलक वाहनचालकांच्या नजरेत पडत नसत. राजकीय मंडळी राष्ट्रीय महामार्गावरील सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उभारलेल्या फलकांवर बॅनर लावत असत. अशा बाबींना आगामी काळात आळा बसणार आहे. शहरातील चौक व इतर प्रमुख रस्ते बॅनरमुक्त होतील, अशी आशा आहे. पालघर नगर परिषदेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन पूर्व परवानगीशिवाय बॅनर झळकवण्याविरुद्ध आगामी काळात कठोर कारवाई होईल अशी अपेक्षा आहे.
