नीरज राऊत
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हे जिल्हा मुख्यालय होऊन जवळपास आठ वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरीही पालघर शहरातील वाहतूक कोंडी समस्या कायम राहिली आहे. याला नगर परिषद तसेच वेगवेगळय़ा शासकीय विभागांची बदलती भूमिका व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत असून परिणामी वाहतूक कोंडीमुळे सर्व थरातील नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
पालघर नगर परिषदेची स्थापना झाल्यापासून शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पोलिसांच्या पुढाकाराने प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा निर्मितीची घोषणा झाल्यानंतर तसेच जिल्हा मुख्यालय म्हणून कार्यरत झाल्यानंतर पालघर शहरातील वाहतूक सुरळीत सुरू राहावी यासाठी अनेकदा प्रयत्नही झाले. यासाठी सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन कृती आराखडाही निश्चित करण्यात आला. मात्र आराखडय़ाची काटेकोर व ठोस अंमलबजावणी झाली नसल्याने समस्या कायम राहली आहे.
पालघर शहरातील मुख्य रस्त्यावर असणारे अतिक्रमण तोडण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उदासीनता दाखवली आहे. हे रस्ते सध्या नगर परिषदेने ताब्यात घेतले आहे. मात्र रोड मार्जिनच्या अनुषंगाने किंवा नव्याने होणाऱ्या अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करण्यास प्रशासन पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. नगर परिषदेने ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित केले असले तरीही फेरीवाले व रस्त्याकडेला बसणारे विक्रेते, खाद्यपदार्थाची दुकाने यांच्या जागेची निश्चिती करण्यात आली नाही. यामुळे पालघर रेल्वे स्थानकाच्या लगत असणाऱ्या मनोर व माहीम मार्गावर हातगाडय़ा व फेरीवाल्यांचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसते.
नगर परिषदेने मासळी बाजार नव्याने उभारण्याचे निश्चित केल्यानंतर ही बाब न्यायप्रविष्ट झाली होती. न्यायालयाने अनुकूल निर्णय दिल्यानंतरही जलदगतीने मासळी मंडई उभारण्याचे काम प्रलंबित आहे. रेल्वे स्थानकाबाहेर अनधिकृतपणे भरणाऱ्या मासळी मंडईचे वेगवेगळय़ा ठिकाणी स्थलांतर करावे यासाठी तसेच आठवडा बाजार विस्तारित शहराच्या बाहेर दूरवर नेण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडे पडले असेच म्हणावे लागेल.
शहरातील मुख्य रस्त्यांवर दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी वाहनतळ व्यवस्था नसल्याने तसेच पी-१ व पी-२ पद्धतीच्या व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने नागरिक जागा उपलब्ध होईल त्या ठिकाणी वाहने उभी करीत असतात. याखेरीस मालवाहतुकीची जबाबदारी सांभाळण्यासह टांगा व टेम्पोसेवेला स्वतंत्र स्थानकासाठी जागा उपलब्ध नसल्याची तक्रार पुढे येत आहे.
शहरात तीन व सहा आसनी रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. त्या अनुषंगाने अधिकृत रिक्षा थांब्यांची निर्मिती झालेली नाही. शिवाय परिवहन मंडळाने शेअर रिक्षा पद्धत प्रभावीपणे सुरू न केल्याने ठिकठिकाणी दोन- तीन रांगांमध्ये रिक्षा उभ्या केल्या जात जातात. रात्रीच्या वस्तीसाठी रस्त्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या ट्रक व इतर अवजड वाहनांकरिता वाहन तळाची सुविधा नसल्याने अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी अवजड वाहने उभी केली जातात. शहरातील मोकाट जनावरांची संख्या तुलनात्मक कमी झाली असली तरीही मोकाट गुरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रशासनाकडे ठोस उपाययोजना नाही. याखेरीस रेल्वे स्थानकाबाहेर सकाळी गोळा होणारे नाका कामगार व पहाटे भरणारा भाजी बाजारही वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहे. राज्य परिवहन मंडळाचे स्थानक पूर्वेकडे गेल्यास त्या ठिकाणाहून बस गाडय़ा सोडण्याची भूमिका पूर्वी मांडून शासकीय जागा मिळविली होती. तरीही पूर्वेकडील गावांकडे खासगी व शासकीय वाहन सेवा पूर्वेकडून कार्यरत करण्यास प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
पालघर नगर परिषदेने फेरीवाला धोरण, पी-१, पी-२ पार्किंग, एक दिशा मार्ग व वाहतूकव्यवस्था तसेच अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर प्रवेश वेळेचे निर्बंध आणल्या संदर्भात अनेक ठराव वेळोवेळी नगर परिषदेत मंजूर केले. तरीही समस्या कायम आहे. शहरातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये वाहतूक पोलिसांची नेमणूक झाली असली तरीही सर्वसामान्य दुचाकी चालकाला हेल्मेट, पीयूसी, गाडीची कागदपत्रे व इतर नियमांच्या आधारे कायद्यांचा बडगा दाखवणारे पोलीस मात्र रिक्षाचालकांच्या अरेरावीसमोर हतबल झाल्याचे चित्र आहे. वाहतूक कोंडीबाबत साधारणपणे पोलिसांना जबाबदार ठरविले जात असले तरी नगर परिषद महसूल विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य परिवहन मंडळ, परिवहन विभाग यांचे सहकार्य नसणे तसेच परस्परांमधील समन्वयाचा अभाव या संपूर्ण प्रकाराला कारणीभूत आहे.
जिल्हा पोलिसांकडे अजूनही स्वतंत्र ट्राफिक विभाग कार्यरत झाला नसून वेगवेगळय़ा पद्धतीने कायद्यााचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध अजूनपर्यंत सातत्यपूर्ण कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी वेगवेगळय़ा प्रकारे पुढाकार घेऊन ठरविलेल्या नियमांचे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास राजकीय मंडळींच्या दबावापोटी पोलीस बेजबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करू शकत नसल्याचे दिसून आले आहे.
पोलिसांनी प्रत्येक महत्त्वाच्या चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवून त्या ठिकाणी वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांची नेमणूक केली आहे. मात्र रेल्वे गाडी येण्याची वेळ, शाळा, महाविद्यालय तसेच उद्योग भरण्याची व सुटण्याच्या वेळी शहरातील महत्त्वपूर्ण चौकांमध्ये पोलीस कार्यरत नसल्याने गोंधळाचे वातावरण असते. पालघर शहरातील प्रमुख चौकांच्या परिसरात अनेक वर्षांपासून असणारे अतिक्रमण दूर करण्यास स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरले आहे. जिल्हा मुख्यालयाकडे जाणारे रस्ते चौपदरी व प्रशस्त असावेत असे जिल्हा स्थापनेपासून घोषणा करण्यात आली असली तरी काही अपवाद वगळता रस्त्यांची परिस्थिती अजूनही बिकट आहे. बेशिस्त वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणे ऐवजी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या वाहन चालकांविरुद्ध कायद्याचा बडगा दाखवण्यास चौकामध्ये कार्यरत असणारे पोलीस धन्यता मानत आहेत.
वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी फक्त सर्व संबंधित घटकांना एकत्र घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यावा हा प्रश्न आहे. बैठकांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांचा दबाव गट निर्माण होणे तितकेच आवश्यक आहे. अनेक राजकीय पुढाऱ्यांचा अनधिकृत बांधकाम, फेरीवाले, अनधिकृत रिक्षा यांच्याशी अप्रत्यक्ष संबंध असल्याने कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होत आहे. या समस्येमुळे रस्त्यांवरील अपघातांची संख्या वाढत असून शालेय विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक व महिलांना शहरात फिरताना भीती वाटत आहे. जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असणाऱ्या व पालघरमध्ये इतर भागातून आलेले नागरिक येथील वाहतूक कोंडी समस्येमुळे त्रस्त होताना दिसून येतात. नियमांची अंमलबजावली करण्यासाठी निर्बंध घालण्यात येणाऱ्या घटकांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारणे, नागरिकांमध्ये जागृती तसेच स्वयंशिस्तीचे पालन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, विना परवाना व बेशिस्त वाहनचालकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक झाले आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हे जिल्हा मुख्यालय होऊन जवळपास आठ वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरीही पालघर शहरातील वाहतूक कोंडी समस्या कायम राहिली आहे. याला नगर परिषद तसेच वेगवेगळय़ा शासकीय विभागांची बदलती भूमिका व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत असून परिणामी वाहतूक कोंडीमुळे सर्व थरातील नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
पालघर नगर परिषदेची स्थापना झाल्यापासून शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पोलिसांच्या पुढाकाराने प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा निर्मितीची घोषणा झाल्यानंतर तसेच जिल्हा मुख्यालय म्हणून कार्यरत झाल्यानंतर पालघर शहरातील वाहतूक सुरळीत सुरू राहावी यासाठी अनेकदा प्रयत्नही झाले. यासाठी सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन कृती आराखडाही निश्चित करण्यात आला. मात्र आराखडय़ाची काटेकोर व ठोस अंमलबजावणी झाली नसल्याने समस्या कायम राहली आहे.
पालघर शहरातील मुख्य रस्त्यावर असणारे अतिक्रमण तोडण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उदासीनता दाखवली आहे. हे रस्ते सध्या नगर परिषदेने ताब्यात घेतले आहे. मात्र रोड मार्जिनच्या अनुषंगाने किंवा नव्याने होणाऱ्या अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करण्यास प्रशासन पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. नगर परिषदेने ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित केले असले तरीही फेरीवाले व रस्त्याकडेला बसणारे विक्रेते, खाद्यपदार्थाची दुकाने यांच्या जागेची निश्चिती करण्यात आली नाही. यामुळे पालघर रेल्वे स्थानकाच्या लगत असणाऱ्या मनोर व माहीम मार्गावर हातगाडय़ा व फेरीवाल्यांचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसते.
नगर परिषदेने मासळी बाजार नव्याने उभारण्याचे निश्चित केल्यानंतर ही बाब न्यायप्रविष्ट झाली होती. न्यायालयाने अनुकूल निर्णय दिल्यानंतरही जलदगतीने मासळी मंडई उभारण्याचे काम प्रलंबित आहे. रेल्वे स्थानकाबाहेर अनधिकृतपणे भरणाऱ्या मासळी मंडईचे वेगवेगळय़ा ठिकाणी स्थलांतर करावे यासाठी तसेच आठवडा बाजार विस्तारित शहराच्या बाहेर दूरवर नेण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडे पडले असेच म्हणावे लागेल.
शहरातील मुख्य रस्त्यांवर दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी वाहनतळ व्यवस्था नसल्याने तसेच पी-१ व पी-२ पद्धतीच्या व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने नागरिक जागा उपलब्ध होईल त्या ठिकाणी वाहने उभी करीत असतात. याखेरीस मालवाहतुकीची जबाबदारी सांभाळण्यासह टांगा व टेम्पोसेवेला स्वतंत्र स्थानकासाठी जागा उपलब्ध नसल्याची तक्रार पुढे येत आहे.
शहरात तीन व सहा आसनी रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. त्या अनुषंगाने अधिकृत रिक्षा थांब्यांची निर्मिती झालेली नाही. शिवाय परिवहन मंडळाने शेअर रिक्षा पद्धत प्रभावीपणे सुरू न केल्याने ठिकठिकाणी दोन- तीन रांगांमध्ये रिक्षा उभ्या केल्या जात जातात. रात्रीच्या वस्तीसाठी रस्त्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या ट्रक व इतर अवजड वाहनांकरिता वाहन तळाची सुविधा नसल्याने अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी अवजड वाहने उभी केली जातात. शहरातील मोकाट जनावरांची संख्या तुलनात्मक कमी झाली असली तरीही मोकाट गुरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रशासनाकडे ठोस उपाययोजना नाही. याखेरीस रेल्वे स्थानकाबाहेर सकाळी गोळा होणारे नाका कामगार व पहाटे भरणारा भाजी बाजारही वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहे. राज्य परिवहन मंडळाचे स्थानक पूर्वेकडे गेल्यास त्या ठिकाणाहून बस गाडय़ा सोडण्याची भूमिका पूर्वी मांडून शासकीय जागा मिळविली होती. तरीही पूर्वेकडील गावांकडे खासगी व शासकीय वाहन सेवा पूर्वेकडून कार्यरत करण्यास प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
पालघर नगर परिषदेने फेरीवाला धोरण, पी-१, पी-२ पार्किंग, एक दिशा मार्ग व वाहतूकव्यवस्था तसेच अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर प्रवेश वेळेचे निर्बंध आणल्या संदर्भात अनेक ठराव वेळोवेळी नगर परिषदेत मंजूर केले. तरीही समस्या कायम आहे. शहरातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये वाहतूक पोलिसांची नेमणूक झाली असली तरीही सर्वसामान्य दुचाकी चालकाला हेल्मेट, पीयूसी, गाडीची कागदपत्रे व इतर नियमांच्या आधारे कायद्यांचा बडगा दाखवणारे पोलीस मात्र रिक्षाचालकांच्या अरेरावीसमोर हतबल झाल्याचे चित्र आहे. वाहतूक कोंडीबाबत साधारणपणे पोलिसांना जबाबदार ठरविले जात असले तरी नगर परिषद महसूल विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य परिवहन मंडळ, परिवहन विभाग यांचे सहकार्य नसणे तसेच परस्परांमधील समन्वयाचा अभाव या संपूर्ण प्रकाराला कारणीभूत आहे.
जिल्हा पोलिसांकडे अजूनही स्वतंत्र ट्राफिक विभाग कार्यरत झाला नसून वेगवेगळय़ा पद्धतीने कायद्यााचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध अजूनपर्यंत सातत्यपूर्ण कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी वेगवेगळय़ा प्रकारे पुढाकार घेऊन ठरविलेल्या नियमांचे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास राजकीय मंडळींच्या दबावापोटी पोलीस बेजबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करू शकत नसल्याचे दिसून आले आहे.
पोलिसांनी प्रत्येक महत्त्वाच्या चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवून त्या ठिकाणी वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांची नेमणूक केली आहे. मात्र रेल्वे गाडी येण्याची वेळ, शाळा, महाविद्यालय तसेच उद्योग भरण्याची व सुटण्याच्या वेळी शहरातील महत्त्वपूर्ण चौकांमध्ये पोलीस कार्यरत नसल्याने गोंधळाचे वातावरण असते. पालघर शहरातील प्रमुख चौकांच्या परिसरात अनेक वर्षांपासून असणारे अतिक्रमण दूर करण्यास स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरले आहे. जिल्हा मुख्यालयाकडे जाणारे रस्ते चौपदरी व प्रशस्त असावेत असे जिल्हा स्थापनेपासून घोषणा करण्यात आली असली तरी काही अपवाद वगळता रस्त्यांची परिस्थिती अजूनही बिकट आहे. बेशिस्त वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणे ऐवजी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या वाहन चालकांविरुद्ध कायद्याचा बडगा दाखवण्यास चौकामध्ये कार्यरत असणारे पोलीस धन्यता मानत आहेत.
वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी फक्त सर्व संबंधित घटकांना एकत्र घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यावा हा प्रश्न आहे. बैठकांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांचा दबाव गट निर्माण होणे तितकेच आवश्यक आहे. अनेक राजकीय पुढाऱ्यांचा अनधिकृत बांधकाम, फेरीवाले, अनधिकृत रिक्षा यांच्याशी अप्रत्यक्ष संबंध असल्याने कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होत आहे. या समस्येमुळे रस्त्यांवरील अपघातांची संख्या वाढत असून शालेय विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक व महिलांना शहरात फिरताना भीती वाटत आहे. जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असणाऱ्या व पालघरमध्ये इतर भागातून आलेले नागरिक येथील वाहतूक कोंडी समस्येमुळे त्रस्त होताना दिसून येतात. नियमांची अंमलबजावली करण्यासाठी निर्बंध घालण्यात येणाऱ्या घटकांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारणे, नागरिकांमध्ये जागृती तसेच स्वयंशिस्तीचे पालन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, विना परवाना व बेशिस्त वाहनचालकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक झाले आहे.
