दोन वर्षे राखेचे वितरण बंद, राष्ट्रीय प्रकल्पांना फटका;  राखेच्या प्रमाणात घट

डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून  राखेचे वितरण १ जानेवारीपासून अचानकपणे बंद केल्यानंतर स्थानिक वाहतूकदारांनी आंदोलन पुकारले आहे. ते क्षमविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाचे पदाधिकारी तसेच स्थानिक ठेकेदार व त्यांचे प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत गुरुवारी बैठक घेण्यात आली. 

प्रकल्पातील राख साठविण्याचा तलाव क्रमांक तीन मध्ये सध्या प्रकल्पातून निर्मित होणारी राख साठवली जाते.  त्याच ठिकाणाहून स्थानिक ठेकेदारांमार्फत राखेचे  वितरण होत असे.  परंतु आता त्याचा साठा कमी झाल्यामुळे तसेच  तलावात मोठय़ा आकाराचे खड्डे निर्माण झाले असल्याने भविष्यात सुरक्षिततेचा व पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ  नये या उद्देशाने राखेचे वितरण बंद केल्याचे पुनरुच्चार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातर्फे करण्यात आला.  या तलावातील पातळी वाढण्यासाठी दीड ते दोन वर्षांचा अवधी लागणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत कोणत्याही वितरकांमार्फत या राखेचे वितरण करण्यात येणार नाही अशी ग्वाही प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्र सिंग यांच्या समोर दिली.

राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी डहाणू येथील राखेला मागणी असल्याचे प्रकल्पांच्या अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला. या राखेची वाहतूक करण्यास स्थानिक वाहतूकदारांना प्राधान्य  यापुढेही दिले जाईल, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली.  राखेचा दर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.  राख वितरण पुन्हा सुरू करताना स्थानिक वाहतूकदारांना पूर्वीप्रमाणेच प्राधान्य दिले जाईल असे सांगण्यात आले. डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प अधिकाऱ्याने संयुक्त पाणी दौऱ्यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर ठेकेदारांसोबत  कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी  लवकरच बैठकीचे घेतील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.वाहतूकदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी कोणताही तोडगा न निघाल्याने त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनकर्त्यांची खासदार गावित यांनी भेट देऊन विषय सोडवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.

वृत्ताची दखल

राख साठवण्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या बंधाऱ्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आगामी काळात ही राख समुद्राच्या पाण्यात मिसळू शकते. तसेच मध्यप्रदेश येथून  राख आणून ती वितरित केल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्र सिंग यांनी दखल घेतली. गुरुवारी डहाणू भागाचा पाहणी दौरा केला. या दोन्ही बाबीवर कायदेशीर बाजू समजून कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी या बैठकीदरम्यान सांगितले.

भाडे कराराची समस्या?

खासदार राजेंद्र गावित यांनी अदानी कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आंदोलन ठिकाणाहून संपर्क साधला असता आगामी काळात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाची भाडेकरार संपुष्टात येत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे उपलब्ध राख साठा तसाच ठेवण्याचे  ठरवले असल्याचे खासदारांना सांगण्यात आले. या भाडेकराराचे नूतनीकरण झाल्यानंतर राख वितरण पुन्हा सुरू करू असेदेखील आपल्यालाच संबंधित अधिकाऱ्यांनी आश्वासित केल्याचे खासदारांनी सांगितले.