बनावट तांत्रिक मंजुरी प्रकरणानंतर जव्हार नगर परिषद, बांधकाम विभागाचा पवित्रा
पालघर : जव्हार नगर परिषदेने तसेच जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संगनमताने बनावट तांत्रिक मंजुरी संदर्भातील अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याने शहरातील विकासकामांबाबत व वादग्रस्त प्रकरणांबाबत माहिती देण्यासाठी संबंधित विभागाने टाळाटाळ करण्यास सुरू केली आहे.
जव्हार येथील एका नगरसेविकेने एका विकासकामाबाबत २६ सप्टेंबर रोजी नगर परिषदकडे माहिती मागितली असता नगर परिषदेने माहिती ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त होईल असे पत्राद्वारे सूचित केले. या अनुषंगाने नगरसेविकेने २९ सप्टेंबर रोजी अर्ज केल्यानंतर तसेच मागविलेल्या माहितीसाठी आवश्यक रक्कम ५ ऑक्टोबर रोजी भरल्यानंतर कालावधी उलटून गेला तरीदेखील परिषदेने माहिती आजूनही दिलेली नाही. नगर परिषदेशी संबंधित अन्य एका व्यक्तीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अशाच प्रकारची माहिती मागितली असता त्यांनाही माहिती देण्यात आली नाही. याबाबत २४ ऑगस्ट रोजी अपिलावर सुनावणीदरम्यान माहिती देण्याचे अपिल अधिकारी यांच्यासमक्ष मान्य केल्यानंतरदेखील या विभागाने माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
नगर परिषदेमधील बोगस तांत्रिक मंजुरीच्या प्रकारांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचे नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाशी साटेलोटे असल्याचे निदर्शनास आले होते. या संदर्भातील अधिक माहिती उपलब्ध होऊ नये म्हणून नगर परिषद तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग माहितीचे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारीपदाचा प्रभारी कार्यभार मोखाडा नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे असून ते जव्हार येथे नियमितपणे येत नसल्याचे सांगण्यात येते. या विभागांच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वेगवेगळी
जव्हार नगर परिषदेच्या एका नगरसेविकेला विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भरण्यात आलेल्या छाननी शुल्क पावत्या व पारित झालेले तांत्रिक आदेशाबाबत सत्यप्रती मिळवायच्या होत्या. त्यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जाला जव्हार नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकारी यांनी २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी दोन स्वतंत्र पत्राद्वारे वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. विशेष म्हणजे एकाच दिवशी जारी झालेल्या या दोन पत्रांवर मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या वेगवेगळे असून त्यामध्येदेखील बनावट कागदपत्र तयार केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
