योजनेपासून मागासवर्गीय वंचित

निखिल मेस्त्री

पालघर: यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे तीन महिने शिल्लक आहेत. असे असतानाही अद्यापही यंदाच्या आर्थिक वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनेतील एकही योजनेला प्रशासकीय मान्यता घेतली नसल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासकीय उदासीनोचा फटका मागसवर्गींयांना बसला आहे. अपंगांसाठी असलेल्या योजनेबाबतही ही उदासीनता दिसून आली आहे.

समाज कल्याण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मागासवर्गीय व अपंग नागरिकांसह विद्यार्थ्यांसाठी अनुदान व सोयी सुविधा पुरविणे याचबरोबरीने उद्योगासाठी व स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व अर्थसाहाय्य योजनांचे नियोजन केले होते. यंदाचे हे नियोजन सहा कोटी ३६ लाख एक हजार इतके आहे. यामध्ये ११ मागासवर्गीय कल्याण योजनांचा समावेश आहे, तर अपंगांसाठीच्या १६   योजना  आहेत.

मागासवर्गीयांच्या विविध योजनांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात २० टक्के निधी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून वापरला जातो. तर पाच टक्के अपंग यांच्या कल्याणाकरिता योजनांवर खर्च केला जातो. परंतु या आधी उपलब्ध झालेला निधीही खर्च झाले नसल्याचे दिसून येते. जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त  ३४ लाख रुपयांचे नियोजन  दलित वस्तीतील १८ समाज मंदिरांचे अभ्यासिकेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.  याचबरोबरीने कर्णबधिरांसाठी श्रवण यंत्र याअंतर्गत आठ लाख ३२ हजार रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे, मात्र त्याचे काम अधांतरीच आहे. अंध, अपंग, कर्णबधिर अशा विविध लाभार्थींच्या सर्वेक्षणासाठी संकेतस्थळ तयार करणे, अपंग पालकांच्या १० वीच्या पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य देणे अशा योजना अजूनपर्यंत पूर्ण झालेल्या नाहीत.

जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्यामुळे या योजनांचे नियोजन करता येणे शक्य नसल्याचे समाज कल्याण विभागाचे उच्च अधिकाऱ्यांनी म्हटले असले तरी या योजनांचे नियोजन करून त्यांची प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक होते. शासनाकडून निधी आल्यानंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार योजना राबवता येणे शक्य आहे. मात्र तसे झालेले नाही असे म्हटले जात आहे.

मागासवर्गीयांसाठी योजना

मागासवर्गीय वस्ती जोड रस्ते, नवीन घर बांधणीसाठी अगर दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य, पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना सायकली, विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक संगणक प्रशिक्षणासाठी अनुदान, अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना  सुविधा,   लघुउद्योगासाठी,  लाभार्थीना शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य तसेच जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या  वसतिगृह इमारतीची देखभाल दुरुस्ती, समाज मंदिरांचे अभ्यासिकेत रूपांतर करण्यासाठी सोयीसुविधा, शिवणयंत्रासाठी अर्थसाहाय्य, शेतकऱ्यांना शेतीची अवजारे अशा विविध योजना आहेत.  यासाठी चार कोटी ७७ लाख रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

अपंगांसाठी योजना

 विशेष मुलांच्या मान्यताप्राप्त अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांना आवश्यक सोयीसुविधा, जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा, अपंग कल्याणकारी योजनांचा प्रचार, प्रसार, अपंगांचा सव्‍‌र्हे व आनुषंगिक बाबी, गुणदर्शन स्पर्धा, कौशल्य विकास कार्यशाळा, विद्यार्थ्यांकरिता तालुकास्तरावर थेरपीचे साहित्य , शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानाने कृषी साहित्य पुरवठा, पशुपालकांना म्हैस खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य, महिलांना साहित्य, व्यवसायिक संगणक प्रशिक्षणासाठी अनुदान, विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य,  शेतीपूरक व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य,  शेती  व स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य आदींसाठी  एक कोटी ५९ लाख एक हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.

गतवर्षीचा सव्वा कोटीचा निधी शिल्लक

गेल्या वर्षीचा  सुमारे एक कोटी २७ लाख निधी अखर्चित आहे. त्यात आत्ता जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने एक कोटी पाच लाख रुपये समाज कल्याण विभागाला दिले होते. या विभागाने २०१८-१९ मध्ये मागासवर्गीय वस्तीमध्ये जोड रस्ते बांधणे या लेखाशिर्ष अंतर्गत असलेले दायित्व दिलेले आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी निधी शिल्लक राहिलेला नाही. निधीची तरतूद करण्याची व देण्याची ग्वाही वित्त विभागाने समाजकल्याण विभागाला दिल्यानंतरही समाजकल्याण विभागाने योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नाही.

जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांची माहिती दर आठवडय़ाला घेतली जाते. यामध्ये समाज कल्याण विभागाचाही समावेश आहे. योजनेच्या प्रशासकीय मान्यता व पुढील कार्यवाहीच्या पुन्हा सूचना दिल्या जातील.

-सिद्धाराम सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर

समाज कल्याण विभागाच्या उदासीनतेमुळे मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत आहे असा सवाल या गंभीर प्रकारावरून उपस्थित होत आहे. वारंवार असे होत असेल तर या विरोधात आवाज उठवून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल.

– महेंद्र भोणे, एकमेव मागासवर्गीय जि. प. सदस्य

मागासवर्गीयांना डावलण्याचा हा प्रकार आहे. योजना कागदापुरतीच मर्यादित आहे. हा संबंधित विभागाचा दोष आहे. शासन—प्रशासनाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली जाईल.

–  आत्माराम जाधव,  अध्यक्ष, राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स संघटना