निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता
पालघर: समुद्रात टेहळणी करण्यासाठी तसेच बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कारवाईसाठी असलेली गस्तीनौका ही प्रभावी असणे आवश्यक आहे. मात्र पालघरच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे असलेली नौका कमी क्षमतेची आणि तीही १८ वर्षे जुनी आहे. गेली तीन ते चार वर्षे ती कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असली तरी कारवाईसाठी निरर्थक ठरत असल्यामुळे सागरी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पालघरमध्ये असलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे ठाणे व पालघर अशा दोन जिल्ह्यांचा कार्यभार आहे. अनेक वेळा बेकायदा मासेमारी, सागरी सुरक्षा मुद्दा उपस्थित होत असल्याने गस्तीनौकेचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यासाठी शासनामार्फत अति वेगवान नौका (स्पीड बोट्स) घेण्याचा प्रस्ताव आहे; परंतु तो अद्याप लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे पालघरच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे असलेल्या १८ वर्षे जुन्या नौकेचा वापर कारवाईसाठी केला जात आहे; परंतु या नौकेचे इंजिन २५० अश्वशक्तीचे आहे. नवीन धोरणानुसार गस्तीनौकेचे इंजिन हे ४०० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. मात्र ती नसल्यामुळे असलेल्या कमकुवत नौकेलाच मुदतवाढ देऊन तिचा वापर केला जात आहे.
ही नौका पंधरा दिवस ठाणे, तर पंधरा दिवस पालघर हद्दीत पाळतीवर असते. नौका उत्तन समुद्रात असताना पालघर येथे बेकायदा मासेमारी होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नौका पथक घटनेकडे येईपर्यंत अत्याधुनिक पर्ससीन नौका या पसार होण्यात यशस्वी होत असतात.
नौका कमी किमतीच्या निविदेने मिळत असल्याने ती घेण्यात आली आहे. सागरी सुरक्षेचा प्रश्न असतानाही गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ही एकच नौका घेण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करून गस्तीनौका कंत्राटी पद्धतीने घेतली जाते. याच पैशांनी नवीन आधुनिक नौका घेणे शक्य असताना कंत्राटी नौकेला प्राधान्य देणे हे संशयास्पद असल्याचे म्हटले जाते.
प्रति दिन २२ हजारांचा खर्च
मत्स्य विभागाकडे असलेल्या नौकेवर दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी १८ हजार, दोन वर्षांपूर्वी २० हजार व आता २२ हजार रुपये जवळपास प्रतिदिन नौकेसाठी दिले जात आहेत. प्रतिवर्षी सुमारे ८० लाख एवढा मोठा खर्च एकाच नौकेवर केला जातो. या खर्चात एखादी अत्याधुनिक नौका घेणे शक्य असतानाही ती घेतली जात नाही. असलेल्या नौकेची क्षमता, तिचा वेग व सुरक्षितता या गोष्टीचा विचार न करता थेट कमी किमतीत मिळत आहे म्हणून एकाच व्यक्तीची ही नौका गेल्या तीन-चार वर्षांपासून वापरात आहे, तर दुसरीकडे १८ वर्षे जुनी असलेली गस्तीनौका कमी क्षमतेची असल्यामुळे कारवाई करण्यासाठी ती असमर्थ आहेच तर नौकेवरील तांडेल, खलाशी व अधिकारी वर्गाचा जीवही असुरक्षित आहे, असे म्हटले जाते. नवीन धोरणानुसार नौकेचे इंजिन ४०० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्या उपलब्ध होत नसल्याने दोन महिन्यांकरिता अस्तित्वात असलेल्या नौकेला मुदतवाढ दिलेली आहे. सर्व ठिकाणी ही स्थिती असली तरी लवकरच नवीन धोरणानुसार नौका घेतल्या जातील. – दिनेश पाटील, सहआयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग, ठाणे – पालघर
पालघर: समुद्रात टेहळणी करण्यासाठी तसेच बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कारवाईसाठी असलेली गस्तीनौका ही प्रभावी असणे आवश्यक आहे. मात्र पालघरच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे असलेली नौका कमी क्षमतेची आणि तीही १८ वर्षे जुनी आहे. गेली तीन ते चार वर्षे ती कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असली तरी कारवाईसाठी निरर्थक ठरत असल्यामुळे सागरी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पालघरमध्ये असलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे ठाणे व पालघर अशा दोन जिल्ह्यांचा कार्यभार आहे. अनेक वेळा बेकायदा मासेमारी, सागरी सुरक्षा मुद्दा उपस्थित होत असल्याने गस्तीनौकेचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यासाठी शासनामार्फत अति वेगवान नौका (स्पीड बोट्स) घेण्याचा प्रस्ताव आहे; परंतु तो अद्याप लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे पालघरच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे असलेल्या १८ वर्षे जुन्या नौकेचा वापर कारवाईसाठी केला जात आहे; परंतु या नौकेचे इंजिन २५० अश्वशक्तीचे आहे. नवीन धोरणानुसार गस्तीनौकेचे इंजिन हे ४०० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. मात्र ती नसल्यामुळे असलेल्या कमकुवत नौकेलाच मुदतवाढ देऊन तिचा वापर केला जात आहे.
ही नौका पंधरा दिवस ठाणे, तर पंधरा दिवस पालघर हद्दीत पाळतीवर असते. नौका उत्तन समुद्रात असताना पालघर येथे बेकायदा मासेमारी होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नौका पथक घटनेकडे येईपर्यंत अत्याधुनिक पर्ससीन नौका या पसार होण्यात यशस्वी होत असतात.
नौका कमी किमतीच्या निविदेने मिळत असल्याने ती घेण्यात आली आहे. सागरी सुरक्षेचा प्रश्न असतानाही गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ही एकच नौका घेण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करून गस्तीनौका कंत्राटी पद्धतीने घेतली जाते. याच पैशांनी नवीन आधुनिक नौका घेणे शक्य असताना कंत्राटी नौकेला प्राधान्य देणे हे संशयास्पद असल्याचे म्हटले जाते.
प्रति दिन २२ हजारांचा खर्च
मत्स्य विभागाकडे असलेल्या नौकेवर दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी १८ हजार, दोन वर्षांपूर्वी २० हजार व आता २२ हजार रुपये जवळपास प्रतिदिन नौकेसाठी दिले जात आहेत. प्रतिवर्षी सुमारे ८० लाख एवढा मोठा खर्च एकाच नौकेवर केला जातो. या खर्चात एखादी अत्याधुनिक नौका घेणे शक्य असतानाही ती घेतली जात नाही. असलेल्या नौकेची क्षमता, तिचा वेग व सुरक्षितता या गोष्टीचा विचार न करता थेट कमी किमतीत मिळत आहे म्हणून एकाच व्यक्तीची ही नौका गेल्या तीन-चार वर्षांपासून वापरात आहे, तर दुसरीकडे १८ वर्षे जुनी असलेली गस्तीनौका कमी क्षमतेची असल्यामुळे कारवाई करण्यासाठी ती असमर्थ आहेच तर नौकेवरील तांडेल, खलाशी व अधिकारी वर्गाचा जीवही असुरक्षित आहे, असे म्हटले जाते. नवीन धोरणानुसार नौकेचे इंजिन ४०० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्या उपलब्ध होत नसल्याने दोन महिन्यांकरिता अस्तित्वात असलेल्या नौकेला मुदतवाढ दिलेली आहे. सर्व ठिकाणी ही स्थिती असली तरी लवकरच नवीन धोरणानुसार नौका घेतल्या जातील. – दिनेश पाटील, सहआयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग, ठाणे – पालघर
