मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याची मागणी
पालघर : १८ वर्षांखालील मुलांना लस देण्याबाबत केंद्र शासनाचा निर्णय झाला नसून करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेपासून आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवणे ही राज्य शासनाच्या आवाक्यातील बाब आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक’ या संस्थेच्या सूचनेनुसार इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याचा विचार पुढे आला आहे. याद्वारे कोटय़वधी रुपयांची वार्षिक तरतूद असणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेतून ५६ हजार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसह इतर सर्व बालकांना ही लस देण्याची मागणी पुढे येत आहे.
लसीकरणाबाबत देशभरात गोंधळाचे वातावरण असून अजूनही १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण खऱ्या अर्थाने सुरू झाले नाही. तसेच १८ वर्षांखालील बालकांसाठी लसीकरणाबाबत अजूनही निश्चित निर्णय झाला नाही. सप्टेंबरपासून करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून ही १८ वर्षांखालील बालकांना अधिक प्रभावित करेल असे सांगितले जात आहे. ‘इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक’ यांनी मुलांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याचे सुचवले आहे. तसेच बालरोगतज्ज्ञांच्या कृती दलासोबत मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीतदेखील इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याबाबत विचार मांडण्यात आला आहे.
करोना प्रतिबंधक लस देण्याचे धोरण निश्चित झाले नसताना निदान आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तसेच आदिवासी क्षेत्रातील सर्व बालकांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस विनामूल्य द्यावी अशी मागणी पुढे येत आहे. इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लशीचा समावेश केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात समावेश करावा तसेच गरीब आदिवासी पालकांना परवडणारा नसल्याने दुर्गम व आदिवासी भागातील बालकांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देऊन सुरक्षित ठेवावा अशी मागणी पुढे येत आहे.
पालघर जिल्ह्य़ातील आश्रमशाळांमध्ये १७ हजार ९३० मुले व १७ हजार ९४ मुली असे एकूण ३५ हजार २४ विद्यार्थी सन २०२०- २१ मध्ये शिक्षण घेत होते. राज्यातील विविध प्रकल्पांतर्गत आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५६ हजारपेक्षा अधिक आहे. आदिवासी उपययोजनेअंतर्गत कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक तरतूद असणाऱ्या राज्य आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याची मागणी पुढे येत आहे.
राज्यातील आदिवासी भागातील बालकांना ‘इन्फ्लुएंझा- फ्लू’ या तापाची साथ रोखण्यासाठी तातडीने मोफत लसीकरण मोहीम राबवावी अशी मागणी मुख्यंत्र्यांकडे केली आहे. इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस बाजारात मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असली तरी या लशीचा समावेश केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात’ केलेला नाही. त्यामुळे सुमारे १५०० ते २००० रुपये किंमत असली ही लस गरीब-आदिवासी पालकांना परवडणारी नाही.
– विवेक पंडित, अध्यक्ष, आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती (महाराष्ट्र)
पालघर : १८ वर्षांखालील मुलांना लस देण्याबाबत केंद्र शासनाचा निर्णय झाला नसून करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेपासून आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवणे ही राज्य शासनाच्या आवाक्यातील बाब आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक’ या संस्थेच्या सूचनेनुसार इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याचा विचार पुढे आला आहे. याद्वारे कोटय़वधी रुपयांची वार्षिक तरतूद असणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेतून ५६ हजार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसह इतर सर्व बालकांना ही लस देण्याची मागणी पुढे येत आहे.
लसीकरणाबाबत देशभरात गोंधळाचे वातावरण असून अजूनही १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण खऱ्या अर्थाने सुरू झाले नाही. तसेच १८ वर्षांखालील बालकांसाठी लसीकरणाबाबत अजूनही निश्चित निर्णय झाला नाही. सप्टेंबरपासून करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून ही १८ वर्षांखालील बालकांना अधिक प्रभावित करेल असे सांगितले जात आहे. ‘इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक’ यांनी मुलांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याचे सुचवले आहे. तसेच बालरोगतज्ज्ञांच्या कृती दलासोबत मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीतदेखील इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याबाबत विचार मांडण्यात आला आहे.
करोना प्रतिबंधक लस देण्याचे धोरण निश्चित झाले नसताना निदान आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तसेच आदिवासी क्षेत्रातील सर्व बालकांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस विनामूल्य द्यावी अशी मागणी पुढे येत आहे. इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लशीचा समावेश केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात समावेश करावा तसेच गरीब आदिवासी पालकांना परवडणारा नसल्याने दुर्गम व आदिवासी भागातील बालकांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देऊन सुरक्षित ठेवावा अशी मागणी पुढे येत आहे.
पालघर जिल्ह्य़ातील आश्रमशाळांमध्ये १७ हजार ९३० मुले व १७ हजार ९४ मुली असे एकूण ३५ हजार २४ विद्यार्थी सन २०२०- २१ मध्ये शिक्षण घेत होते. राज्यातील विविध प्रकल्पांतर्गत आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५६ हजारपेक्षा अधिक आहे. आदिवासी उपययोजनेअंतर्गत कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक तरतूद असणाऱ्या राज्य आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याची मागणी पुढे येत आहे.
राज्यातील आदिवासी भागातील बालकांना ‘इन्फ्लुएंझा- फ्लू’ या तापाची साथ रोखण्यासाठी तातडीने मोफत लसीकरण मोहीम राबवावी अशी मागणी मुख्यंत्र्यांकडे केली आहे. इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस बाजारात मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असली तरी या लशीचा समावेश केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात’ केलेला नाही. त्यामुळे सुमारे १५०० ते २००० रुपये किंमत असली ही लस गरीब-आदिवासी पालकांना परवडणारी नाही.
– विवेक पंडित, अध्यक्ष, आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती (महाराष्ट्र)
