कठोर नियमांमुळे रासायनिक उद्योग संकटात

आशिया खंडातील सर्वात मोठी रासायनिक औद्याोगिक वसाहत असलेल्या तारापूरमध्ये ६१२ लहान-मोठ्या उद्याोगांची नोंदणी आहे. सध्या यातील ४५० उद्याोग सुरू असून या उद्याोजकांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सुधारणा, उत्पादन पद्धती व क्षमतेत वाढ, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी काही अनुरूप बदल घडविणे आवश्यक झाले आहे. तसेच जागेची मर्यादा असल्याने उभ्या वाढीवर (व्हर्टिकल ग्रोथ) भर द्यावा लागणार आहे. मात्र केंद्रीय पर्यावरण  वन व हवाबदल मंत्रालयाने १४ जून २००६ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार रासायनिक उद्याोग उभारणे किंवा क्षमतावृद्धी, उत्पादन पद्धतीत बदलासाठी पर्यावरणविषयक मंजुरी (एन्व्हायर्नमेंटल क्लिअरन्स) बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी उद्याोगाच्या जागेपैकी ४० टक्के जागेत हरितपट्टा असणे, सामुदायिक प्रक्रिया केंद्रात वाढीव सांडपाणी सामावून घेण्याची क्षमता नसेल, तर ‘झिरो डिस्चार्ज’ (सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून फेरवापर) असणे बंधनकारक आहे. मात्र तारापूरच्या ८००- १००० चौरस मीटर भूखंडातील रासायनिक उद्याोगांना यातील काही बाबींची पूर्तता करणे अशक्य असून प्रत्येकी किमान सात ते १० कोटी रुपये वाढीव खर्च होण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असताना जुन्याच पद्धतीने उत्पादन घेणे किफायतशीर राहिले नसल्याने तारापुरातील २०० उद्याोग याआधीच बंद झाले आहेत. उर्वरित उद्याोगांपैकी सुमारे २०० उद्याोग बंद होण्याच्या किंवा गुजरातमध्ये स्थलांतर करण्याच्या मार्गावर आहेत.

राज्यातील अनेक एमआयडीसींमध्ये हेच चित्र असल्याचे पर्यावरणविषयक सल्लागार प्रतीक ठाकूर यांनी सांगितले. गुजरात सरकारने प्रभावी धोरणे लागू केली आहेत. २०२३ मध्ये पर्यावरण व वन मंत्रालयाने अधिसूचित केलेला ‘ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम’ प्रभावीपणे लागू केल्यास राज्यात स्वतंत्र धोरण तयार होईल. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्पांना गती मिळेल व राज्यातील औद्याोगिक क्षेत्रांना फायदा होईल, असे ते म्हणाले. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता केंद्रीय मंत्रालयाने जारी केलेल्या अध्यादेशाचे पालन करणे अनिवार्य असून त्याशिवाय रासायनिक उद्याोग विस्ताराला परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.