नीरज राऊत

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे प्रस्तावित असणाऱ्या बंदराला विरोध करणाऱ्या वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रदीर्घ चर्चा केली. या बंदरा करिता आवश्यक पर्यावरणीय परवानगीसाठी २२ डिसेंबर रोजी आयोजित केलेल्या जन सुनावणी पुढे ढकलण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> डहाणू नगरपरिषद हद्दीत अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी

आणखी वाचा

वाढवण बंदरामुळे मच्छीमार शेतकरी आदिवासी तसेच स्थानिक भूमिपुत्र उद्ध्वस्त होणार असून हा विनाशकारी प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात नको अशी भूमिका वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने घेतली आहे. पर्यावरणीय परवानगीसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या जनसुनावणी करिता अनेक ग्रामपंचायतींना आवश्यक अहवाल मराठी मध्ये प्राप्त झाले नसल्याची माहिती बंदर विरोधी समितीच्या सदस्याने मुख्यमंत्री यांना दिली. त्यावर मराठी मध्ये अनुवादित सर्व आवश्यक अहवाल सर्व संबंधित ३० ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसानंतर जन सुनावणी आयोजित करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री यांनी मांडल्याचे बंदर विरोधी समितीच्या सदस्यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. दीड तासांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या प्रदीर्घ चर्चे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री यांच्यासमोर आपली भूमिका मांडत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नाला जेएनपीए ने उत्तर देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या लोकांना विचारात व विश्वासात घेऊन बंदराची उभारणी करण्यात येईल तसेच या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार व इतर घटकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी भूमिका मांडली. मात्र मुख्यमंत्री यांच्या या प्रस्तावाला विरोध करत बंदर विरोधी समितीने वाढवण बंद रद्द करावे या मागणीवर आपली भूमिका ठाम ठेवल्याची माहिती या चर्चेत सहभागी झालेल्या सदस्यांकडून प्राप्त झाली आहे.

हेही वाचा >>> डहाणू नगरपरिषद हद्दीत अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी

आणखी वाचा

वाढवण बंदरामुळे मच्छीमार शेतकरी आदिवासी तसेच स्थानिक भूमिपुत्र उद्ध्वस्त होणार असून हा विनाशकारी प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात नको अशी भूमिका वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने घेतली आहे. पर्यावरणीय परवानगीसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या जनसुनावणी करिता अनेक ग्रामपंचायतींना आवश्यक अहवाल मराठी मध्ये प्राप्त झाले नसल्याची माहिती बंदर विरोधी समितीच्या सदस्याने मुख्यमंत्री यांना दिली. त्यावर मराठी मध्ये अनुवादित सर्व आवश्यक अहवाल सर्व संबंधित ३० ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसानंतर जन सुनावणी आयोजित करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री यांनी मांडल्याचे बंदर विरोधी समितीच्या सदस्यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. दीड तासांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या प्रदीर्घ चर्चे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री यांच्यासमोर आपली भूमिका मांडत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नाला जेएनपीए ने उत्तर देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या लोकांना विचारात व विश्वासात घेऊन बंदराची उभारणी करण्यात येईल तसेच या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार व इतर घटकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी भूमिका मांडली. मात्र मुख्यमंत्री यांच्या या प्रस्तावाला विरोध करत बंदर विरोधी समितीने वाढवण बंद रद्द करावे या मागणीवर आपली भूमिका ठाम ठेवल्याची माहिती या चर्चेत सहभागी झालेल्या सदस्यांकडून प्राप्त झाली आहे.