२३ नगरसेवकांचे पद धोक्यात ; किमान निविदा दर असणाऱ्या ठेकेदाराला काम नामंजूर; नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान

नगरपरिषदेच्या वॉर्ड क्रमांक १४ मधील नवली- कमारे रस्त्यापासून मनोज घरत यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी नऊ लाख ६२ हजार रुपये अंदाजे किमतीचा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला होता. या रस्त्याच्या कामाला सन २०१०-११ दरम्यान तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. या रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेत एका ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा सव्वापाच टक्के कमी दराने काम करण्यासाठी अर्ज भरला होता. याविषयी तत्कालीन मुख्याधिकारी अभिप्राय देताना अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराने असणाऱ्या ठेकेदाराला काम घेण्याबाबत नगरपरिषदेने विचार करण्याचे सूचित केले होते.

पालघर नगरपरिषदेने ५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेत केलेल्या ठरावात या कामाची तांत्रिक मान्यता सन २०१०-११ या वर्षांत झाल्याने अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराने काम करणे ही बाब व्यवहार्य वाटत नसल्याचे नमूद केले. त्याआधारे संबंधित ठेकेदार अंदाजपत्रकीय दराने काम करण्यास तयार असल्यास त्या आशयाचे पत्र त्यांच्याकडून घेऊन काम करण्यास देण्यात यावे अन्यथा काम करण्यास तयार नसल्याचे पत्र घेऊन दुसऱ्या क्रमांकाचे कमी दराचे ठेकेदाराला काम करण्यात यावे असा ठराव घेतला होता.

याबाबत लेखापरीक्षा करताना कमी दराची निविदा प्राप्त असताना त्यांची निविदा मंजूर करून त्यांना कार्यभंग आदेश देणे अभिप्रेत होते. मात्र त्यांनी अंदाजपत्रके दरापेक्षा कमी दराने काम करणे ही बाब व्यवहारीय वाटत नाही असा सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित केला. हे नगरपरिषदेच्या आर्थिकदृष्टय़ा हिताचे नसल्याचा अभिप्राय नोंदवला आहे. त्यामुळे नगरपरिषद, नगरपंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम कायद्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.

दरम्यान, हा ठराव पारित करताना असणारे काही नगरसेवक सध्या नगरपरिषदेत नगरसेवक म्हणून कार्यरत असून त्यापैकी इतर काही माजी नगरसेवकांनी यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत सहभागी झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व दोषी ठरवलेल्या नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाईची टांगती तलवार असून अशी कारवाई झाली तर या मंडळीला आगामी काळात पालघर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत सहभाग घेता येणार नाही. यामुळे या प्रकरणातील निकालाकडे पालघरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

नगरसेवकांकडून नुकसानभरपाई

दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठेकेदाराला काम दिल्याबद्दल नगरपरिषदेचे ५० हजार ६३४  रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याला कारणीभूत तत्कालीन २३ नगरसेवक असल्याने त्यांच्याकडून प्रत्येकी १७४६ रुपयांचा भरणा करून घ्यावे तसेच उर्वरित रक्कम इतर कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे  तत्कालीन जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन कोकण विभाग कोकण उपायुक्त यांनी सूचित केले आहे. आर्थिक नुकसानप्रकरणी वित्त विभाग स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांतील मुद्दा भार-अधिकारमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.  सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्याच्या वेळी उपस्थित असलेल्या नगरसेवकांकडून ही वसुली करण्यात येणार आहे.