शहरबात : सरकारी जाचातून सुटका केव्हा?

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असल्याच्या निमित्ताने सर्वत्र विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. इंग्रजांपासून देशवासीयांची फार पूर्वी सुटका झाली असली तरीही ग्रामीण पातळीवर सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जाचाला अजूनही सामोरे जात आहे.

१९४२ च्या स्वातंत्र्यलढय़ात पालघर येथे हौतात्म्य पत्करलेल्या पाच नागरिकांपैकी मुरबे येथील रामचंद्र चुरी यांचे छायाचित्र उपलब्ध नव्हते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी गावातील वयोवृद्धांच्या मदतीने एक तैलचित्र तयार केले. याबाबत ग्रामपंचायत या चित्राला संमत केल्यानंतर देखील या तैलचित्राला शासकीय मान्यता मिळण्यासाठी तब्बल साडेतीन वर्षांचा अवधी लागला. या घटनेवरून सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमधील अनास्था समोर आली आहे.

जिल्ह्यात सध्या चार- पाच मोठय़ा राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन सुरू असून अशा प्रसंगी जमिनीच्या उताऱ्यांवर असलेल्या शासकीय विभागाच्या चुकीच्या नोंदीमुळे नागरिक हैराण होत आहेत. अशी गुंतागुंत सोडविण्यासाठी जागा मालकाला मिळणाऱ्या शासकीय मोबदल्यापैकी १० ते १५ टक्के रक्कम मागितली जाते. एखाद्या मालकाने ही रक्कम देण्यास विरोध दर्शवल्यास गुंतागुंतीमध्ये अधिक वाढविण्याचे प्रकार घडले आहेत. इतकेच नव्हे तर मोबदला रक्कम अदा करण्यापूर्वी टक्केवारीतील रक्कम प्रथम काढून घेण्यासाठी दलालांनी विशेष व्यवस्था कार्यरत केली असून वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याने अशा बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

जागेची विक्री, हस्तांतर किंवा वारस नोंदी करण्याचे काम हे महसूल विभागाचे नियमित व प्रशासकीय काम असले तरी ही महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ते उत्पन्नाचे मोठे अवैध स्रोत झाले आहेत. वेगवेगळय़ा कारणामुळे सात-बारा उताऱ्यावर होणाऱ्या नोंदी, फेरफार किंवा बोजा चढवणे-कमी करणे या बाबी करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. मुळात जमिनीचे हस्तांतरण व त्याची दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी झाल्यानंतर विशिष्ट कालावधीमध्ये महसूल दप्तरी बदल होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यासाठी मोबदला न चुकवल्याने अनेकांना महिने व काही प्रकरणात वर्षभर चकरा मारल्यानंतर देखील काम केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

शासनाने अधिकांश उतारे डिजिटल पद्धतीने नोंदविले  असले तरीही या डिजिटल नोंदणीच्या रूपांतरांच्या वेळी उताऱ्यांमध्ये अनेक चुका झाल्या आहेत. त्यांची दुरुस्ती करण्यास किंवा शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध होणारे दाखले काढून घेणे सर्वसामान्य नागरिकांना व विशेषता अल्पशिक्षित मंडळींना सहजगत शक्य होत नाही. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागवलेली माहिती प्राप्त करण्यासाठी अनेकदा संबंधितांना आपला अर्ज दाखल करावा लागत असून शासनाने केलेले कायदे, नियम धाब्यावर बसवले जात असताना ग्रामीण भागातील नागरिकांना खरोखर स्वातंत्र्य मिळाले आहे का?असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

नगर परिषद, नगरपंचायत असणाऱ्या भागांमध्ये तसेच पर्यटन, कृषी, पाटबंधारे व पायाभूत सुविधांसाठी शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो. या निधीचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होणे, एकच काम तीन-चार योजनेतून मंजूर करून निधी हडप करणे, योग्य कागदपत्रांशिवाय किंवा बोगस कागदपत्रे, सही-शिक्क्यांचा वापर करून वेगवेगळय़ा योजनांमधील कामांना मान्यता घेणे अशी कामे जिल्ह्यात सर्रास घडत आहेत. काही प्रसंगी प्रत्यक्ष काम न करता देयके अदा करण्यात आल्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. अशा प्रसंगी अनेकदा तक्रारी होऊन देखील शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा या गैरकामात सहभाग असल्याने चौकशी अहवाल दडपले जात असल्याचे दिसून आले आहे.

जव्हार नगर परिषदेने बनावट तांत्रिक मान्यता कागदपत्रांच्या आधारे केलेल्या कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा, पालघर नगर परिषदेने निविदा प्रक्रियेत दाखवलेली अनियमितता, ठक्कर बाप्पा योजनेत कामे न करता अदा करण्यात आलेला निधी तसेच शिक्षण व आरोग्य विभागातील वेगवेगळय़ा कथित गैरव्यवहारांबाबत तक्रारी केल्यानंतर चौकशी करण्यात आली असली तरीही प्रत्यक्षात हे अहवाल शासनदरबारी धूळ खात पडल्याने संबंधितांविरुद्ध कोणतीही

कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे करदात्यांचा पैशाची भांडवलदार, ठेकेदार व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी लूटमार करीत असल्याचे दिसून येते.

शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा दिखाव्यापुरता अंमल करणे हा जणू व्यवस्थेचा भाग झाला आहे. पालघर जिल्हा निर्मित होऊन आठ वर्ष उलटल्यानंतर देखील साडेअकरा हजार कुटुंबांना कच्च्या निवाऱ्यात वास्तव करावे लागत आहे. घरकुल योजना राबवण्यासाठी असणारे निकष अधिक क्लिष्ट करण्यात आले असून त्या संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयात स्थानीय पातळीवरील वस्तुस्थिती कळविण्याऐवजी ‘हर घर तिरंगा’ सारखे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवण्यास प्रशासनाला अधिक स्वारस्य वाटत आहे.

करोनाकाळात वैद्यकीय उपचारांवर झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण केल्यास अनेक कामे प्रत्यक्षात झाली नसल्याचे दिसून येईल. करोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी औषध खरेदी न करता त्याकरिता निधी वापरला गेल्याचे, प्राणवायू अवाजवी दराने खरेदी, सामाजिक दायित्व म्हणून दिलेल्या चॅरिटेबल रुग्णालयाला भाडे अदा करण्यात आल्याचे देखील आरोप झाले आहेत. तसेच अनेक रुग्णालयांनी शासकीय दरापेक्षा अधिक दराने रुग्णांवर उपचार केले गेले, त्यांना अधिक आकारणीची रकम परत देण्याचे निर्देशित असताना तसे अजूनही झाले नाही. कामाच्या ओघात या बाबी दुर्लक्षित राहिल्याचे शासकीय व्यवस्था सबब पुढे करीत आहेत. करोनाकाळात मृत पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना व पाल्यांना शासनाने मदत जाहीर केली असली तरीही त्यापैकी जेमतेम दहा टक्के लाभार्थीपर्यंत मदत पोहोचल्याचे दिसून आले आहे.

मनुष्यबळाची कमतरता, नोकरभरती करण्यास शासनाचे निर्बंध अशा सबबी अनेक प्रकरणात शासकीय व्यवस्थेकडून पुढे करण्यात येत आहेत. असे जरी काही अंशी खरे असले तरीही विशिष्ट कामे अग्रक्रमाने पूर्ण होताना दिसतात. त्यावेळी मनुष्यबळाची अडचण समोर का येत नाही हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला नेहमीच भेडसावत आहे.

प्रशासकीय व्यवस्थेच्या सुलभतेसाठी शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा उपक्रम सुरू केला आहे. तेव्हापासून सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ६.१५ अशी कार्यालयीन वेळ असली तरी अधिकतर कर्मचारी साडेदहा- अकरा वाजेपर्यंत कार्यालयात दाखल होऊन सायंकाळी चार वाजता आपल्या घराकडे रवाना होताना दिसतात. अनेक कर्मचाऱ्यांकडे एकाच वेळी दोन-तीन आस्थापनाचे पदभार असल्याने वारनिहाय त्यांचे वेळापत्रक कार्यालयात दर्शनी भागात लावले गेलेले नसते.

त्यामुळे नागरिकांना छोटय़ा-मोठय़ा कामासाठी सातत्याने फेऱ्या माराव्या लागतात. शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना भ्रमणध्वनी दिले नसले तरी गलेलठ्ठ पगार दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने मोबाइल पुरविला नसल्याचे कारण सांगत अनेक कर्मचारी, अधिकारी कार्यालयीन वेळेत देखील नागरिकांचे दूरध्वनी स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे आपण खरोखरच स्वतंत्र भारतात वास्तव्य करतो का तसेच आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ातील नेत्यांनी स्वप्नात पाहिलेली सुराज्याची संकल्पना आपल्या नशिबी कधी येईल? असा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिकांना अनेकदा पडताना दिसतो.