दिल्लीपासून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणच्या शेवा येथील बंदरापर्यंत समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरची उभारणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ही मार्गिका सफाळेपर्यंत कार्यरत करण्यासंदर्भातील काम अंतिम टप्प्यात आहे. अशा वेळी बोईसर, सफाळे, केळवे रोड व उमरोळी या स्थानकांत पूर्व-पश्चिम भागाचा संपर्क अबाधित ठेवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन अपयशी झाल्याने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष उफाळून आला आहे
सफाळे रेल्वे स्थानकालगत असणारे फाटक ३१ मार्चच्या मध्यरात्री रेल्वे प्रशासनाने बंद करून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जाणे भाग पाडले. मुळात हा प्रकल्प २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी कार्यरत होणे अपेक्षित होता. यादृष्टीने आवश्यक चाचणीदेखील घेण्यात आली होती. सुमारे वर्षभराचा विलंब झाल्यानंतरदेखील नागरिकांना पूर्व-पश्चिम जोडणी मिळावी यासाठी पादचारी पुलाचे अथवा भुयारी मार्गाची आखणी करण्याच्या दृष्टीने डीएफसीसी अपयशी ठरले. त्यामुळे मालवाहतूक करणारी रेल्वे सुरू होण्याच्या टप्प्यात असताना नागरिकांना गैरसोयीला व त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अस्तित्वात असणाऱ्या पुलाचा विस्तार व नवीन पुलाची उभारणी करण्यास काही महिन्यांचा अवधी लागणार असून यामुळे नागरिकांमधील असंतोष उफाळून आला आहे. देशहित लक्षात घेऊन नागरिकांनी काही महिने गैरसोयीची कळ सोसावी, असे भावनात्मक आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
बोईसर वंजारवाडा रेल्वे फाटकाला पर्याय म्हणून येथे उड्डाणपूल, पादचारी पूल तसेच भूयारी मार्ग उभारण्याबाबत रेल्वे तसेच जिल्हा प्रशासन अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचू शकले नाही. मोठ्या प्रमाणात वाहनांची व नागरिकांची वर्दळ असणाऱ्या या रेल्वे फाटकाला बंद केल्यास नागरिकांना रुळावरून प्रवास करणे अथवा मोठा वळसा घालून पूर्व पश्चिम अंतर कापावेच लागणार आहे. उड्डाणपुलाच्या उभारणीसाठी भूसंपादनाची समस्या तर भुयारी मार्ग अस्तित्वात असणाऱ्या फाटकापासून दूरवर नियोजित असल्याने वेगवेगळ्या घटकांचा त्याला विरोध आहे.
केळवे रोड रेल्वेस्थानकाच्या दुतर्फा असणारे रेल्वे फाटक बंद करण्यात आले. रोठे व वाकसई येथे भुयारी मार्गाची उभारणी केली असली तरीही या भुयारी मार्गांमध्ये पावसाळ्यात चिखल व पाणी साचत असल्याने चार महिने वाहतूक खंडित होत असते. या पार्श्वभूमीवर पूर्व-पश्चिम संपर्क बंद होत असून दोन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारची समस्या उमरोळी येथेदेखील असल्याचे दिसून आले आहे.
समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्गावरून डबल डेकर कंटेनर मालगाड्या धावणार असल्याने अस्तित्वात असलेल्या उड्डाणपुलांची उंची वाढवण्यात आली आहे. तसेच या मालगाड्यांना गती मिळावी या दृष्टीने सर्व रेल्वे फाटक बंद करून त्याऐवजी उड्डाणपूल, पादचारी पूल अथवा भूमिगत मार्गांचा पर्याय देण्यात आला आहे. समर्पित मालवाहू मार्गाच्या बाजूला असणाऱ्या पुलाच्या उंचीवरून खाली चढण्या-उतरण्यासाठी नागमोडी वळण असणाऱ्या इंग्रजी झेड आकाराचा असून हे अंतर कापण्यासाठी बराच वेळ लागत असतो. त्या ठिकाणी उद्वाहन (लिफ्ट) उपलब्ध करून देण्याची मागणीदेखील आजवर दुर्लक्षित राहिली आहे.
विशेष म्हणजे रेल्वे फाटक बंद करून उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाच्या पोहच रस्त्यांवरून पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा ठेवण्यात आलेली नाही. अशा ठिकाणी नागरिकांना रूळ ओलांडायचे असल्यास सुमारे आठ ते १० मीटर उंचीची शिडी चढून पुन्हा तितक्याच उंच जिन्यावरून उतरून जाणे क्रमप्राप्त केले आहे. उभारलेल्या उड्डाणपुलाच्या एका बाजूला पादचारी मार्ग निर्माण केला असता तर प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तुलनेत किती वाढ झाली असती हादेखील एक नियोजनातील अभाव व काटकसरीपणाचे उदाहरण दिसून येत आहे.
समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्गाची आखणी करण्यास आरंभ होऊन किमान ८-१० वर्षांचा अवधी झाला असताना पूर्व-पश्चिम जोडणी करण्यासाठी सर्वेक्षण व अभ्यास करताना काटकसरीच्या उपाययोजना राबवण्यात आल्याने तसेच वेळोवेळी कार्यरत असणारे डीएफसीचे अधिकारी, नियोजन कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी तसेच पश्चिम रेल्वेच्या विविध समितीवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांना तितक्याच प्रमाणात दोषी असल्याची भावना आता सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. केळवे रोड येथे उड्डाणपुलाच्या मागणीला तत्त्वतः मान्यता दिल्यानंतरदेखील दोन-तीन वर्षे याविषयी कोणतीच प्रगती होत नाही ही नागरिकांची फसवणूक करण्याचे लक्षण असून रेल्वे प्रशासन वेळे मारून नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपदेखील होऊ लागले आहेत.
समन्वयाचा अभाव
नागरिकांना सुविधा पुरविताना पैसा खर्च होईल या भीतीपोटी अनेक निर्णय प्रलंबित ठेवण्याची प्रवृत्ती या प्रक्रियेत दिसून आली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक व रेल्वे प्रवाशांना भोगावा लागत आहे. अस्तित्वात असलेली पश्चिम रेल्वे, विरार ते डहाणू रोड चौपदरीकरणाचे काम करणारे मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, एमआरव्हीसी व समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग तसेच जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभावदेखील उद्भवलेल्या परिस्थितीवरून समोर आला आहे.