पालघर : डहाणू तालुक्यातील आसनगाव या ठिकाणी असणाऱ्या एका सामायिक जमिनीचा भाग भाजपच्या स्थानीय पदाधिकाºयाने विकत घेण्याच्या उद्देशाने केलेला साठेकरार व कुलमुखत्यार पत्राची नोंदणी डहाणूच्या उपनिबंधक यांनी केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. राजकीय बळावर ही बेकायदा नोंदणी झाल्याचा आरोप होत असून खरेदीदारांनी मात्र ही बाब नियमाच्या चौकटीत केल्याचा दावा केला आहे.
आसनगाव येथील सर्वे नंबर १७१,१७२ मधील शासनाच्या मालकीची असलेली सुमारे ४९ हेक्टर पैकी तीन हेक्टर मालकीच्या जमिनीचे साठेकरार व कुलमुखत्यारपत्र यांची नोंदणी डहाणू उपनिबंधक कार्यालयात १ जानेवारी २०२५ रोजी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे पालघर जिल्हाधिकारी यांनी १० डिसेंबर २०२४ रोजी वर्ग दोन च्या जमिनी खरेदी प्रक्रियेत दस्तऐवज नोंदणी करू नये असे आदेश बजावले होते. मात्र, या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप जमिनीच्या सहभागीदारांकडून केला जात आहे.
वर्ग दोनमध्ये समाविष्ट जमिनीवर शासनाची मालकी असल्याने अशा जमिनीचे हक्क शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इतरांना हस्तांतर करणे बेकायदा आहे. त्यामुळे अशा जमिनीवर गहाणखत, साठेकरार, विक्री करारनामा वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे दस्त पूर्वपरवानगी शिवाय करू नये असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. असे आदेश असतानाही नियमबाह््य दस्तांची नोंदणी झाल्यास संबंधित अधिकारी यांच्यावर अपहार व शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेल्या पत्रातून दिला होता. तरीही नियमाचा भंग करून ही नोंदणी केल्याचा आरोप सहभागीदारांकडून करण्यात आला आहे. दस्तावेज करणाऱ्यांमध्ये भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष पंकज कोरे व इतर काही भाजपच्या मंडळींची नावे पुढे येत असल्याने या दस्ताची नोंदणी वादाच्या भोवºयात सापडली आहे.
दरम्यान, डहाणू उपनिबंधक कार्यालयातून झालेल्या साठे करार व कुलमुखत्यार पत्र नोंदणी करताना संबंधित उपनिबंधकांनी घातलेल्या अटीशर्तींमध्ये वर्ग दोनच्या जमिनीच्या खरेदीसंदर्भात संबंधित विभागाकडून परवानगी घेण्याची अट घालण्यात आली आहे हे मान्य करताना जमिनीचा साठेकरार झाला असला तरी खरेदीखत झाले नसल्याने शासकीय आदेशांचे उल्लंघन झाले नसल्याचे सहाय्यक निबंधक १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी दीपक पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
जमीन पूर्वपार वादीत
आसनगाव (रायपाडा) येथील जमीन नवीन शर्तीची आहे. यासंदर्भात मालकी हक्कामध्ये असणाऱ्या वादासंदर्भात डहाणूच्या उपविभागीय कार्यालयात खटला सुरू आहे. सुमारे ४९ हेक्टर असलेल्या या जमिनीचे हिस्से झालेले नाहीत. राज्य शासनाने ही जमीन काही वर्षांपूर्वी खालसा केली होती. त्यानंतर शासनाला नजराणा (शुल्क) भरून ही जागा पुन्हा मालकीची करण्यात आली होती. विविध खातेदारांच्या नावे असणारी ही जमीन यापूर्वी देखील मालकी हक्कावरून वादाच्या भोवºयात सापडली होती.
आसनगावचा भूखंड शेतकऱ्यांनी खरेदीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर आम्ही खरेदी करणाऱ्यांनी सहमती दर्शवली. शेतकरी हे वयोवृद्ध असल्याने व त्यांना प्रत्येक परवानगी कामाकरिता सरकारी दफ्तरी वारंवार येणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या मर्जीने खरेदीदारांना कुलमुखत्यार सब-रजिस्ट्रार डहाणू यांच्याकडे नोंदणी करून दिले आहे. सरकारी परवानगी घेणे आणि इतर जागे संबंधित कामे करणे करिता कुलमुखत्यार म्हणून दस्त नोंदणी करून दिली आहे. ही नोंदणी ही पूर्णत: योग्य आहे. त्यात कुठलीही चुकीची प्रक्रिया केलेली नाही. पंकज कोरे, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद (खरेदिकारांमधील भागीदार)
उपनिबंधकाचा दावा निरर्थक
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे पत्र आपल्याला ६ जानेवारी रोजी प्राप्त झाले होते. परंतु त्यापूर्वीच आपण साठेकरार नोंदणीकृत केल्याच दावा डहाणूच्या उपनिबंधकांनी केला आहे. मात्र हा दावा जिल्हाधिकाºयांनी फेटाळला आहे. वर्ग दोनच्या जमिनीची परस्पर विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आपण जिल्ह्यातील सर्व उपनिबंधक कार्यालय व त्यांच्या वरिष्ठांना अशा जमिनीच्या दस्त नोंदणी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करू नये असे पत्र लिहिले होते. मात्र नियम हे पूर्वपार असून पत्र हे त्यांना या शासकीय नियमांचे स्मरण करून देण्यासाठीचे हाते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पाठवलेले पत्र उशिराने मिळाले ही बाब ग्राह्य धरता येऊ शकणार नाही असे सांगून उपनिबंधकांचा दावा जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी निरर्थक ठरवला आहे
