नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुपर स्पेशालिटी’ रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा तृतीयक काळजी वैद्यकीय सुविधा केंद्र नसल्याने जिल्ह्यातील गंभीर रुग्णांना गुजरात किंवा सिल्वासा येथील वैद्यकीय सेवेवर विसंबून राहावे लागत आहे.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर अद्यापही पालघर येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सिव्हिल हॉस्पिटल) तसेच बाल व महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय कार्यरत नाही. या जिल्ह्यात ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत १३ आरोग्य संस्थांमधील ६५८ मंजूर पदांपैकी ३३४ पदे रिक्त आहेत. विशेषत: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या १३७ पैकी तब्बल ७७ पदे ( ५६ टक्के) रिक्त असल्याने आरोग्यसेवेची दयनीय अवस्था आहे.
हेही वाचा >>> बोईसर : वाढवण बंदराविरोधात आदिवासी संघटनांच्या वतीने महामार्ग रोको आंदोलन
जिल्ह्यात स्त्री रोगतज्ज्ञ, शल्यविशारद (सर्जन), भूलतज्ज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञ, एक्स-रे तंत्रज्ञ आदी अनेक आरोग्य संस्थांच्या ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने अपघात किंवा विविध आजारांनी गंभीर झालेल्या रुग्णांना संदर्भीय आरोग्यसेवेसाठी जिल्ह्याबाहेर पाठवावे लागते.
पालघर जिल्ह्यातून रुग्ण पूर्वी मुंबई महापालिकेच्या अथवा ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयात पाठवले जात असत. मात्र, अलीकडच्या काळात या रुग्णालयांमध्ये उपचार नाकारले जाऊ लागल्याने जिल्ह्यातील रुग्णांना गुजरातमधील वापी, वलसाड, सुरत तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सेल्वासा येथील रुग्णालयात पाठवावे लागते. विशेष म्हणजे शासकीय रुग्णालयांतून शासकीय रुग्णवाहिकांचा वापर करून या संदर्भीय सेवा घेण्यात येतात.
पालघरमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीचे काम जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाले असून मनोर येथे २०० खाटांचे ट्रॉमा केअर सेंटर गेल्या काही महिन्यांपासून वाढीव निधी व तांत्रिक अडचणींमुळे अपूर्ण अवस्थेत आहे. जिल्ह्यात ११ महिन्यांच्या करारावर अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनेक अधिकारी हा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पदाचा राजीनामा देऊन निघून जात असल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी प्रयत्न
पालघर जिल्ह्यात एक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय असून उमरोळी व विक्रमगड येथे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत पालघर व जव्हार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असले तरीही शासन दरबारी असलेल्या अनास्थेमुळे हे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याचे दिसून आले आहे
पालघर: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुपर स्पेशालिटी’ रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा तृतीयक काळजी वैद्यकीय सुविधा केंद्र नसल्याने जिल्ह्यातील गंभीर रुग्णांना गुजरात किंवा सिल्वासा येथील वैद्यकीय सेवेवर विसंबून राहावे लागत आहे.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर अद्यापही पालघर येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सिव्हिल हॉस्पिटल) तसेच बाल व महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय कार्यरत नाही. या जिल्ह्यात ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत १३ आरोग्य संस्थांमधील ६५८ मंजूर पदांपैकी ३३४ पदे रिक्त आहेत. विशेषत: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या १३७ पैकी तब्बल ७७ पदे ( ५६ टक्के) रिक्त असल्याने आरोग्यसेवेची दयनीय अवस्था आहे.
हेही वाचा >>> बोईसर : वाढवण बंदराविरोधात आदिवासी संघटनांच्या वतीने महामार्ग रोको आंदोलन
जिल्ह्यात स्त्री रोगतज्ज्ञ, शल्यविशारद (सर्जन), भूलतज्ज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञ, एक्स-रे तंत्रज्ञ आदी अनेक आरोग्य संस्थांच्या ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने अपघात किंवा विविध आजारांनी गंभीर झालेल्या रुग्णांना संदर्भीय आरोग्यसेवेसाठी जिल्ह्याबाहेर पाठवावे लागते.
पालघर जिल्ह्यातून रुग्ण पूर्वी मुंबई महापालिकेच्या अथवा ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयात पाठवले जात असत. मात्र, अलीकडच्या काळात या रुग्णालयांमध्ये उपचार नाकारले जाऊ लागल्याने जिल्ह्यातील रुग्णांना गुजरातमधील वापी, वलसाड, सुरत तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सेल्वासा येथील रुग्णालयात पाठवावे लागते. विशेष म्हणजे शासकीय रुग्णालयांतून शासकीय रुग्णवाहिकांचा वापर करून या संदर्भीय सेवा घेण्यात येतात.
पालघरमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीचे काम जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाले असून मनोर येथे २०० खाटांचे ट्रॉमा केअर सेंटर गेल्या काही महिन्यांपासून वाढीव निधी व तांत्रिक अडचणींमुळे अपूर्ण अवस्थेत आहे. जिल्ह्यात ११ महिन्यांच्या करारावर अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनेक अधिकारी हा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पदाचा राजीनामा देऊन निघून जात असल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी प्रयत्न
पालघर जिल्ह्यात एक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय असून उमरोळी व विक्रमगड येथे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत पालघर व जव्हार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असले तरीही शासन दरबारी असलेल्या अनास्थेमुळे हे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याचे दिसून आले आहे
