डहाणू तालुका विकास आराखडा अद्याप प्रलंबित

२० जून १९९१ रोजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या दिवशी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री मनेका गांधी यांनी डहाणू तालुक्याला पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित करण्यासंदर्भातील अधिसूचना संसदेत मंजूर करून घेतली. या अधिसूचनेत उल्लेखित प्रमाणे डहाणू तालुक्याचा विकास आराखडा एक वर्षांत पूर्ण करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अधिसूचनेतील निर्बंधामुळे डहाणू तालुक्यात उद्योग बंदी व इतर सावर बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९९६ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यात कोणत्याही प्रकल्पाला या प्राधिकरणाची मान्यता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

टाटा इंडिया इनोव्हेशन फंडाची कामगिरी कशी राहील?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप

Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

व्यक्तिवेध : सुधाम्मा

पिंपरी: अजित पवारांच्या पक्षाच्या देहू शहराध्यक्षाच्या मोटारीतून रोकड जप्त

या अधिसूचनेमुळे शेतकरी, बागायतदार, कारखानदार तसेच बांधकाम व्यवसायिकांना नव्याने प्रकल्प उभारण्यास सक्त निर्बंधांना सामोरे जावे लागले असून नवीन प्रकल्पांवर बंदी आहे. त्यामुळे अनेक तरुण मंडळींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकले नाही. परिणामी तरुण वर्गाने नोकरी, कामधंद्यच्या शोधात लगतच्या तालुक्यांमध्ये, शहरांमध्ये किंवा इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करावे लागल्याचे नागरिक निदर्शनास आणून देत आहेत. प्राधिकरणाने मात्र द्रुतगती मालवाहू रेल्वे मार्ग, मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्ग, बुलेट ट्रेन, उच्च दाब विद्युत वाहिनी, गॅस पाईपलाईन प्रकल्प इत्यादी राष्ट्रीय प्रकल्पांना सहजच मान्यता दिली असे आरोप होत आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या महत्वकांशी वाढवण बंदर प्रकल्पला अनुमती मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रय सुरू आहेत.

महाबळेश्व्र, माथेरान या शहरांसह डहाणू तालुक्यातील विकास आराखडा बाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रकरणे काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील या तीन विकास आराखडा प्रकरणासह देशातील २९ विकास आराखडय़ाची प्रकरणे केंद्र सरकारने संबंधित राज्य सरकारकडे निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा पाठवली. असे असताना डहाणू तालुक्यातील विकास आराखडय़ाबाबतचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डहाणू तालुक्यातील दौरम्य़ादरम्यान प्रलंबित विकास आराखडा निश्चित करून जाहीर करून असे येथील नागरिकांना सूतोवाच केला होता.

दोन बलाढय़ कॉर्पेरेट कंपनीच्या युद्धामध्ये डहाणू तालुका बळी ठरला असून राज्यात सर्वत्र प्रगती होत असताना डहाणू तालुक्यातील नागरिक प्रगतीपासून वंचित राहिले आहेत. राज्य सरकारने विकास आराखडा जाहीर केला तर येणारम्य़ा पिढीला उदरनिर्वाहासाठी इतरत्र जावे लागणार नाही. राज्य व केंद्र सरकारचे प्रकल्पांना मान्यता दिली गेली असताना सामान्य नागरिकाला प्रगती पासून वंचितठेवले आहे. या अन्यायातून सुटका होण्याच्या आम्ही प्रतीक्षेत आहोत.- रवींद्र फाटक, माजी नगराध्यक्ष, डहाणू