लोकसत्ता प्रतिनिधी
पालघर : अनुसूचित जाती-जमाती व इतर पारंपरिक वनहक्क कायदा २००६, २००८ व या कायद्यासंदर्भात नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार पालघर तालुक्यातील दापोली येथील २३ शेतकरी वनपट्टे मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. गेली आठ वर्षे या शेतकऱ्यांकडून विविध पातळीवर पाठपुरावा केला जात असला तरी आश्वासनापलीकडे त्यांना काहीच मिळालेले नाही.
दापोली गावातील सुमारे २३ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या शेतजमिनीवर जवळपास १९२९ पासून भात लागवड केली जात होती. पारंपरिक वनहक्क दाव्यांना मंजुरी देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर दापोली येथील या शेतकऱ्यांनी सुमारे ४५ ते ५० एकर क्षेत्रफळासाठी वनहक्क दाव्यांनुसार मागणी केली. या दाव्यांची छाननी करून मंजुरीसाठी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठवले असता पुरावे नसल्याचे कारण सांगत २ मार्च २०२१ रोजी हे दावे फेटाळण्यात आले.
या संदर्भात विहित कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात अपील अर्ज दाखल केल्यानंतर त्या संदर्भात चार वेळा सुनावणी झाल्या. या सुनावणीदरम्यान बहुतांश वयोवृद्ध असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील असणारे सर्व पुरावे जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडले. या प्रकरणाची अखेरची सुनावणी ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झाली होती. मात्र त्यानंतर प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून या प्रकरणात निर्णय देण्यात आला नसल्याचे बाधित शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
एकीकडे जिल्हा प्रशासनाने निवडक शेतकऱ्यांना वनहक्क दावे मंजूर करताना जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुल वसलेल्या कोळगावलगत असणाऱ्या दापोली गावातील ग्रामस्थांना मात्र त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालकमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू असला तरीही गेल्या आठ नऊ वर्षापासून हे शेतकरी वन हक्क दाव्यांपासून वंचित राहिले आहेत.
जनता दरबारात प्रशासनाचे उत्तर
पालघरमध्ये झालेल्या जनता दरबारांमध्ये या वनहक्क दाव्यांसंदर्भात तक्रार अर्ज करण्यात आले होते. या अर्जांना उत्तर देताना प्रशासनाने या प्रकरणातील निर्णय प्रलंबित असल्याचे सांगितले. दरम्यान, १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी उपवनसंरक्षक पालघर यांनी यापैकी दोन दाव्यांना मंजुरी दिली होती. तर ११ मार्च २०२४ रोजी वाडा येथील एक शेतकरी रवींद्र गंगाराम जाधव यांना इतर पारंपरिक वन हक्क दाव्यांच्या मंजुरी कायद्यांतर्गत वनपट्टा बहाल करण्यात आला होता.
विशेष शिबिरांची गरज
पालघर जिल्ह्याने राज्यभरात सर्वाधिक वनहक्क दाव्यांचे वितरण केल्याचा दावा केला जात असताना यापूर्वी श्रमजीवी संघटनेनेदेखील अनेक आदिवासी बांधवांना या गावांपासून वंचित ठेवल्याबाबत तक्रारी करून दसऱ्याच्या पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी आंदोलन केले होते. त्यामुळे वनहक्क दाव्यासंदर्भात प्रलंबित प्रकरण विशेष शिबिराचे आयोजन करून निकाली काढावे, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली जात आहे.