निखिल मेस्त्री
पालघर नगर परिषदेच्या स्थापनेला २४ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही नगर परिषद वृक्ष संवर्धन व संरक्षणासाठी तत्परतेने कार्यरत नसल्याचे दिसून येते. याउलट वृक्ष प्राधिकरण शहरी अधिनियमांच्या नियमावलीला नगर परिषदेमार्फत हरताळ फासला जात आहे. हे पाहायला मिळते. वृक्ष लागवडऐवजी ही प्राधिकरण समिती विकासकांच्या फायद्यासाठी तर नव्हे असा प्रश्न पडत असून वृक्ष तोडीची सर्रास परवानगी देऊन ती एकप्रकारे पर्यावरणाचा ऱ्हास करत असल्याचे एकंदर चित्र असून पर्यावरणप्रेमींकडून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमांतर्गत शहरी क्षेत्रासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावली अंतर्गत वृक्षारोपण करणे, त्याचे संगोपन करणे, पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळणे, वृक्षांच्या नोंदी ठेवणे, झाडांच्या प्रकाराबाबत नोंदी ठेवणे इत्यादी आदी बाबी नगर परिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमार्फत केल्या जातात. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पालघर नगर परिषदेने या समितीच्या नावाखाली विविध ठिकाणी वृक्षारोपण केले असले तरी त्या रोपांचे संवर्धन झालेले नाही. परिणामी आजवर झालेल्या वृक्षारोपणामध्ये काही अपवाद वगळता इतर सर्व वृक्ष गायब झालेले आहेत. याउलट काही स्वयंसेवी संस्था, सेवाभावी संस्था व खासगी व्यक्ती वृक्षारोपणासाठी पुढाकार घेऊन त्याचे तळमळीने जतन व संवर्धन करताना दिसून येत आहेत.
पालघर नगर परिषद वृक्ष संवर्धन करण्यासाठी अपवाद ठरू लागली आहे. नगर परिषदेने छत्रपती शिवाजी चौक ते वळण नाका परिसरात रस्त्याच्या दुभाजकाच्या ठिकाणी अनेक रोपे लावून त्यांचे जतन होण्यासाठी लोखंडी जाळय़ा लावण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केला होता. मात्र वर्षभरात यातील एकही झाड नगर परिषद जगवू शकली नाही. यावरून वृक्ष प्राधिकरण समितीचा कारभार स्पष्ट होतो. सध्या याच ठिकाणी आल्याळी येथील एका माजी नगरसेवकानी रोपे लावून ती वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. याचबरोबरीने त्यांच्या मार्फत संपूर्ण शहरामध्ये सुमारे १२०० झाडे जतन करण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. या उलट नगर परिषदेला वृक्षारोपण झालेल्या झाडांचे जतन करण्याचा विसर पडलेला आहे .
नगर परिषद क्षेत्रामध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली अनेक जुनी व विविध प्रजातीची झाडे तोडण्यात आली. त्याऐवजी दुप्पट किंवा तिप्पट प्रमाणात वृक्षारोपण करणे आवश्यक असताना नगर परिषदेमार्फत तसे केलेले नाही. पालघर नगर परिषद घरपट्टीमध्ये वृक्ष कराच्या अणुरूपाने लाखो रुपयांचा कर वसूल करते. मात्र त्याच्या मूळ उद्दिष्टासाठी हे पैसे खर्च केल्याचे कुठेही दिसत नाही. हा संपूर्ण खर्च कागदी घोडे नाचविण्यापुरता मर्यादित राहिलेला आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशांचाही चुराडा नगर परिषदेने केला आहे.
शहरातील असलेली झाडे यांच्या नोंदी ठेवणे, त्यांचे प्रकार यांच्या नोंदी ठेवणे, त्यांना ओळख क्रमांक देणे, त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांच्या नोंदी अद्यावतीकरण करणे आदी बाबी नगर परिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमार्फत करणे आवश्यक आहे. मात्र नगर परिषद अजूनही त्यांच्याकडील जुन्या यादीनुसार कार्यरत असून याद्यांचे अजूनही अद्यावतीकरण झालेले नाही. गेल्यावर्षी या प्राधिकरण समितीवर अध्यक्ष म्हणून नगराध्यक्ष व नगरसेवक हे सदस्य होते. मात्र नवीन नियमानुसार मुख्याधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष झाले आहेत. इतर नगरसेवक हे समितीचे सदस्य आहेत. प्रशासनाच्या हातात या प्राधिकरण समितीचा कारभार दिल्यामुळे पर्यावरण संबंधात चांगले काम होईल, अशी अपेक्षा असताना तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. याउलट मुख्याधिकारी यांच्याकडे असलेल्या अधिकाराचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचे जिवंत उदाहरण अलीकडेच उघडकीस आले आहे.
न्यायालयीन खटला सुरू असतानाही आल्याळी येथील मानशेठवाडी जमिनीवर असलेली शेकडो झाडे तोडण्याची परवानगी कोणतीही शहानिशा व पाहणी अहवाल न तपासता देण्यात आली आहे. या जमिनीवर २०० पेक्षा जास्त झाडे असल्याने वृक्षतोडी संदर्भातील परवानगी महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडून घेणे आवश्यक असताना मुख्याधिकारी यांनी काही नगरसेवकांच्या संगनमताने अधिकाराचा गैरवापर केला व वृक्षतोड करण्यासाठी परवानगी दिली. एकंदरीत अधिकाराचा वापर करून वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या नियमावलीला बगल दिली गेल्याचे उघकीस आले आहे.
नागरी क्षेत्रातील पर्यावरणीय व्यवस्था सुस्थितित राहावी यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करून त्यामार्फत नगर परिषदेतील झाडे व पर्यावरण यांचे चांगले व्यवस्थापन समितीने करणे आवश्यक आह. मात्र व्यवस्थापन करणे सोडून सरसकट वृक्षतोडीचे प्रस्ताव समितीसमोर ठेवून ते रेटून नेऊन वृक्षतोडीला सर्रास परवानग्या दिल्या जात आहे. असे करत असताना कोणत्याही प्रकारचा स्थळ प्रत अहवाल, स्थळ पाहणी न करता समितीमार्फत ठरावाला मंजुरी देऊन परवानगी दिली जाते.
अधिनियमानुसार परवानगी दिल्याच्या पंधरा दिवसांनंतर वृक्षतोड करावी व त्याशी निगडित प्रक्रिया पार पाडावी लागते, परंतु पालघरमध्ये तसे होताना दिसून येत नाही. परवानगी दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच वृक्षतोडीला सुरुवात केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची दाट शक्यता असून प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या नावाखाली वृक्षतोडीला परवानग्या दऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. असा ढिसाळ कारभार फक्त पालघर नगर परिषद नव्हे तर जिल्ह्यातील इतर नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्येही काहीशी अशीच परीस्थिती आढळून येत आहे. या गंभीर प्रकारावर जिल्हा किंवा राज्य पर्यावरण विभागाने अंकुश ठेवून या समितीच्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा समितीच्या नावाखाली वृक्ष संरक्षण व संवर्धनाऐवजी परिसरातील हिरवाई नष्ट होणे अटळ आहे.
