रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील स्थलांतर कमी होत असल्याचा दावा प्रशासन करत असले तरी जिल्ह्यातील स्थलांतराचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. जिल्ह्यात भात कापणीनंतर शक्यतो स्थलांतराला सुरुवात होते. मात्र भात कापणीआधीच हाताला रोजगार नसल्याने रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातील कुटुंबे स्थलांतर होऊ लागली आहेत.
पालघर जिल्ह्यात ग्रामीण व दुर्गम भागातील वंचित घटकातील कुटुंबे हाताला रोजगार नसल्याने दरवर्षी मोठय़ा संख्येने शहराकडे मोलमजुरी करण्यासाठी स्थलांतर होत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थलांतराचे प्रमाण वाढतच आहे. अलीकडच्या काळामध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर अशा कुटुंबांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत होता. मात्र या ठिकाणी मिळणारी मजुरी अत्यल्प असल्याने ही कुटुंबे शहरी भागाकडे वळत आहेत. पालघर जिल्ह्यातील वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी अशा तालुक्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील कुटुंबे पालघर, बोईसर, डहाणू, वसई विरार, भिवंडी, ठाणे, कल्याण डोंबिवली तर काही कुटुंबे गुजरातच्या मुख्य शहरांकडे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.
वर्षांतील आठ महिने हे कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. तर भातशेतीच्या हंगामामध्ये चार महिने ते आपल्या गावाकडेच असतात. भातशेतीचा हंगाम संपल्यानंतर ही कुटुंबे पुन्हा शहरांकडे स्थलांतरित होतात व तिथे उपलब्ध व रिकाम्या जमिनीवर काडय़ा ताडपत्र्यांच्या साह्याने झोपडय़ा बांधतून तेथेच राहतात. पालघर शहरातील दांडेकर मैदान परिसरामध्ये स्थलांतर झालेल्या कुटुंबांनी झोपडय़ा बांधण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे.
बांधकाम व्यावसायिक, बांधकाम मजूर, वीटभट्टय़ा, गवत कापणी, मासेमारी व्यवसाय, बिगारी काम अशा विविध ठिकाणीही कुटुंबे काम करतात. सध्या बांधकाम व्यवसायाला जोर धरलेला असल्याने बहुतांश मजूर वर्ग बांधकाम व्यावसायिकाकडे कामाला जाताना दिसून येत आहे. हे मजूर अकुशल मजूर म्हणून काम करत असले तरी त्यांची नोंदणी कामगार विभागाकडे त्यांचे ठेकेदार करत नाहीत. त्यामुळे ते आजही असुरक्षित आहेत. तसेच ते ज्या ठिकाणी राहतात, तिथे पाणी, निवास, भोजन व्यवस्था आदी सुविधा नसल्यामुळे पुरुष मजुरासह कुटुंबातील महिलांना तसेच त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. याच प्रकारातून कुपोषण वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुलेही शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
रोजगार हमी योजनेवर ग्रामीण भागातील हजारो मजूर वर्ग काम करत असल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी आत्ता स्थलांतर होत असलेले कुटुंब व मजूर यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच्या शाश्वत रोजगाराचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही असेच दिसून येत आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधीही समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसून येत नाही. ग्रामीण व दुर्गम भागातील वंचित घटक असलेल्या कुटुंबांना रोजगार व पैसे हे उदरनिर्वाहासाठी प्रभावी साधन असल्याने स्थानिक स्तरावर ते प्राप्त होत नाहीत. परिणामी, शहरांकडे स्थलांतर करून आपली गरज भागवण्याऐवजी त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. त्यामुळे दरवर्षी या गरजेपोटी स्थलांतर सुरूच आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे शहरी भागांकडे असलेल्या मजूर वर्गातून दिसून येते.
पालघर जिल्ह्यात ग्रामीण व दुर्गम भागातील वंचित घटकातील कुटुंबे हाताला रोजगार नसल्याने दरवर्षी मोठय़ा संख्येने शहराकडे मोलमजुरी करण्यासाठी स्थलांतर होत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थलांतराचे प्रमाण वाढतच आहे. अलीकडच्या काळामध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर अशा कुटुंबांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत होता. मात्र या ठिकाणी मिळणारी मजुरी अत्यल्प असल्याने ही कुटुंबे शहरी भागाकडे वळत आहेत. पालघर जिल्ह्यातील वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी अशा तालुक्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील कुटुंबे पालघर, बोईसर, डहाणू, वसई विरार, भिवंडी, ठाणे, कल्याण डोंबिवली तर काही कुटुंबे गुजरातच्या मुख्य शहरांकडे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.
वर्षांतील आठ महिने हे कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. तर भातशेतीच्या हंगामामध्ये चार महिने ते आपल्या गावाकडेच असतात. भातशेतीचा हंगाम संपल्यानंतर ही कुटुंबे पुन्हा शहरांकडे स्थलांतरित होतात व तिथे उपलब्ध व रिकाम्या जमिनीवर काडय़ा ताडपत्र्यांच्या साह्याने झोपडय़ा बांधतून तेथेच राहतात. पालघर शहरातील दांडेकर मैदान परिसरामध्ये स्थलांतर झालेल्या कुटुंबांनी झोपडय़ा बांधण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे.
बांधकाम व्यावसायिक, बांधकाम मजूर, वीटभट्टय़ा, गवत कापणी, मासेमारी व्यवसाय, बिगारी काम अशा विविध ठिकाणीही कुटुंबे काम करतात. सध्या बांधकाम व्यवसायाला जोर धरलेला असल्याने बहुतांश मजूर वर्ग बांधकाम व्यावसायिकाकडे कामाला जाताना दिसून येत आहे. हे मजूर अकुशल मजूर म्हणून काम करत असले तरी त्यांची नोंदणी कामगार विभागाकडे त्यांचे ठेकेदार करत नाहीत. त्यामुळे ते आजही असुरक्षित आहेत. तसेच ते ज्या ठिकाणी राहतात, तिथे पाणी, निवास, भोजन व्यवस्था आदी सुविधा नसल्यामुळे पुरुष मजुरासह कुटुंबातील महिलांना तसेच त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. याच प्रकारातून कुपोषण वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुलेही शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
रोजगार हमी योजनेवर ग्रामीण भागातील हजारो मजूर वर्ग काम करत असल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी आत्ता स्थलांतर होत असलेले कुटुंब व मजूर यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच्या शाश्वत रोजगाराचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही असेच दिसून येत आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधीही समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसून येत नाही. ग्रामीण व दुर्गम भागातील वंचित घटक असलेल्या कुटुंबांना रोजगार व पैसे हे उदरनिर्वाहासाठी प्रभावी साधन असल्याने स्थानिक स्तरावर ते प्राप्त होत नाहीत. परिणामी, शहरांकडे स्थलांतर करून आपली गरज भागवण्याऐवजी त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. त्यामुळे दरवर्षी या गरजेपोटी स्थलांतर सुरूच आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे शहरी भागांकडे असलेल्या मजूर वर्गातून दिसून येते.
