राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या वाढवण बंदराच्या भूमिपूजन समारंभादरम्यान वाढवण बंदराप्रमाणे समुद्रात भराव टाकून समुद्री विमानतळ उभारण्याची कल्पना उपस्थितांसमोर मांडली. कागदावर ही कल्पना आकर्षक, सहज व सोपी वाटत असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी शक्यता आहे. सुमारे १४४८ हेक्टर क्षेत्रफळावर भराव टाकून तसेच या भरावाच्या बाजूला १०.१४ किलोमीटर लांबीचा ‘ब्रेक वॉटर’ बंधारा उभारून त्या ठिकाणी नऊ टर्मिनल असणारे बंदर उभे राहण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यातच आता समुद्री विमानतळ उभारण्याची कल्पना पुढे आली आहे. दोन धावपट्ट्या असणाऱ्या विमानतळाला सर्वसाधारणपणे ८०० हेक्टर भूखंडाची आवश्यकता असून वाढवण बंदराच्या तुलनेत विमानतळ प्रकल्प अर्ध्या आकारमानाचा असेल अशी शक्यता आहे. सागरी विमानतळ हे वसई ते पालघर यादरम्यान उभारण्याचे प्रस्तावित केल्याने दोन्ही तालुक्यांतील मच्छीमारीवर या सागरी विमानतळामुळे मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल हे निश्चित आहे. हेही वाचा - वसई : प्रसिद्ध डॉक्टर प्रशांत चाफेकर यांचे निधन, कर्करोगाविरोधातील लढा ठरला अपयशी वाढवण बंदराला पर्यावरणीय व इतर मान्यता घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. याच पद्धती सागरी विमानतळासाठी पर्यावरणीय परवानगी घेण्यासाठी अनेक समुद्री घटकांचा अभ्यास करणे व त्यासाठी जनसुनावणी घेणे आवश्यक होणार असल्याने यास परवानगी मिळण्यासाठी बराच अवधी लागेल अशी शक्यता आहे. पालघर तालुक्यापासून सुमारे ८० ते ९० नॉटिकल मैल अंतरावर मुंबई हाय प्रकल्पातील तेल विहिरी वसलेल्या असून त्याच पट्ट्यामध्ये खनिज तेलसाठा शोधण्यासाठी अनेकदा सर्वेक्षण केले जात आहे. या दृष्टिकोनातून तेल विहिरींच्या समोर विमानतळाची उभारणी करणे हे तेल विहिरीच्या दृष्टिकोनातून काही अंशी धोकादायक व असुरक्षित ठरू शकेल. विमानतळावर विमान उतरवण्यापूर्वी ते काही किलोमीटर अंतरावर वर्तुळ आकारामध्ये घिरट्या मारत असते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या तारापूर अणुऊर्जा केंद्रालगत पाच किलोमीटर क्षेत्रफळावर असणारे नो फ्लाईंग झोन अर्थात कोणत्याही हवाई उड्डाणाला प्रतिबंध क्षेत्र असल्याने सागरी विमानतळामुळे या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ८०० ते १००० हेक्टर क्षेत्रफळावर समुद्रात भराव केल्यामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होणे, समुद्राच्या लाटांची दिशा बदलून समुद्रकिनाऱ्यांची धूप वाढणे तसेच खाडी क्षेत्रालगत असणाऱ्या भागामध्ये पाण्याचा प्रवाह वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित सागरी विमानतळाला विरोध होऊ शकतो. वाढवण येथील बंदरासाठी दमण येथील काहीशा जाड्या आकाराची वाळू समुद्रमार्गे आणली जाऊन भराव केला जाणार आहे. सागरी विमानतळ उभारताना लागणारा भराव हा दगड मातीने करावयाचा असल्यास त्याच्या वाहतुकीसाठी व उपलब्धतेसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असे दिसून येते. हेही वाचा - वसई : गुन्हे शाखा-२ च्या पथकाची जलद कामगिरी, मृतदेहाची ओळख पटण्यापूर्वीच आरोपी गजाआड मुंबई-विरारदरम्यानचा सागरी सेतू पालघरपर्यंत विस्तारित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असला तरीही सागरी विमानतळाला राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग तसेच बुलेट ट्रेन स्थानकापर्यंत जोडणी देण्यासाठी राहत्या वस्तीमधून भूसंपादन करावे लागू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढण्याचे तसेच हवाई प्रवाशांना दळणवळण करणे त्रासदायक ठरू शकेल. या विमानतळाची सुविधा मुंबई-ठाण्यातील प्रवाशांना होणार असली तरीही दक्षिण गुजरातमधील नागरिकांसाठी सागरी विमानतळ हे खूप सोयीचे ठरेल असे दिसून येत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत समुद्री विमानतळासाठी इतका खटाटोप करण्याऐवजी शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या जागेचा वापर करून त्या ठिकाणी यापूर्वी दिलेले प्रस्ताव विचाराधीन घेतल्यास जलद गतीने व किफायदशीर किमतीमध्ये विमानतळ उभे राहू शकेल, असे एकंदरीत दिसून येत आहे. वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न? मुंबई व नवी मुंबई येथील विमानतळापाठोपाठ पालघर जिल्ह्यात विमानतळ उभारावे असा विचार गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असून त्या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने दोन वेळा राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र त्यावर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी समुद्रात भराव टाकून विमानतळ उभारण्याचा विचार मांडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत नाही ना अशी चर्चा पालघर जिल्ह्यात सुरू आहे.
