लोकसत्ता प्रतिनिधी
पालघर : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विकासकामांसाठी ३१ मार्च रोजी उपलब्ध झालेल्या ५१.७२ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ३५.३५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होऊ शकल्याने हे पैसे शासनाच्या तिजोरीत पुन्हा जमा झाले आहेत. तर जी कामे झाली आहेत त्याची देयके युतीच्या घटक पक्षाशी संबंधित ठेकेदारांना देताना भेदभाव झाल्याचा आरोप करत भाजप, शिवसेनेत राजकीय खडाजंगी होण्याचा प्रकार या वेळी घडला.
पालघर जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पालघर व जव्हार विभागाकडून हाती घेण्यात आलेल्या विविध विकासकामांसाठी ३१ मार्च रोजी ७६.९१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. यापैकी जव्हार विभागाला ५१.७२ कोटी रुपये मंजूर होते. मंजूर करण्यात आलेल्या देयकांचा तपशील ३१ मार्च रोजी सायंकाळी पाच ते सहा वाजेच्या दरम्यान संकेतस्थळावर झळकला. यामध्ये विक्रमगड मतदारसंघातील भाजपप्रणीत ठेकेदारांना झुकते माप देण्यात आल्याचा आरोप करत शिवसेनाप्रणीत ठेकेदारांनी जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेर या वेळी धुडगूस घातला.
भाजपप्रणीत प्रमुख ठेकेदारांना त्यांनी काम केलेल्या देयकांचे सुमारे ९० टक्के निधी देण्यात आला असताना शिवसेनाप्रणीत ठेकेदारांना मात्र केलेल्या कामाचा एकही पैसा मिळाला नसल्याचे आरोप या वेळी करण्यात आले. राज्य सरकारने मित्रपक्षांच्या ठेकेदारांमध्ये भेदभाव केल्याने अनेक ठेकेदारांनी वरिष्ठांपर्यंत तक्रारी केल्याचे सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर जुलै २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या सुमारे १० लाख किमतीची ७० कामे करणारे अनेक सत्ताधारी पक्ष कार्यकर्त्यांना या निधी वाटपात ठेंगा दाखवण्यात आल्याने त्यांच्यामध्येदेखील नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
दरम्यान, जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारात प्रलंबित देयक असणाऱ्या ठेकेदारांनी एकच गर्दी केली होती. देयक मंजूर झालेल्या ठेकेदारांमध्येदेखील आपली बिले लवकर अदा करण्यात यावी यासाठी चढाओढ सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. तर दुसरीकडे विक्रमगडचे आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांची बिल मंजूर करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर शब्द टाकल्याचे आरोप होत असताना भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी मात्र सर्वपक्षीय ठेकेदारांना समान पद्धतीने उपलब्ध झालेल्या निधीचे वाटप करण्यासाठी आग्रह धरल्याचे सांगितले जात होते.
शिवसेना पक्षाशी निगडित ठेकेदारांची १००-१५० कोटींपेक्षा अधिक देयके प्रलंबित असताना भाजपशी संबंधित ठेकेदारांना त्यांच्या प्रलंबित देयकाच्या सुमारे ९० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली. मित्रपक्ष असणाऱ्या शिवसेना ठेकेदारांना उपेक्षित ठेवण्यात आले असून निवडणुकीदरम्यान एकत्र काम करण्याचे वरिष्ठ नेते व लोकप्रतिनिधी विसरल्याचे दिसून येते. -सागर आळशी, तालुकाप्रमुख, विक्रमगड शिवसेना (शिंदे)
मंजूर झालेल्या देयकांमध्ये शिवसेनेशी संबंधित काही ठेकेदारांची कामालादेखील मंजुरी प्राप्त होती. मात्र बीडीएस प्रणाली धिम्या गतीने सुरू राहिल्याने अनेक बिलांची रक्कम अदा करणे शक्य झाले नाही. देयके मंजुरीचे काम शासन स्तरावर होत असून आपल्या कार्यालयाकडून सर्व बिलांची मागणी करण्यात आली आहे. -नितीन भोये, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार
देयके अदा करण्यामध्ये तांत्रिक अडचणी
देयके देण्यावरून झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाबाबत जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांच्याशी संपर्क साधला त्यांनी झालेल्या कामांची देयके अदा करण्याबाबत तपशील उपलब्ध झाल्याने व त्यातच इंटरनेटची समस्या उद्भवल्याने देयके अदा करण्याच्या कामाला गती प्राप्त झाली नाही. सायंकाळी साडेसहा ते साडेआठ दरम्यान संकेतस्थळ धिम्या गतीने सुरू होते.
कामासाठी तीन संगणकांचा वापर असतानादेखील तांत्रिक कारणामुळे ३५ कोटी रुपयांचा निधी अदा करता आला नाही असे सांगितले. तर राज्य सरकारकडे ४०० कोटींपेक्षा अधिक देयके मंजुरी व निधी वितरणासाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. वाडा तालुक्यातील देयके अदा करण्यासाठी असणाऱ्या संघटनेमध्ये तांत्रिक अडचण झाल्याने सर्वाधिक फटका त्या भागातील ठेकेदारांना बसला हे मान्य करताना दुर्गम भागात इंटरनेटची व्यवस्था तसेच मनुष्यबळाची मर्यादा असल्याने अडचणी निर्माण झाल्याचे भोये यांनी सांगितले.
