नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर: डहाणू नगर परिषदेचा विकास आराखडा सन २०१६ पासून, तर उर्वरित डहाणू तालुक्याचा प्रादेशिक आराखडा सन २०१९ पासून राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हे दोन्ही आराखडे मंजूर न झाल्याने डहाणू तालुक्याचा विकास खुंटला आहे.
सुमारे २० वर्षांपूर्वी डहाणू नगर परिषद क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील व नाजूक असल्याचे कारण सांगून या योजनेला सरकारने मंजुरी दिली नाही. विकास योजनेचा आराखडा केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर तसेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीसमोर ही बाब पडताळल्यानंतर आराखडय़ाला राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. सन २०१४-१५ च्या सुमारास या आराखडय़ावर हरकती मागून त्याची सुनावणी घेण्यात येऊन तज्ज्ञ समितीने हा आराखडा सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.
तर डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण अस्तित्वात असल्याने या आराखडय़ाला प्राधिकरणसमोर सादर करून औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रावर मर्यादा आखून देऊन आराखडा सशर्त मंजूर करण्यात आला; परंतु उर्वरित तालुक्यासाठी प्रादेशिक आराखडा मंजूर नसल्याने हे प्रकरण भिजत पडून आहे.
प्रादेशिक आराखडाच्या सुनावणीदरम्यान गठित समितीने या क्षेत्राला यूडीसीपीआर नियमावली लागू करावी तसेच आराखडय़ातील चुका दुरुस्ती करण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र सन २०१९ पासून प्रथम करोना संक्रमण व नंतर राज्यातील राजकीय अस्थिर परिस्थितीमुळे दोन्ही विकास आराखडे मंजूर न झाल्याने त्याचा फटका डहाणूतील नागरिकांना बसत आहे.
डहाणूच्या लगत एका बाजूला बोईसर व तारापूर येथील औद्योगिक व गृहनिर्माण वसाहती, तर दुसऱ्या बाजूला उंबरगाव औद्योगिक परिसर वसलेला आहे. दोन्ही भागांचा गेल्या दहा वर्षांत झपाटय़ाने विकास झाला आहे. डहाणू नगरपालिका क्षेत्रात यूडीसीपीआर लागू करणे व प्रादेशिक आराखडय़ाला मंजुरी न दिली गेल्याने डहाणूमधील रहिवासी भागाचा विकास तसेच पर्यटनाला चालना मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी अनधिकृत बांधकाम व ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार वाढले आहेत.
दरम्यान, तालुका पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशीलतेचा आधार देऊन विकासकामाला मंजुरी दिली जात नाही असे चित्र आहे. विकास आराखडा मंजूर झाला तरीही त्याचा अंमल कार्यकाळ पुढील २० वर्षांचा असल्याने शहरातील असणारे आरक्षणाच्या अनुषंगाने अनेक मर्यादा येतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते.
चिकू झाडाच्या चिकाचा वापर पूर्वी फुगा उत्पादन करणाऱ्या उद्योगात केले जात असे. मात्र फुगा उत्पादन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लाल प्रवर्गात आणण्यात आली असल्याने या उद्योगांवर डहाणू भागात निर्बंध आले असून त्यामुळे फळबाग क्षेत्राच्या प्रास्ताविक क्षेत्रात वाढ होणे सध्या स्थिती तरी शक्य नाही, असे स्थानिकांकडून सांगण्यात येते.
कारण काय?
प्रारूप प्रादेशिक विकास आराखडय़ामध्ये तालुक्यात अनेक ठिकाणी फळबाग क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी प्रास्ताविक फळबाग क्षेत्र म्हणून परिमंडळ (झोनिंग) झाल्याने सध्या बागायत क्षेत्र नसलेल्या ठिकाणीदेखील विकासाचे मार्ग रोखले गेले आहेत. प्रादेशिक आराखडय़ातील प्रस्तावित फळबाग क्षेत्रामध्ये विकासाकरिता परवानगी नाही. शिवाय जुना आराखडा ‘बी अँड सी’ नियमावलीवर आधारित आहे. त्यामध्ये एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (यूडीसीपीआर) तरतूद असल्याप्रमाणे आरेखीय चूक दुरुस्ती करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे योजनेतील त्रुटी दूर करणे प्रलंबित राहिले आहे.
..तर डहाणूचा झपाटय़ाने विकास शक्य
डहाणूच्या विकास आराखडय़ात सर्वसमावेशक आरक्षण (अकामोडेशन रिझव्‍‌र्हेशन) तसेच हस्तांतरित होणारे विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स-टीडीआर) यांचा समावेश केल्यास आरक्षण क्षेत्रांचा झपाटय़ाने विकास होऊन नगर परिषदेला पैसे मिळू शकतील. मात्र विकास आराखडय़ाच्या मंजुरीसोबत या तरतुदींना मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
पालघर: डहाणू नगर परिषदेचा विकास आराखडा सन २०१६ पासून, तर उर्वरित डहाणू तालुक्याचा प्रादेशिक आराखडा सन २०१९ पासून राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हे दोन्ही आराखडे मंजूर न झाल्याने डहाणू तालुक्याचा विकास खुंटला आहे.
सुमारे २० वर्षांपूर्वी डहाणू नगर परिषद क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील व नाजूक असल्याचे कारण सांगून या योजनेला सरकारने मंजुरी दिली नाही. विकास योजनेचा आराखडा केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर तसेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीसमोर ही बाब पडताळल्यानंतर आराखडय़ाला राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. सन २०१४-१५ च्या सुमारास या आराखडय़ावर हरकती मागून त्याची सुनावणी घेण्यात येऊन तज्ज्ञ समितीने हा आराखडा सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.
तर डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण अस्तित्वात असल्याने या आराखडय़ाला प्राधिकरणसमोर सादर करून औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रावर मर्यादा आखून देऊन आराखडा सशर्त मंजूर करण्यात आला; परंतु उर्वरित तालुक्यासाठी प्रादेशिक आराखडा मंजूर नसल्याने हे प्रकरण भिजत पडून आहे.
प्रादेशिक आराखडाच्या सुनावणीदरम्यान गठित समितीने या क्षेत्राला यूडीसीपीआर नियमावली लागू करावी तसेच आराखडय़ातील चुका दुरुस्ती करण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र सन २०१९ पासून प्रथम करोना संक्रमण व नंतर राज्यातील राजकीय अस्थिर परिस्थितीमुळे दोन्ही विकास आराखडे मंजूर न झाल्याने त्याचा फटका डहाणूतील नागरिकांना बसत आहे.
डहाणूच्या लगत एका बाजूला बोईसर व तारापूर येथील औद्योगिक व गृहनिर्माण वसाहती, तर दुसऱ्या बाजूला उंबरगाव औद्योगिक परिसर वसलेला आहे. दोन्ही भागांचा गेल्या दहा वर्षांत झपाटय़ाने विकास झाला आहे. डहाणू नगरपालिका क्षेत्रात यूडीसीपीआर लागू करणे व प्रादेशिक आराखडय़ाला मंजुरी न दिली गेल्याने डहाणूमधील रहिवासी भागाचा विकास तसेच पर्यटनाला चालना मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी अनधिकृत बांधकाम व ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार वाढले आहेत.
दरम्यान, तालुका पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशीलतेचा आधार देऊन विकासकामाला मंजुरी दिली जात नाही असे चित्र आहे. विकास आराखडा मंजूर झाला तरीही त्याचा अंमल कार्यकाळ पुढील २० वर्षांचा असल्याने शहरातील असणारे आरक्षणाच्या अनुषंगाने अनेक मर्यादा येतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते.
चिकू झाडाच्या चिकाचा वापर पूर्वी फुगा उत्पादन करणाऱ्या उद्योगात केले जात असे. मात्र फुगा उत्पादन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लाल प्रवर्गात आणण्यात आली असल्याने या उद्योगांवर डहाणू भागात निर्बंध आले असून त्यामुळे फळबाग क्षेत्राच्या प्रास्ताविक क्षेत्रात वाढ होणे सध्या स्थिती तरी शक्य नाही, असे स्थानिकांकडून सांगण्यात येते.
कारण काय?
प्रारूप प्रादेशिक विकास आराखडय़ामध्ये तालुक्यात अनेक ठिकाणी फळबाग क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी प्रास्ताविक फळबाग क्षेत्र म्हणून परिमंडळ (झोनिंग) झाल्याने सध्या बागायत क्षेत्र नसलेल्या ठिकाणीदेखील विकासाचे मार्ग रोखले गेले आहेत. प्रादेशिक आराखडय़ातील प्रस्तावित फळबाग क्षेत्रामध्ये विकासाकरिता परवानगी नाही. शिवाय जुना आराखडा ‘बी अँड सी’ नियमावलीवर आधारित आहे. त्यामध्ये एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (यूडीसीपीआर) तरतूद असल्याप्रमाणे आरेखीय चूक दुरुस्ती करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे योजनेतील त्रुटी दूर करणे प्रलंबित राहिले आहे.
..तर डहाणूचा झपाटय़ाने विकास शक्य
डहाणूच्या विकास आराखडय़ात सर्वसमावेशक आरक्षण (अकामोडेशन रिझव्‍‌र्हेशन) तसेच हस्तांतरित होणारे विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स-टीडीआर) यांचा समावेश केल्यास आरक्षण क्षेत्रांचा झपाटय़ाने विकास होऊन नगर परिषदेला पैसे मिळू शकतील. मात्र विकास आराखडय़ाच्या मंजुरीसोबत या तरतुदींना मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
