घरकुलाचे स्वप्न भंगणार

रमेश पाटील

वाडा: प्रधानमंत्री आवास योजनाअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यासाठी आता नवीन निकषांना सामोरे जावे लागणार आहे. या नवीन निकषांमध्ये टीव्ही, फ्रिजसारख्या सुखसुविधा असणाऱ्या लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ नाकारला जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या या नवीन निकषामुळे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवीन लाभार्थ्यांचे  घरांचे स्वप्न भंगणार आहे. या नव्या निकषामुळे आदिवासी भागांत असंतोष निर्माण झाला आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामसभेत ठराव मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना यापूर्वी घरकुल योजनेचा लाभ दिला जात होता. मात्र केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून नव्याने आलेल्या परिपत्रकात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना नव्याने काढण्यात आलेल्या १३ निकषांना सामोरे जावे लागणार आहे.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत बेघर असलेल्या सर्वासाठी घरे देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर करताना केंद्र शासनाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला १३ निकष लागू केले आहेत. यापुढे पंचायत समित्यांना घरकुल मंजूर करताना या १३ निकषांत बसणाऱ्यांनाच घरकुल मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निकषांत अनेक लाभार्थी अपात्र ठरणार आहे.  महाराष्ट्र राज्यात घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या आजही काही लाखांच्या घरात आहे. ही कुटुंबे झोपडीत राहून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र सद्य:स्थितीत या कुटुंबीयांच्या झोपडीत पंखा, टीव्ही आदी या सुविधा उपलब्ध असल्याने नवीन निकषात या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करता येणार नाही. यामुळे घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाभार्थ्यांना नवीन निकषांचा मोठा फटका बसला आहे.

संभाव्य लाभार्थीमध्ये तीव्र नाराजी

नवीन निकष येण्याआधी अनेक पात्र लाभार्थ्यांची नावे घरकुलांच्या मंजूर यादीत आहेत. ही नावे नवीन निकषांत बसत नसल्याने रद्द करण्यात येत आहेत. मंजूर झालेल्या यादीतून नावे कमी होत असल्याने ग्रामसभांमध्ये वाद होऊ लागले आहेत. घरकुलांचे संभाव्य लाभार्थामध्ये व अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यामध्ये वाद होऊन   गावातील वातावरण कलुषित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

केंद्र सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात हे वेगवेगळे आहेत. एकीकडे सर्वाना घरे देण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि दुसरीकडे निकष लावून गोरगरिबांना घरकुलापासून वंचित ठेवायचे, असे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. याविरोधात संसदेत आवाज उठविणार.

-राजेंद्र गावित, खासदार, पालघर.

१३ नवीन निकष

दुचाकी, मासेमारी यांत्रिकी बोट, शेतीची अधुनिक अवजारे, ५० हजार रुपयांचे किसान क्रेडिट कार्ड, दरमहा दहा हजार रुपये उत्पन्न, आयकर भरणारे, व्यवसाय कर भरणारे, टीव्ही, पंखा, फ्रिज, टेलिफोन, एक हेक्टरपेक्षा अधिक शेती, दुबार पीक घेणारे शेतकरी असे १३ निकष ठरविण्यात आले आहेत. निकषात बसणाऱ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात येऊ नये, अशा सूचना  पंचायत समित्यांना केंद्राकडून देण्यात आल्या आहेत.