शहरबात: प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक

पालघरचे पालकमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर नवी मुंबई येथे पालघरकडे येताना राष्ट्रीय महामार्गालगत पडलेल्या कचऱ्याचा ढीग पाहून राष्ट्रीय महामार्गावरील स्वच्छता राखण्यासाठी त्यांनी २८ मार्च रोजी आयोजित जनता दरबार दरम्यान महामार्गाशी संबंधित सर्व घटकांना बोलावून महामार्गावरील स्वच्छता राखण्यासाठी सक्त सूचना दिल्या. त्याच प्रसंगी त्यांनी स्वच्छ व सुंदर पालघर करण्याच्या दृष्टीने प्लास्टिक व दुर्गंधी मुक्त पालघरची घोषणा केली.

जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री यांच्या आदेशाचे गांभीर्याने पालन करण्याच्या दृष्टीने २२ एप्रिल ते १ मे दरम्यान विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे योजिले असून विविध समुद्रकिनारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर सहा ते आठ टनापेक्षा अधिक प्लास्टिक युक्त कचरा गोळा केला आहे. ही मोहीम पुढील काही दिवस अशाच प्रकारे सुरू राहील व ठिकठिकाणी साचलेला प्लॅस्टिक युक्त कचरा एकत्र केला जाईल.

प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या विशेष निधीमधून पालघर जिल्ह्यात विक्रमगड, वसई तालुका वगळता सहा तालुक्यातील सात ठिकाणी प्लास्टिक कचऱ्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करण्याची केंद्र उभारली आहेत. सुमारे १६ लाख रुपये खर्च करून उभारलेल्या या केंद्रामध्ये स्वच्छ करून आणलेल्या प्लास्टिक कचऱ्या मधील धुलीकण वाऱ्याच्या माध्यमातून दूर करून प्लास्टिकचे लहान लहान तुकडे करण्यासाठी श्रेडिंग मशीन उभारण्यात आली आहे. त्यानंतर वाहतुकीस सोपे पडावे म्हणून या प्लास्टिकच्या तुकड्यांना एकत्र बांधण्यासाठी दाबाचा वापर करून प्रक्रिया केली जाणार आहे. असे प्राथमिक प्रक्रिया केलेले प्लास्टिक तुकडे विकत घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यापारी इच्छुक असून या प्लास्टिकचे नंतर पायरोलिसीस करून विल्हेवाट लावणे अथवा त्यांचा पुनर्वापर करण्यासाठी पाठवण्याची तरतूद आहे.

जिल्ह्यात डोंगरी व सागरी किनाऱ्यावर अनेक पर्यटन स्थळ असून अशा ठिकाणी प्लास्टिक युक्त कचऱ्याचे प्रमाण अधिक आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून खाद्यपदार्थांची विक्री करू नये अशा प्रकारच्या सूचना जारी केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे काही प्रमाणात आव्हानात्मक असले तरी पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या व प्लास्टिक पिशव्या यांच्या वापरावर नियंत्रण आणणे जिल्हा प्रशासना समोर आव्हानात्मक ठरत आहे.

ग्रामपंचायत पातळीवर ओला कचरा स्वतंत्रपणे करणे अपेक्षित असले तरी काही प्रमाणात मिश्र कचरा नागरी वस्ती मधून गोळा केला जात असतो. अशा मिश्र कचऱ्यामधून प्लास्टिकचे वर्गीकरण करण्यासाठी विशेष शेडची उभारणी करून मिश्र कचऱ्याची विगतवारी करण्यासाठी व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. या व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.

समुद्रकिनाऱ्यावर स्वच्छता राखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ माध्यमातून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांच्या किमतीची पाच स्वयंचलित यंत्र देण्यात आली होती. मात्र या यंत्रांच्या वापरासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ व इंधनाचा खर्च उचलण्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम नसल्याने ही यंत्र धूळखात पडली आहेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता स्वच्छ जिल्हा सुंदर जिल्हा उपक्रमासाठी पुन्हा एखादा सफेद हत्ती प्रकल्प आणण्यासाठी करदातांच्या पैशांची उधळण होऊ नये अशी अपेक्षा आहे.

२०१७ च्या प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नगरपंचायती, नगरपरिषदा व महानगरपालिका अधून मधून दंडात्मक कारवाई करताना दिसून येतात. प्लास्टिकच्या वापरा विरुद्ध कारवाई करण्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार असताना त्याचा सातत्यपूर्ण व प्रभावी वापर होत नसल्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर राजरोसपणे सुरू आहे. कमी मायक्रोन जाळीच्या व बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन करणारे व त्याचा व्यापार करणारी अनेक मंडळी जिल्ह्यात असून त्यांच्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

प्लास्टिक बंदी सोबत जिल्ह्याला दुर्गंधीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट देखील समोर ठेवण्यात आले. त्यामुळे घरगुती कचऱ्यापासून वेगवेगळे खाद्यपदार्थ बनवणाऱ्या व विक्री करणाऱ्या ठिकाणी निर्मित होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्टिंग करणे अथवा कचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारणे देखील तितकेच गरजेचे झाले आहे. पालकमंत्री यांनी स्वच्छते संदर्भात केलेली घोषणा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणेने प्रभावीपणे काम करण्याचे आव्हान आहे.