आंदोलनात नेतृत्व करू न देण्याचा निर्णय
नीरज राऊत
वाढवण बंदराच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी २२ डिसेंबर रोजी जन सुनावणी होणार असून या सुनावणी मध्ये लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या सोबत उभे राहावे तसेच हिवाळी अधिवेशनात वाढवण बंदरा संदर्भात प्रश्न लावून धरावा या दृष्टीने वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने पालघर येथे समन्वय समितीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवण्याची दिसून आले आहे.
पालघर येथील मच्छीमार समाज संघाच्या सभागृहात वाढवण बंदराला विरोध करणाऱ्या विविध संघटनांच्या समन्वयासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीला बाधित होणाऱ्या ३० ग्रामपंचायतचे प्रतिनिधी, समाज संघ, मच्छीमार संस्था आदींना निमंत्रित करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> पालघर पंचायत समिती पोट निवडणूक बिनविरोध
यापूर्वी पालकमंत्री यांनी मुंबईत निमंत्रित केलेल्या वाढवण बंदर संदर्भातील बैठकीला बहुतांश लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. वाढवण बंदर यासंदर्भात ते जनतेमध्ये तसेच विरोधकांसोबत येत नसल्याने विशेष संवाद बैठकीचे आयोजन केले होते. लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील नागरिक म्हणून या बंदराच्या विरोधात सोबत उभे राहावे तसेच हिवाळी अधिवेशन दरम्यान बंदराविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आयोजित केलेली बैठकिचा प्रयत्न फोल ठरला.
२२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणी मध्ये तांत्रिक मुद्द्यांवर हरकती घेण्यात येणार असून जन सुनावणी दरम्यान विरोध दर्शवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनसमुदायाने सहभागी व्हावे असे आवाहन बंदर विरोधी संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संस्थानी करण्याचे योजिले आहे. बंदराच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्यात येणार असली तरीही लोकप्रतिनिधी व राजकीय पुढाऱ्यांच्या हाती आंदोलनाचे नेतृत्व देण्यात येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका या बैठकीदरम्यान घेण्यात आली.
सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी
पर्यावरण संदर्भातील होणाऱ्या या जन सुनावणी संदर्भातील अहवाल काही ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाले नसून काही ग्रामपंचायतीला ते उशिराने उपलब्ध झाले आहेत. काही ग्रामपंचायतींमध्ये अहवाल अपूर्ण असून २२ डिसेंबर रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलावी या आशयाचे पत्र संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच तर्फे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भेट पुन्हा ठरली
संघर्ष समितीच्या घटक संस्थांमार्फत विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी व नेत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न सुरू असताना संघर्ष समिती बरोबर ५ डिसेंबर रोजी आयोजित केलेली बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून प्राप्त झाली असे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष कृती समितीच्या सदस्यांनी सांगितले. मात्र नंतर सोमवारी रात्री उशिरा या बैठकीचे पुन्हा आयोजन आज सायंकाळी सात वाजता मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी निश्चित झाल्याचा निरोप समिती पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आला.