एप्रिल महिन्याच्या मध्यापासून उन्हाचा तडाखा वाढला असून गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अनुभवला नाही असा उन्हाळा यंदा उत्तर कोकणाच्या भागात नागरिकांना चटके देत आहे. अगदी सकाळपासून बाहेर पडणे कठीण होत असताना १७, १८ व १९ मे रोजी जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात जणू पैशाचा पाऊस पडला. यामध्ये गोरगरिबांपासून श्रीमंत, साध्या कार्यकर्त्यापासून वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत या पावसामध्ये नाहून गेले.
नागरिकांना पैसे मिळाले असले तरीही भविष्यात सर्वसामान्य नागरिकाला निवडणूक लढवण्याचे धारिष्ट संपुष्टात आले आहे. या सर्वात समाधानाची बाब इतकीच पाचव्या टप्प्यात २० मे रोजी झालेल्या मतदानात मुंबई शहर व लगतच्या इतर भागांमध्ये झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीपेक्षा पालघरचे मतदान सरस ठरले.
ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद यामधील निवडणुकीत चुरशीच्या लढतीमध्ये काही प्रमाणात लक्ष्मी दर्शन करण्याचे प्रकार यापूर्वी देखील घडले आहेत. वडापाव, बिर्याणी अथवा तरुणांच्या समूहाला पार्टी आदी स्थानीय पातळीवर आयोजित केले जात असे. अलीकडच्या काळात खानपानाऐवजी नगदीवर येऊन रुपये प्रति मत असे घाऊकपणे मोबदला दिला जात असे. अत्यंत चुरशीच्या लढतीसाठी मोजक्या मतांची खरेदी एक ते दीड हजार रुपयांपर्यंत करण्याचे प्रकार घडत व अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मत खरेदीचा आकडा त्यापलीकडे जायचा.
हेही वाचा >>>पालघर : वादळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी घरांची पडझड
असे असले तरीही लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतासाठी पैसे देण्याचे पद्धत अस्तित्वात नव्हती. यापूर्वी झालेल्या शिक्षक व पदवीधर जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीमध्ये सुशिक्षित तसेच समाज घडवण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व गलेलठ्ठ पगार असणाऱ्या शिक्षकांनी उमेदवारांकडून मोठ्या रकमेची अपेक्षा केली गेल्याची उदाहरणे आहेत. त्यासोबतीने मद्यपान, मांसाहार तसेच इतर मेजवानांची अपेक्षा ठेवून सर्व प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून अशा निवडणुकीतील मतदार पैसे लाटण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटनांची माहिती पुढे अली आहे.
निवडणूक आली की चंगळ होणार असे गृहीत धरून निवडणूक काळात राजकीय पक्षांच्या स्थानीय नेतृत्वासाठी पक्षांच्या वरिष्ठांकडून देखील अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ लागली. तसेच निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उतरणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या हितापेक्षा ‘आपल्याला काय मिळणार’ याकडे लक्ष लागून राहू लागले. परिणामी आपले समर्थन असणाऱ्या उमेदवाराकडून अपेक्षित मोबदला मिळाला नाही तर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांशी संगनमत करून पैसे उकळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अगदी गाव, पाडा पातळीवरील नेत्यांनी देखील आपल्या संपर्कात असणाऱ्या मतदारांची यादी तयार ठेवून प्रचारासाठी येणाऱ्या मंडळींकडून पैसे उकळण्याचे काम कौशल्याने केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत ना भूतो ना भविष्य प्राबल्य असणाऱ्या एका राजकीय पक्षाने निवडणुकीसाठीचा जाहीर प्रचार संपल्यानंतर सूक्ष्म नियोजन करून ४८ तासांत जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यात मतदारांसाठी लक्ष्मीदर्शनाची व्यवस्था केली. मतदाराला मूह बोले दाम देत सरासरी मताला ५०० रुपये इतक्या दराने पैशाचा पाऊस पाडला. इतर वेळी मतदान केंद्रांना राजकीय पक्ष स्थानीय खर्च सांभाळण्यासाठी १५ ते २५ हजार रुपये देत असताना हा दर दहापटीने वाढवून सुमारे अडीच लाख रुपये प्रति मतदान केंद्र अशा सढळ हाताने खिरापत वाटण्यात आली.
हेही वाचा >>>तारापूर अणुभट्टीतून वीजनिर्मितीस विलंब; दुरुस्तीनंतर पुढील किमान १० वर्षे वीज मिळण्याची अपेक्षा
अचानक आलेल्या पैशाच्या सुनामीपुढे प्रतिस्पर्धी उमेदवार हतबल झाले. निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला लक्ष्मीदर्शनाच्या या सोहळ्यापुढे मुकाबला कसा करावा, या चिंतेत व्यग्र राहिले. पैशाची उधळण झाली असली तरीही अनेकांनी पैसे स्वीकारल्यानंतर देखील आपल्या मनातील उमेदवाराला मतदान केल्याचे खासगीत सांगितले. तरीदेखील सर्वसामान्य व गरीब नागरिकांना वाटलेल्या पैशाच्या दडपणाखाली मतपरिवर्तन असे देखील सांगण्यात आले. झालेल्या लक्ष्मीदर्शनाचे पुरावे सहजगत उपलब्ध नसले तरीही मतदानाच्या दिवशी याचीच चर्चा रंगली होती. त्यापलीकडे जाऊन अशा पद्धतीमुळे मतांचा बाजारभावात मोठा उठाव झाल्याने अशीच अपेक्षा आगामी निवडणुकीत केल्यास विधानसभेसाठी ३० ते ४० कोटी रुपये आणायचे कुठून असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
आदर्श आचारसंहितेबद्दल गवगवा करणाऱ्या प्रशासनाने मद्य, पैसा व मतदानासाठी इतर प्रोत्साहन देणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतुकीवर नजर ठेवण्यासाठी ठीक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या पोलीस चेक पोस्ट तसेच विविध गस्ती, फिरती व स्थायिक पथके यांच्या नजरेत लक्ष्मी दृष्टीनं सोहळा आयोजित करणाऱ्यांपैकी कोणीही सापडले नाही हा योगायोगच मानावा लागेल. अशा पथकांनी अनेक वाहन चालकांना तपासणीच्या नावाखाली केलेल्या जाच लक्षात घेता अशा तपास पथकाला व त्यांच्या प्रमुखांना शासनाने गौरविण्यात यावे, अशा प्रकारची कामगिरी बजावली आहे. निवडणुकीचे तंत्र व मंत्र यात अमूलाग्र बदल झाला असून सर्वसामान्य नागरिकांना यापुढे निवडणुकीत सहभागी होता होईल का, असा प्रश्न पालघरच्या लोकसभा निवडणुकीमुळे उभा राहिला आहे.
मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अनेक उपक्रम राबविले. मतदार चिठ्ठ्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेच मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचा दावा जिल्हा प्रशासन करणार हे स्वाभाविक आहे. मात्र लोकशाहीला वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवणारा हा पैशाचा पावसाचा प्रकार पाहता या निवडणुकीत व आगामी काळात धनशक्ती ही लोकशक्तीला पराभूत करेल अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.
