फेरीवाला धोरण अद्याप रेंगाळलेले

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निखिल मेस्त्री

आणखी वाचा

पालघर:  वाढत्या फेरीवाला अतिक्रमणांमुळे डहाणू नगर परिषद फेरीवाल्यांच्या विळख्यात सापडली आहे. नगर परिषदेच्या स्थापनेनंतर चाळीस वर्षे उलटून गेली तरीही फेरीवाला धोरण रेंगाळलेले आहे. डहाणू नगर परिषदेच्या आवारात फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी आणि इतर अनंत अडचणी येत आहेत.  अतिक्रमण रोखण्यासाठी पूर्वी नगर परिषदेने पोलीस स्थानकाच्या मागे बाजार स्थापन केला होता. मात्र तिथे न बसता फेरीवाले नगर परिषदेसमोरील इराणी मार्ग, बीएसईएस मार्ग, बोर्डीकडे जाणारा मुख्य मार्ग, पूर्वेकडील मुख्य रस्ता व परिसर तसेच अंतर्गत रस्त्यांवरच ठाणे मांडून बसले आहेत. सकाळी लोकल पकडण्यास जाणाऱ्या अनेक नोकरदारांना वाहतूक कोंडीमुळे वेळेत स्थानक गाठणे शक्य होत नाही.  रस्ता आणि पदपथ दोन्ही नागरिकांसाठी सोयीचे राहिलेले नाहीत. दुकानांसमोरील हातगाडय़ांतून मार्ग काढताना पादचारी हवालदिल झाले आहेत. सत्ताधारी आणि पदाधिकारी दोघांचाही याला आशीर्वाद असल्यानेच नगर परिषदेचा अतिक्रमण विभागही याकडे दुर्लक्ष करत आहे. नगर परिषदेच्या अनेक सभांमध्ये हा मुद्दा चर्चेला येतो, मात्र त्यावर तोडगा निघत नाहीत, त्यामागेही हेच साटेलोटे असावे, असा आरोप होत आहे. याआधी नगर परिषदेने यासाठी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले होते, मात्र काही कारणांमुळे ते बारगळले. आता पुन्हा त्रयस्थ संस्थेकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच फेरीवाला धोरण आखणे उचित राहील, असे नगर परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याऐवजी काही नगरसेवक त्यांच्याकडूनच चिरीमिरी उकळत असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे.

नगर परिषदेच्या हद्दीत मुख्य रस्त्यावरील चंद्रिका हॉटेलपर्यंत फेरीवाला अतिक्रमणे होत होती. मात्र अलीकडील काळात ही अतिक्रमणे मसोली ते सेंट मेरीज हायस्कूलपर्यंत पोहोचली. विरोधी पक्षाने ती हटवण्याची मागणी केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने व प्रशासनाने विरोधी पक्षाची मागणी ग्राह्य धरत तेथील अतिक्रमणे काढली. तरीही पूर्व व पश्चिमेकडील इतर ठिकाणच्या फेरीवाला अतिक्रमणांचा मुद्दा कायम आहे. यासंबंधी सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक तन्मय बारी यांनी सांगितले.

फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्यासाठीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल आणि मग प्रभागनिहाय झोन तयार करून फेरीवाला धोरण आखले जाईल.

– वैभव आवारे, मुख्याधिकारी, डहाणू नगर परिषद