पालघर: विकसित भारताचा महामार्ग विकसित गावांमधून जाणारी गावांचा विकास साधने हे शासनाचे प्राधान्य आहे. त्या दृष्टीने आदिवासी भागातील पैसा गावांना मिळणारा पेसा निधी दुप्पट करणे तसेच आदिवासी बांधवांसाठी अध्ययावत व उच्च दर्जाच्या इतर विद्यापीठांप्रमाणे विशेष आदिवासी विद्यापीठ उभारण्यात येईल असे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्ण यांनी जव्हार येथे घोषित केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वयम् या संस्थेतर्फे ग्रामसभा महा संमेलनाचे आयोजन जव्हार येथे केले होते. १०० पेक्षा अधिक ग्रामसभांचा सहभाग असलेल्या या महा संमेलनात पेसा गावांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, विविध पाड्यांना पेसा निधी व्यतिरिक्त इतर विकास निधीपासून वंचित ठेवले जात असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामसभेचे दप्तर हे ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवले जात असून सरपंच हे ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी असल्याने आदिवासी बांधवांचे हक्क डावलले जात असल्याचे वयम् तर्फे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पेसा गावाची घोषणा करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली किचकट प्रक्रिया बदलून मध्यप्रदेश प्रमाणे उपविभागीय अधिकारी यांना अधिकार द्यावेत त्यासाठी ग्रामपंचायत कायद्यावर बदल करण्याची मागणी मिलिंद थत्ते व विनायक थालकर यांनी मागण केली. वन हक्क दावे मंजूर करताना पहिल्या टप्प्यात त्यांच्या चुकीच्या क्षेत्रफळ नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Dahanu : डहाणू विधानसभा मतदारसंघावर सीपीएमचा वरचष्मा, भाजपाची भूमिका काय?

राज्यपाल पी.सी राधाकृष्ण यांनी पेसा निधी पाच टक्क्यांवरून १० टक्के इतका दुप्पट करण्याचे आश्वासन या महा संमेलनात देण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ८० टक्के आरक्षण असणारे आदिवासी विद्यापीठ उभारणी करण्याचे काम विधानसभा निवडणुकीनंतर हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावित विद्यापीठात एम्स च्या धरतीवर वैद्यकीय महाविद्यालय, आयआयटीच्या धर्तीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालय तर आयआयएम च्या धरतीवर व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारण्यात येईल असे राज्यपाल यांनी प्रतिपादन केले.

ग्रामसभांचे सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असून प्रशासनाशी संघर्ष करण्याचे आदिवासी बांधवांनी टाळावे असे राज्यपाल यांनी सुचित केले. राजभवनात आदिवासी बांधवांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र पक्ष निर्माण केला असून ग्रामपंचायतींना डिजिटल सोयी सुविधा आणि सुसज्ज करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांची वैविधता व पारंपारिक समृद्धी राखत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा सहकार्य करण्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामसभा विकसित होण्यासाठी प्रशासनाचा सहभाग महत्त्वपूर्ण असून दिवसाचा ध्यास घेऊन आदिवासी बांधवांनी आपला ध्यास सुरू ठेवावा असे राज्यपाल यांनी आदिवासी बांधवांसमोर म्हणाले.

वयम् या संस्थेतर्फे ग्रामसभा महा संमेलनाचे आयोजन जव्हार येथे केले होते. १०० पेक्षा अधिक ग्रामसभांचा सहभाग असलेल्या या महा संमेलनात पेसा गावांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, विविध पाड्यांना पेसा निधी व्यतिरिक्त इतर विकास निधीपासून वंचित ठेवले जात असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामसभेचे दप्तर हे ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवले जात असून सरपंच हे ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी असल्याने आदिवासी बांधवांचे हक्क डावलले जात असल्याचे वयम् तर्फे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पेसा गावाची घोषणा करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली किचकट प्रक्रिया बदलून मध्यप्रदेश प्रमाणे उपविभागीय अधिकारी यांना अधिकार द्यावेत त्यासाठी ग्रामपंचायत कायद्यावर बदल करण्याची मागणी मिलिंद थत्ते व विनायक थालकर यांनी मागण केली. वन हक्क दावे मंजूर करताना पहिल्या टप्प्यात त्यांच्या चुकीच्या क्षेत्रफळ नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Dahanu : डहाणू विधानसभा मतदारसंघावर सीपीएमचा वरचष्मा, भाजपाची भूमिका काय?

राज्यपाल पी.सी राधाकृष्ण यांनी पेसा निधी पाच टक्क्यांवरून १० टक्के इतका दुप्पट करण्याचे आश्वासन या महा संमेलनात देण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ८० टक्के आरक्षण असणारे आदिवासी विद्यापीठ उभारणी करण्याचे काम विधानसभा निवडणुकीनंतर हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावित विद्यापीठात एम्स च्या धरतीवर वैद्यकीय महाविद्यालय, आयआयटीच्या धर्तीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालय तर आयआयएम च्या धरतीवर व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारण्यात येईल असे राज्यपाल यांनी प्रतिपादन केले.

ग्रामसभांचे सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असून प्रशासनाशी संघर्ष करण्याचे आदिवासी बांधवांनी टाळावे असे राज्यपाल यांनी सुचित केले. राजभवनात आदिवासी बांधवांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र पक्ष निर्माण केला असून ग्रामपंचायतींना डिजिटल सोयी सुविधा आणि सुसज्ज करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांची वैविधता व पारंपारिक समृद्धी राखत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा सहकार्य करण्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामसभा विकसित होण्यासाठी प्रशासनाचा सहभाग महत्त्वपूर्ण असून दिवसाचा ध्यास घेऊन आदिवासी बांधवांनी आपला ध्यास सुरू ठेवावा असे राज्यपाल यांनी आदिवासी बांधवांसमोर म्हणाले.