पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी भात हे एकमेव पीक खरिप हंगामात घेत असतात. येथील ८० टक्के शेतकरी हे निव्वळ भात या पिकातून मिळाणाऱ्या उत्पादनातून वर्षभर आपला संसाराचा गाडा चालवत असतात, मात्र भाताचे पीक हाती येऊन दोन महिन्यांचा कालावधी झाला तरी या भाताची आदिवासी विकास महामंडळाकडून खरेदी केली जात नसल्याने येथील शेतकरी अर्थिक अडचणीत आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पालघर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत ३१ भात खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून आदिवासी विकास महामंडळाकडून भाताची खरेदी केली जाते. विशेष म्हणजे दरवर्षी दिवाळीनंतर किंवा दिवाळीच्या आधीच भात खरेदीला सुरुवात होते, मात्र दिवाळी होऊन एक महिन्याचा कालावधी होत आला तरी अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील एकाही केंद्रावर भात खरेदी सुरू झालेली नाही.
हेही वाचा – पालघर : वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या बैठकीला पालघरच्या लोकप्रतिनिधींनी फिरवली पाठ
गेल्या महिनाभरापासून भात खरेदी संदर्भात शेतकऱ्यांची नोंदणीच सुरू आहे. ही नोंदणी करताना नव्याने अनेक किचकट नियम लावल्याने शेतकरी हैराण झालेला आहे. बहुतांश शेतकरी हे वयोवृद्ध आहेत, तर काही शेतकरी वयोवृद्धामुळे घराच्या बाहेर पडू शकत नाहीत. या शेतकऱ्यांनाही फोटो, हाताच्या बोटाचा ठसा (थंब) देण्यासाठी खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पिक पहाणीची ऑनलाईन नोंदणी केली नसेल अशा शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा नाकारला जात आहे. तसेच सातबारा व ८ अ उतारा हा संगणकावर काढण्यात आलेला ऑनलाईन व त्यावर सन २०२३ – २४ उल्लेख असणे गरजेचे केले आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कअभावी सर्वच शेतकऱ्यांना संगणकावर हा दस्तऐवज मिळणे अशक्य झाले आहे. येथील काही शेतकऱ्यांनी स्थानिक तलाठी यांचा सही शिक्का असलेला हस्तलिखित सात बारा नोंदणी वेळी दिला असता तो ग्राह्य धरला जात नसल्याचे सांगितले.
महिनाभर उशीर झालेल्या भात खरेदीला तातडीने सुरवात करावी व येथील अर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत असताना महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून नोंदणी करताना कडक नियम लावून भात खरेदीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे वाडा तालुक्यातील मौजे निंबवली येथील शेतकरी कृष्णा भोईर यांनी सांगितले.
बारदानाची व्यवस्था नाही
शेतकऱ्यांनी भात विक्रीची नोंदणी केल्यानंतर महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांतून शेतकऱ्यांना बारदान (भात भरण्यासाठी पोते) पुरवले जाते, मात्र यावर्षी अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील एकाही खरेदी केंद्राकडून शेतकऱ्यांना बारदान पुरविले गेलेले नाही. शेतकऱ्यांनी पुरविलेल्या बारदानाचे पैसे महामंडळांनी देण्याची तयारी दर्शविली तर शेतकरी स्वतः बारदान खरेदी करण्यास तयार असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवले.
हेही वाचा – पालघर : बिबट्याचा वावर सोबतच अफवांचे पेव, वन विभागाच्या डोक्याला मात्र ताप
महामंडळाने गोदामांचे भाडे थकवले
आदिवासी विकास महामंडळाकडे स्वताच्या मालकीची गोदमे नसल्याने भात खरेदी केंद्रांच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेली शेतकऱ्यांची गोदामे भाड्याने घेतली जातात. जिल्ह्यातील २५ हुन अधिक शेतकऱ्यांकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या गोदामांचे गेल्या पाच वर्षांपासून भाडे महामंडळांनी थकविले असल्याचे वाडा तालुक्यातील गारगांव येथील गोदाम मालक संभाजी पाटील यांनी सांगितले.
अनेक भात खरेदी केंद्रांवर शेतकरी नोंदणीची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. ही कामे पूर्ण होताच येत्या काही दिवसांत खरेदीला सुरुवात केली जाईल. तसेच कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी नोंदणी करताना काळजी घेतली जात आहे. – योगेश पाटील – प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, जव्हार. जि. पालघर.
पालघर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत ३१ भात खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून आदिवासी विकास महामंडळाकडून भाताची खरेदी केली जाते. विशेष म्हणजे दरवर्षी दिवाळीनंतर किंवा दिवाळीच्या आधीच भात खरेदीला सुरुवात होते, मात्र दिवाळी होऊन एक महिन्याचा कालावधी होत आला तरी अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील एकाही केंद्रावर भात खरेदी सुरू झालेली नाही.
हेही वाचा – पालघर : वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या बैठकीला पालघरच्या लोकप्रतिनिधींनी फिरवली पाठ
गेल्या महिनाभरापासून भात खरेदी संदर्भात शेतकऱ्यांची नोंदणीच सुरू आहे. ही नोंदणी करताना नव्याने अनेक किचकट नियम लावल्याने शेतकरी हैराण झालेला आहे. बहुतांश शेतकरी हे वयोवृद्ध आहेत, तर काही शेतकरी वयोवृद्धामुळे घराच्या बाहेर पडू शकत नाहीत. या शेतकऱ्यांनाही फोटो, हाताच्या बोटाचा ठसा (थंब) देण्यासाठी खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पिक पहाणीची ऑनलाईन नोंदणी केली नसेल अशा शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा नाकारला जात आहे. तसेच सातबारा व ८ अ उतारा हा संगणकावर काढण्यात आलेला ऑनलाईन व त्यावर सन २०२३ – २४ उल्लेख असणे गरजेचे केले आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कअभावी सर्वच शेतकऱ्यांना संगणकावर हा दस्तऐवज मिळणे अशक्य झाले आहे. येथील काही शेतकऱ्यांनी स्थानिक तलाठी यांचा सही शिक्का असलेला हस्तलिखित सात बारा नोंदणी वेळी दिला असता तो ग्राह्य धरला जात नसल्याचे सांगितले.
महिनाभर उशीर झालेल्या भात खरेदीला तातडीने सुरवात करावी व येथील अर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत असताना महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून नोंदणी करताना कडक नियम लावून भात खरेदीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे वाडा तालुक्यातील मौजे निंबवली येथील शेतकरी कृष्णा भोईर यांनी सांगितले.
बारदानाची व्यवस्था नाही
शेतकऱ्यांनी भात विक्रीची नोंदणी केल्यानंतर महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांतून शेतकऱ्यांना बारदान (भात भरण्यासाठी पोते) पुरवले जाते, मात्र यावर्षी अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील एकाही खरेदी केंद्राकडून शेतकऱ्यांना बारदान पुरविले गेलेले नाही. शेतकऱ्यांनी पुरविलेल्या बारदानाचे पैसे महामंडळांनी देण्याची तयारी दर्शविली तर शेतकरी स्वतः बारदान खरेदी करण्यास तयार असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवले.
हेही वाचा – पालघर : बिबट्याचा वावर सोबतच अफवांचे पेव, वन विभागाच्या डोक्याला मात्र ताप
महामंडळाने गोदामांचे भाडे थकवले
आदिवासी विकास महामंडळाकडे स्वताच्या मालकीची गोदमे नसल्याने भात खरेदी केंद्रांच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेली शेतकऱ्यांची गोदामे भाड्याने घेतली जातात. जिल्ह्यातील २५ हुन अधिक शेतकऱ्यांकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या गोदामांचे गेल्या पाच वर्षांपासून भाडे महामंडळांनी थकविले असल्याचे वाडा तालुक्यातील गारगांव येथील गोदाम मालक संभाजी पाटील यांनी सांगितले.
अनेक भात खरेदी केंद्रांवर शेतकरी नोंदणीची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. ही कामे पूर्ण होताच येत्या काही दिवसांत खरेदीला सुरुवात केली जाईल. तसेच कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी नोंदणी करताना काळजी घेतली जात आहे. – योगेश पाटील – प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, जव्हार. जि. पालघर.
