स्थलांतर रोखण्याचे प्रशासनाचे दावे फोल

निखिल मेस्त्री

पालघर जिल्ह्यतील डहाणू, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड अशा अतिदुर्गम भागांमध्ये असलेली कुटुंबे दरवर्षी शहरांकडे स्थलांतर करीत असतात. भिवंडी, ठाणे, पालघर, वसई-विरार, गुजरात अशा मोठय़ा शहरांकडे ही कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करीत आहेत. बांधकाम मजूर, नाका कामगार, किरकोळ कामे करणारे मजूर, बिगारी, गवंडी, गवत कापणी , वीटभट्टी  अशी कामे ही कुटुंबे करीत आहेत. मात्र अलीकडे बांधकाम व्यवसायासह अनेक कामांना करोनाचा फटका बसल्यामुळे अनेक कामे मंदावलेली आहेत.

त्यामुळे या स्थलांतरितांना काम मिळणेही मुश्कील झाले आहे. रोजगार हमी योजनेतून कामे मिळत असली तरी त्याद्वारे मिळणारी मजुरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अपुरी पडत आहे. तसेच या कामांमध्ये सातत्य नसल्यामुळे दररोजचे काम प्राप्त होत नाही. त्यामुळे शहरी भागात स्थलांतर करण्याशिवाय या कुटुंबांना पर्याय उरत नाही. स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये आदिवासी कुटुंबांची  संख्या मोठी आहे. स्थलांतर होत असताना कुटुंबातील लहान मुलांनाही घरातील मंडळी घेऊन जात आहेत. शहरी भागात हे स्थलांतरित कुटुंब ज्या ठिकाणी वास्तव्य करत आहेत, ती जागा राहण्यायोग्य नसते.

एखाद्या पडीक जमिनीवर काठय़ा, बांबू,  मेणकापडाचे, साडय़ांच्या साह्य़ाने झोपडय़ा बांधून आदिवासी कुटुंबे त्यात राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची गैरसोय आहे. व्यवस्थित पोषण न मिळाल्यामुळे ही मुले कुपोषणाच्या खाईत लोटले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या कुटुंबातील महिला स्वत:च्या वैयक्तिक आरोग्याचा सुविधाअभावी विविध आरोग्याच्या प्रश्नांचा सामना करताना दिसत आहेत. मासिक पाळी व्यवस्थापनासंदर्भात त्यांना सुविधा उपलब्ध नसल्याने येथूनच त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. याचबरोबरीने स्थलांतरित झालेल्या वस्ती वाडय़ांवरील मुलींसोबत व महिलांसोबत लैंगिक शोषण व छळ होण्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही. या सर्व प्रश्नांवर मात करण्यासाठी प्रशासन वेळोवेळी उपाययोजना करत आहे, असे सांगत असले तरी प्रशासनाचे हे सर्व दावे स्थलांतराची संख्या पाहिल्यानंतर फोल ठरू लागले आहेत.

ग्रामीण भागांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगारासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत स्थानिक पातळीवर लघुसिंचन योजना राबवून कृषी-आधारित रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेते सातत्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी रोजगारासाठी पायाभूत सुविधा हा एकमात्र पर्याय आहे.

-विवेक पंडित, अध्यक्ष, आदिवासी क्षेत्र विकास आढावा समिती

स्थलांतराचे नेमके कारण शोधणे खूप आवश्यक आहे. ते रोखण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती असणेही तितकेच आवश्यक आहे. वेठबिगारीशी जोडलेला हा प्रश्न असल्याने शासकीय यंत्रणांनी समन्वय साधून त्यांच्यासाठी प्रत्यक्षात काम करणे गरजेचे आहे.

–उल्का महाजन, नेत्या, शोषितांचे जनआंदोलन