नीरज राऊत
पालघर जिल्ह्यात नागरीकरण व औद्योगिकीकरण वाढत असले तरीही जिल्ह्यात शेती मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने जिल्हा कृषिप्रधान आहे. मागील काही वर्षांपासून लहरी व बदलत्या हवामानामुळे शेतकरी व बागायतदार चिंतेत सापडला आहे.
हवामान विभागाकडून दरवर्षी ७ ते १० जूनदरम्यान मोसमी पाऊस दाखल होईल व तो सप्टेंबरअखेरीपर्यंत आपला मुक्काम ठेवेल, असा अंदाज वर्तवला जात असे. मात्र, पावसाचे हे गणित आता पार बिघडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून परतीचा पाऊस रेंगाळल्याने किंवा विशिष्ट भागात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व काही वर्षी डिसेंबपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहिल्याचे दिसून आले. यामुळे भाताच्या कापणीनंतर पाऊस झाल्याने उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आले. लांबलेल्या पावसामुळे दुबार पीक घेण्यासाठी तसेच रब्बी पीक घेणाऱ्यांसाठी वेगवेगळी आव्हाने निर्माण झाली होती.
हेही वाचा >>> पालघर जिल्ह्य़ात ओबीसींचे शक्तिप्रदर्शन
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पूर्व मोसमी पावसाच्या सरी या मे महिन्याच्या अखेरीला येत असत. मात्र त्यांचे आगमनदेखील एप्रिलच्या मध्यापासून होऊ लागल्याने शेतजमिनीची मशागत करणे व खरीप हंगामासाठी तयारी करणे अवघड होऊन बसले आहे. यंदाच्या वर्षी पावसाने कहर केला. जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत पावसाचा कोणताही अतापता नव्हता, परंतु पाऊस सुरू झाल्यानंतर सातत्याने मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांना बेजार केले. जुलैच्या मध्यावर दुबार पेरणी करण्याची वेळ ओढावेल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पावसाने जुलैच्या अखेरीपर्यंत जिल्ह्याच्या बहुतांश तालुक्यांमध्ये संपूर्ण हंगामातील सरासरी गाठल्याचे चित्र होते. जुलैच्या शेवटच्या काही दिवसांपासून पावसाने घेतलेली उघडीप ही पुन्हा भात व नागली पिकासाठी चिंतेची बाब ठरली. सप्टेंबर महिन्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाल्याने भातपिकाला संजीवनी मिळाली.
एकंदर पाहता पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकरी बेजार झाला आहे आणि पावसाळय़ात उन्हाळय़ासारखे कडक ऊन व उष्णता जाणवू लागल्याने शेतातील तणामध्ये वाढ झाली आहे. कीटक व शेतीमध्ये असणाऱ्या खेकडय़ांची पैदास वाढल्याने नवीन समस्या निर्माण झाली आहे.
भात पीक फुटवा येण्याच्या स्थितीत असताना पाण्याची कमतरता भासू लागल्याने खरिपातील उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होईल अशी शक्यता आहे. पावसाच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत विहिरीतून किंवा इतर पाण्याच्या स्रोतामधून शेतीमध्ये पाणी देण्यासाठी व्यवस्था करणे हे अवघ्या ५ ते १० टक्के शेतकऱ्यांना शक्य आहे. तर, अन्य शेतकऱ्यांसमोर चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
हेही वाचा >>> बेकायदा कचराभूमीमुळे विद्यार्थी हैराण; बोईसरमध्ये दुर्गंधीमुळे ३० विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलटीचा त्रास
पालघर जिल्ह्यात होणाऱ्या औद्योगिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकून त्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती अथवा गृहसंकुल उभारण्यास प्राधान्य दिले आहे. भातशेतीसाठी लागणारे मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होत नसल्याने तसेच त्यामध्ये दरवाढ झाल्याने भातपीक किफायतशीर राहिलेले नाही, अशीही ओरड होत आहे. अशा पाश्र्वभूमीवर पावसाचा लहरीपणा कायम राहिल्यास अनेक शेतकरी भातपीक घेण्याऐवजी शेतजमीन मोकळी ठेवणे अथवा वेगळय़ा कामासाठी त्याचा वापर करण्याचा विचार करू लागले आहेत.
मुंबई, ठाणे शहरजवळ असल्याने भातपिकाऐवजी भाजीपाला लागवड करावा, असा मतप्रवाह पुढे आला होता. मात्र सातत्याने होणाऱ्या वातावरण बदलामुळे भाजीपाल्यावरदेखील रोगराईचे सावट असते. भाजीच्या दरांत मोठय़ा प्रमाणात होणारा चढउतार तसेच बाजारपेठेपर्यंत शेतमाल पोहोचवण्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च लक्षणीय असल्याने कोणतीही लागवड केली तरी शाश्वत उत्पादन मिळू शकेल, याबद्दल निश्चित सांगणे कठीण झाले आहे.
काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात हळद लागवडीकडे राज्य सरकारने लक्ष वेधले होते. हा प्रयोग फसवा ठरल्यानंतर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोगरा लागवडीचे वेड कृषी विभागाने लावले. मोगऱ्याची आवक वाढल्यानंतर दरामध्ये झालेली घसरण पाहता मोगऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून सुगंधी तेल बनवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्यामुळे मोगरा लागवड करणारे शेतकरीदेखील या पिकापासून विशेष लाभ होत नसल्याच्या निष्कर्षांवर येऊन पोहोचले आहेत.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे वेळ नसून शेतकऱ्यांची खरी अडचण समजून घेऊन त्यांना किफायतशीर व लागवड करण्याजोगे पर्याय देण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकऱ्यांना विविध प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या जागा संपादित झाल्याने मोठा मोबदला मिळाला आहे. मात्र, त्याचा विनियोग करून शेतमाल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. तसे न झाल्यास आगामी काळात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागेल हे निश्चितपणे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>> आदिवासी पाड्यातील नव्वदीच्या आजोबांना मिळाले जीवदान!
शासनाचे प्रयत्न तोकडे कृषी विभागाने जिल्ह्यात आंबा, काजू, चिकू, जांभूळ आदी फळझाडांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही वादळी वातावरण व फळ वेचण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ यामुळे फलोत्पादनदेखील जिकिरीचा व्यवसाय झाला आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात अधिकाधिक सुविधा देणे, बांधावर बियाणे व खत देणे व तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असले तरीही वातावरण बदल व बाजारपेठेतील बदलती स्थिती पाहता शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पादन देणारे पीक शोधण्यास कृषी विद्यापीठ व कृषी विभाग अयशस्वी ठरले आहे. वेगवेगळय़ा पिकांवर येणारी रोगराई व त्यावर संशोधनात्मक अभ्यास अपुरा पडत असल्याने तसेच उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाची विक्रीसाठी व्यवस्था करण्यास शासकीय प्रयत्न तोकडे पडले आहेत.
