निखिल मेस्त्री
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शाळांनाही सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारे काम करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या प्रणालीसाठी इंटरनेट यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक असते. ती सक्षम न करता प्रणाली बंधनकार केल्यामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागात काम करणे अडचणीचे ठरत आहे.
सार्वजनिक व्यवस्थेमध्ये ही प्रणाली शिक्षण विभाग सोडून तालुक्यातील शहरी भागात प्रशासकीय कार्यालयात सक्षम आहे. त्यासाठी योग्य ते नियोजन करून त्याची अंमलबाजवणी करण्यात आली आहे. परंतु शिक्षण विभागासाठी तसे नियोजन करण्यात आलेले नाही. समग्र शिक्षाअंतर्गत वितरित होणारा विविध प्रकारचा निधी या प्रणालीद्वारे थेट शाळेच्या खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा होणार आहे व तेथून शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक तो खर्च ऑनलाइन पद्धतीनेच करणे या प्रणालीत अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदांच्या दोन हजारहून अधिक शाळांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परंतु या प्रणालीबाबतचे ज्ञान कोणालाच नाही. या प्रणालीसाठी तज्ज्ञांमार्फत आवश्यक असलेले प्रशिक्षण अजूनपर्यंत शाळांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रणालीवर काम करणे शाळांना जिकिरीचे जात आहे. मुळातच प्रणालीसाठी लागणारी इंटरनेट यंत्रणा नसल्यामुळे तसेच ती जरी असले तरी नेटवर्कही सक्षम नसल्यामुळे या प्रणालीचा वापर करणे अवघड जात आहे. मोबाइलमार्फतही या प्रणालीचा वापर करता येऊ शकते तरी नेटवर्कची समस्या येथेही येते याकडे शाळांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
प्रणालीवर खर्च करण्याचे सर्व अधिकार हे बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेला देण्यात आले आहेत. मात्र मोखाडा सारख्या तालुक्यात बँकेची शाखाच उपलब्ध नाही. अशा तालुक्यांनी कसे काम करावे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आधी इंटरनेट यंत्रणा शाळांमध्ये उभी करून त्यानंतर प्रणालीबाबतच्या सॉफ्टवेअरचे आवश्यक ते पूर्ण प्रशिक्षण देऊन ही प्रणाली सुरू करणे आवश्यक असताना शाळांवर ती लादली जात असल्याबद्दल शाळांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेमार्फत शाळांना इंटरनेट व्यवस्था तसेच योग्य प्रशिक्षण दिल्यानंतर या प्रणालीची सक्ती करावी तोपर्यंत आधी सुरू असलेल्या व्यवहाराप्रमाणे काम करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी शाळांकडून होत आहे.
शाळांना भुर्दंड
प्रणालीअंतर्गत ऑनलाइनला अनेक शाळा अजूनपर्यंत नोंदणी झालेल्या नाही. त्या शाळांनी खर्च करायचा कसा असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. खर्चासाठी लागणारा निधी तालुकास्तरावरून जानेवारी महिन्यातच पाठवण्यात येते. मात्र राज्यस्तरावरून जिल्हास्तरावर वेळेत उपलब्ध होत नाही. तो आर्थिक वर्षांच्या शेवटी दिला जातो. परिणामी स्वखर्चातून हा खर्च भागवण्याची वेळ येते, असे काही शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शाळांना वीज देयके भरणे कठीण होऊन बसले आहे. देयक न भरल्यास शाळांची वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती असते. परिणामी खर्च करणे भाग असते. हा खर्च म्हणजे शाळांसाठी आर्थिक भुर्दंड असल्याचे शाळांचे म्हणणे आहे.
प्रणालीद्वारे निधीचे व्यवस्थापन
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीअंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान या उपक्रमांतर्गत् भौतिक सुविधांसाठी पहिली ते आठवीच्या शाळांना पाच हजारांपासून ७५ हजारांपर्यंत शाळेच्या पटानुसार निधी दिला जातो. ता निधी या प्रणालीद्वारे वितरित होतो. यामध्ये गणवेश निधी, अपंग विद्यार्थी अनुदान, मदतनीस भत्ता, प्रवासभत्ता व वाहतूक भत्ता अशा निधीचा समावेश आहे. हा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव म्हणजेच मुख्याध्यापक व अध्यक्ष यांच्यामार्फत खर्च करणे आवश्यक आहे.