महाराष्ट्राचा राज्य मासा असणाऱ्या रुपेरी पापलेटची लहान आकाराची पिल्लावळ पश्चिम किनारपट्टीवरील मच्छीमारांकडून मोठ्या प्रमाणात पकडली जात असल्याने आगामी काळात या माशांच्या उत्पादनाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मत्स्य उत्पादनात प्रमुख आर्थिक स्रोत मानल्या जाणाऱ्या या माशाच्या संवर्धनासाठी शासनाने आखलेल्या उपाययोजना फोल ठरत असल्याचेदेखील दिसून आले आहे.
पूर्वीच्या पारंपरिक मासेमारी समुद्रतळामध्ये उभारलेल्या खांबांना जाळी बांधून कव पद्धतीने अधिकतर केली जायची. सातपाटी येथील प्रगतशील मच्छीमार आत्माराम धनु यांनी पारंपरिक, ज्ञान कौशल्य व सागरी संपदा यांचा विचार करून पापलेटच्या शाश्वत मासेमारीसाठी तरंगणाऱ्या जाळ्यांसह केली जाणारी दालदा (गिलनेट) मासेमारी पद्धतीचा शोध लावला. त्यामुळे योग्य आस असणारे जाळे बोटीच्या मागे पसरवून समुद्राच्या प्रवाहासह पकडल्या जाणाऱ्या या माशांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. पारंपरिक पद्धतीने पकडले जाणारे हे मासे ताजे उपलब्ध होत असल्याने तसेच जाळी घासण्याचे वळ माशावर येत नसल्याने सातपाटीच्या पापलेटला मुंबईच्या बाजारात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
पापलेट माशाचे महत्त्व अधोरेखित झाल्यानंतर या माशाची पकड कर्ली, डोल यासह इतर वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात येऊ लागल्याने १९८८ साली सुमारे १२ हजार टन मिळणारे पापलेट २०२२ मध्ये पाच हजार टनाच्या खाली येऊन ठेपले. याचा परिणाम दालदा या पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर होऊ लागला. तसेच मत्स्य उत्पादन कमी झाल्याने पूर्वी ४०-४५ सागरी मैल अंतरावर सहजगत मिळणारा मासा पकडण्यासाठी १०० नॉटिकल मैलांच्या पलीकडे जावे लागले. त्यामुळे एक दोन सिलेंडरच्या लहान मासेमारी बोटी या व्यवसायातून बाहेर पडल्या. लांब अंतरावर मासेमारीकरिता अधिक काळ समुद्रात राहावे लागत असल्याने मच्छीमारांचा खर्च वाढला तर यांत्रिकी पद्धतीने तसेच एलईडी व ट्रॉलर पद्धतीने या राज्य माशाला पकडण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागल्याने माशांची आवकदेखील कमी झाली.
१९८० च्या सुमारास पापलेट हा मासा सरासरी ३५० ग्रॅम वजनाचा होता. बेसुमार मासेमारी तसेच या माशाच्या संवर्धनासाठी पुरेसा वेळ न देता पिल्लावळ मासेमारीत पकडली जाऊ लागल्याने सध्या मिळणाऱ्या या माशाचे वजन जेमतेम १५० ते २०० ग्रॅमपर्यंत मर्यादित राहिले आहे.
बाजारात १०० ग्रॅमपर्यंतच्या पापलेट माशाला प्रतिकिलो ६०० रुपये, २०० ते ४०० ग्रॅम वजनाच्या माशाला हजार ते १२०० रुपये, ४०० ते ५०० ग्रॅम वजनाच्या माशाला प्रति किलो १३०० रुपये, तर ५०० ग्रॅमपेक्षा अधिक मोठ्या माशाला १६०० रुपये प्रतिकिलो इतके दर मिळत आहेत.
असे असताना मार्च महिन्याच्या अखेरीस पालघर व ठाणे जिल्ह्याच्या मच्छीमारांनी अवघ्या २० ते ३० ग्रॅम वजनाचे पापलेट पिल्लांची मोठ्या प्रमाणात पकड केल्याचे दिसून आले आहे. १५०० ते १७०० नग पापलेट असणाऱ्या टबाला जेमतेम १५०० रुपये इतकाच दर मिळत असून ही पिल्लावळ न पकडता हा मासा मोठा होऊन पकडल्यास लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल या बाबीकडे मच्छीमार समुदाय दुर्लक्ष करत आहे.
मत्स्य व्यवसाय विभागाने २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पापलेट या माशाला राज्य माशाचा दर्जा दिला. तसेच ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी पापलेटसह इतर माशांचे संवर्धन व्हावे या दृष्टीने केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था मुंबई यांच्या शिफारशीवरून ५४ प्रजातींच्या माशांचे किमान कायदेशीर आकारमान निश्चित केले. मात्र त्यानंतरच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छीमारांचे प्रबोधन व जनजागृतीमध्ये व्यस्त राहिल्याने प्रत्यक्षात कारवाई झाली नाही.
प्रभावी काम आवश्यक
शासनाच्या आदेशान्वये पापलेटचे नियमन केलेल्या १३५ ते १४० मिलिमीटर लांबीपेक्षा कमी मासे पकडणाऱ्या मच्छीमारांना तसेच त्याची खरेदी करणारे व्यापारी किंवा ग्राहकांवर कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित असताना ही बाब दुर्लक्षित राहिल्याने पापलेटच्या पिल्लांची बेसुमार मासेमारी सुरूच राहिली आहे. ‘राज्य मासा संकटात’ या आशयाचे वृत्त लोकसत्ता तसेच अन्य वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून दखल घेऊन त्यांच्यामार्फत प्रतीकात्मक कारवाईला आरंभ करण्यात आला. मात्र पापलेट या माशाला खरोखर टिकवायचे असेल तर मच्छीमारांसह व्यापारी, ग्राहक व शासकीय व्यवस्थेला एकत्रित येऊन प्रभावीपणे काम करणे आवश्यक झाले आहे.