समुद्री सर्वेक्षण हाणून पाडण्याचा मच्छीमारांचा पवित्रा

पालघर : पालघर जिल्ह्यच्या समुद्री क्षेत्रात तेल व नैसर्गिक वायु मंडळामार्फत (ओएनजीसी)  होणाऱ्या आगामी सर्वेक्षणाला मच्छीमारांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वारंवार सर्वेक्षण करून मच्छीमारांच्या मासेमारीची साधने नष्ट करणारे हे सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका समुद्र किनारपट्टीच्या मच्छीमारांनी घेतली आहे. 

नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून पालघर जिल्ह्यच्या समुद्रात मासेमारी क्षेत्र परिसरात भूगर्भ समुद्री सर्वेक्षण हे तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळामार्फत केले जाणार आहे. दोन ते तीन सर्वेक्षण नौकांचा सहाय्याने टप्प्याटप्प्याने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत तसे पत्र जिल्ह्यतील मच्छिमार संस्थांना पाठविले असून या सर्वेक्षण क्षेत्रात मासेमारी निषिद्ध असून  मासेमारी नौकांनी येथे येऊ नये, असे आवाहनही महामंडळाने  मच्छीमारांना केले आहे.  

याआधी झालेल्या सर्वेक्षणामधील  नुकसानीचे  १४० कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाही.  असे असतानाही पुन्हा समुद्र सर्वेक्षणाचा  घाट का घातला जात आहे असा प्रश्न आता मच्छीमार उपस्थित करू लागले आहेत.

गेल्या वर्षीही  मच्छीमारांनी तीव्र आंदोलन करून या सर्वेक्षणाला आपला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री व याच खात्याचे आयुक्त यांनी विविध मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा मुद्दा प्राधान्यक्रमाने सोडवला जाईल, असे सांगितले होते. 

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन केंद्राकडे याची मागणी केली जाईल असेही सांगितले. मात्र त्यानंतरही  भरपाई मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता होणारे सर्वेक्षण होऊ देणार नाही ते हाणून पाडू असा पवित्रा मच्छीमारांनी घेतला आहे.

एकीकडे राष्ट्रहितासाठी हे सर्वेक्षण केले जाते तर दुसरीकडे याच राष्ट्रातील नागरिकांच्या मासेमारी व्यवसायावर गदा आणली जाते हा कोणता न्याय आहे ? म्हणणे न ऐकता सर्वेक्षणाचा घाट घालू दिला जाणार नाही. समुद्रात आंदोलन करून सर्वेक्षण रोखून धरू, अशी जिल्ह्यतील सर्व मच्छिमारांची ठाम भूमिका आहे.

-जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छिमार संघ

 प्रतिकूल परिस्थितीतही मच्छीमार आपल्या व्यवसायात  तग धरून  आहेत.  त्यातच नुकसानभरपाई न देता, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता सर्वेक्षणाचा घाट घातला जात असेल तर तो रोखण्याची भूमिका रास्तच आहे.

– राजेंद्र गावित, खासदार, पालघर

 सर्वेक्षण व नुकसानभरपाई हा शासनाच्या धोरणांचा भाग आहे. मच्छीमारांच्या अनेक समस्या शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून पोचवत आहोत.

–आनंद पालव, सह आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, ठाणे व पालघर