नीरज राऊत
आदिवासी विकास महामंडळाच्या जव्हार प्रादेशिक कार्यालयामार्फत आधारभूत किंमत खरेदी योजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्या गिरणी धारकांनी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुमारे दोन कोटी रुपयांची बनावट बँक हमीपत्र दिल्याप्रकरणात जव्हार पोलीस ठाण्यात तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी यांच्यासह दोन गिरणी धारकांचा विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शासनाच्या नोव्हेंबर २०२२ मधील परिपत्रकाच्या तरतुदीनुसार आधारभूत किंमत भात खरेदी योजनेअंतर्गत भात खरेदी करणाऱ्या गिरणी धारक आणि त्यांच्या संकलन क्षमतेच्या अनुसार आदिवासी विकास महामंडळाला बँक हमीपत्र किंवा तितक्या मूल्याचे टीडीआर, एफडीआर मूल्यांकन रोख प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते. या मूल्यांकन हमीच्या आधारे त्याला भात खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.
गेल्या खरीप हंगामातील भात खरेदी प्रक्रिया व त्यानंतर भरडाई करून उपलब्ध तांदूळ शासनाकडे परत दिल्यानंतर ठेकेदाराने महामंडळाकडे दिलेल्या बँक हमीपत्रांची मागणी केली. यावेळी काही ठेकेदारांनी महामंडळाकडे जमा हमीपत्रांची मागणी न केल्याने विद्यमान प्रादेशिक व्यवस्थापक व त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारीयांना या प्रकरणात संशय आल्याने महामंडळाकडे सादर केलेल्या सर्व बँक हमीपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा >>>पालघर : ‘अवकाळी’मुळे बळीराजाच्या मेहनतीवर पाणी
या प्रक्रियेत सोपान गजानन सांबरे( झडपोली) तसेच नूतन शेखर सुतार (सवादे) या विक्रमगड तालुक्यातील दोन गिरणी धारकांनी तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी विजय गांगुर्डे तसेच प्रादेशिक कार्यालयातील टंक लिपिक वसंत पाटील यांच्या संगनमताने बनावट बँक हमीपत्र जमा करून ही कागदपत्र अभिलेखावर ठेवून खरे असल्याचे भासविल्याने त्यांच्याविरुद्ध जव्हार पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचे व इतर कलमे लावण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांवर बँकेची नकली मोहर असून या हमीपत्राची अथवा बँक मूल्यांकन रोखांची संबंधित बँकेकडून पडताळणी न करून घेता केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
या संबंधित आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालयाचे विद्यमान प्रादेशिक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतर गेल्यावर्षी इतर काही गैरप्रकार झाले असल्याबाबत उलगडा लागू शकेल असे सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात उपविभागीय पोलीस अधिकारी शैलेश काळे हे चौकशी करीत असून संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. या प्रकरणातील आरोपीं शी संपर्क होऊ शकला नाही.
भात खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार?
आदिवासी विकास महामंडळातर्फे आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यात येणाऱ्या भाताच्या उपक्रमात अनेक त्रुटी असून जमा झालेले भात भाताच्या भरडाईतून मिळालेला तांदूळ यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्याचे आरोप झाले आहेत. शिवाय भात व तांदूळ भरण्यासाठी गोणी उपलब्ध करून देण्यास महामंडळाकडून शेतकऱ्यांना आवश्यक मोबदला मिळाला नसल्याचे देखील यापूर्वी आरोप झाले आहेत. शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी करताना ४० किलोच्या गोणी ऐवजी त्यापेक्षा दोन ते पाच किलो अधिक प्रमाणात भात मागितल्याचे आरोप होत असून या सर्व प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
