पालघर येथील शिरगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच घनश्याम मोरे यांच्या कुटुंबीयांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत रित्या बांधकाम केले असल्याबाबत कोकण आयुक्त यांच्यासमोर खटला सुरू होता. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेले आदेश रद्द करून घनश्याम मोरे यांना शिरगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदावरून निष्कासित करण्यात आले आहे.

शिरगाव येथील सरपंच पदासाठी झालेल्या थेट निवडणुकीत घनश्याम मोरे विजयी झाले होते. त्यांची आई सरोज गजानन मोरे यांनी शिरगाव येथील शासकीय मालकीचा जुना सर्वे नंबर ९९३ व सध्याचा गट नंबर ७०१/१  या सरकारी गुरुचरण जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत रित्या बांधकाम केले होते. याबाबत शिरगाव येथील प्रणय राऊत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी घनश्यम मोरे यांचे विवाद अर्ज अमान्य करण्यात येत असल्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते.

या प्रकरणात घनश्याम मोरे यांनी आपण आपल्या आई पासून विभक्त राहत असल्याचे युक्तिवाद करत कागदपत्र जोडली होती. या प्रकरणात तपास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्र पत्रांची पडताळणी करून स्थळ पाणी देखील केली होती.या प्रकरणांमध्ये दाव्यात कमी दाखल केलेली कागदपत्रांच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांनी आदेश पारित केलेले असल्याचे प्रणय राऊत यांना निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी कोकण आयुक्त यांच्यासमोर ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अपील अर्ज दाखल केला.

सरोज मोरे यांनी सरकारी जागेवर केलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणाबाबत उपविभागीय अधिकारी पालघर यांच्याकडील पत्र अन्वये जमिनीवरील अतिक्रमण अपात्र करून ते अतिक्रमण दूर करण्याबाबत कारवाई केली असली तरीही आतापर्यंत घनश्याम मोरे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी अतिक्रमण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे या सुनावणी दरम्यान कोकण आयुक्त यांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणा नुसार जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेले आदेश सदोष ठरवत जिल्हाधिकारी यांचे आदेश रद्द करून घनश्याम मोरे यांना ग्रामपंचायत शिरगावच्या सरपंच पदावरून निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहे.

सरपंच पदासाठी पक्षांतर?

एकत्रित शिवसेनेत सक्रिय असणारे घनश्याम मोरे यांनी शिवसेनेच्या फुटी नंतर ठाकरे गटा सोबत राहण्याचे पसंद केले होते. थेट सरपंच पदासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये निवडणूक लढवताना त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या पाठिंब्याने भाजपा तसेच शिवसेना शिंदे गटाच्या पुरस्कृत उमेदवारांचा पराभव केला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अतिक्रमणाच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात पक्षांतर केले होते. मात्र अखेर अतिरिक्त कोकण आयुक्त यांच्या आदेशामुळे राजकीय पक्षांतराचा त्यांना लाभ दीर्घकाळ मिळू शकला नाही असे दिसून आले आहे.