पालघर : वाडा तालुक्यात गावातील रस्त्यांची कामे न करता देयके काढल्याच्या तक्रार प्रकरणात राज्यशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तीन कार्यकारी अभियंता व एक उपअभियंत्यावर दोषारोप ठेवले असून शिस्तभंग कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
वाडा तालुक्यामधे सण २०१५ ते सण २०२१ दरम्यान विकास कामे न करताच गारगांव- परळी भागामधे ५८ कोटींची बोगस बिलं काढल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी अधीक्षक अभियंता रा. मो. गोसावी यांची समिती नेमून चौकशी केली होती. यादृच्छा (रँडम) पद्धतीने केलेल्या २१ कामांच्या तपासणीत १९ कामांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली होती.
या अहवालानुसार राज्यपालांच्या आदेशाने कारवाई सुरू झाली असून जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तीन कार्यकारी अभियंता, एक उपअभियंता व दोन शाखा अभियंता यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश शासनाने दिले आहेत. जव्हारचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राहुल उमाकांत वसईकर, विजय दत्तात्रेय सपकाळे, राजेंद्र शालिग्राम पवार, तत्कालीन उपअभियंता अनिल महादू भारसट, चंद्रकांत अण्णासाहेब पाटील व शाखा अभियंता सतीश मराडे, उपअभियंता प्रकाश पाटकर यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई सामायिक विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – बोईसर : प्रदूषणकारी आरे ड्रग्स कारखान्यावर उत्पादन बंदीची कारवाई
काय होते प्रकरण ?
वाडा तालुक्यातील गारगांव जिल्हा परिषद गटामधे विकास कामे न करता एका राजकीय हस्तक असलेल्या व्यक्तीने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ५८ कोटींची बोगस बिलं काढल्याचे आरोप होते. काही गावे पाडे अस्तीत्वात नसताना त्या गावांमधे रस्ते केल्याचे दाखविण्यात आले होते. तसेच एकाच रस्त्याची चार वेळा बोगस बिलं काढली गेली होती. यासंदर्भात आदिवासी विकास संघर्ष समिती व शिवक्रांती सामाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला होता.
