पालघर : तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या वेशीवर असलेल्या कुडण ग्रामपंचायत हद्दीत एका विकासकाने सात मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी ना हरकत दाखल्याची मागणी केली असता संबंधित ग्रामसेवकाने थेट जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार वापरत बांधकाम परवानगी दिल्याची घटना माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार उघडकीस आली आहे. कोणत्याही परवानगीबाबत अनुमती देताना पेसा ग्रामपंचायतमध्ये अधिनियमनुसार ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक असताना तसेच जिल्हाधिकारी यांचे आदेश डावलून बांधकाम परवानगी देणाऱ्या ग्रामसेवकाला एक वेतन वाढ रोखण्याची सौम्य कार्यवाही करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कुडण ग्रामपंचायत ही अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी प्रतिबंधित असलेल्या पाच किलोमीटर अंतराच्या वेशीवर असून गेली अनेक वर्ष या भागात बांधकाम उभारण्यास असलेल्या निर्बंधाचे कारण सांगून परवानगी नाकारण्यात येत होती. मुंबई येथील या एका विकासाला ग्रामपंचायतीने १९ डिसेंबर २०१६ रोजी १० एकर क्षेत्रफळावर रहिवासी प्रयोजनात प्लॉटिंग करण्याचा ना हरकत दाखला देण्यात आला होता. पुढे या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांनी २६ मे २०२२ रोजी या जागेवर रहिवास, वाणिज्य व आर्थिक दुर्बल घटकाच्या प्रयोजनार्थ व सुविधा क्षेत्रातील शैक्षणिक बांधकाम परवानगी करण्यासाठी सात मजली इमारती उभारण्याची परवानगी दिली होती. मात्र या परवानगीमधील अटीशर्तींमध्ये मुद्दा क्रमांक ६२ मध्ये विकासकाने बांधकाम करण्यापूर्वी ग्रामसभेच्या ठरावासह ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेणे बंधनकारक असल्याची नोंद नमूद आहे.
हेही वाचा – डहाणूत मुद्रांक विक्री मध्ये अनियमितता प्रकरणी एका विक्रेत्याचा परवाना निलंबित
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर ग्रामपंचायतकडे बांधकामासाठी ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी विकासकाने जानेवारी २०२३ मध्ये अर्ज केला होता. मात्र हा विषय ग्रामसभेकडे ठेवण्याऐवजी मासिक सभेची मंजुरी घेऊन ग्रामसेवक भागवत कांबळे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना नियम अन्वये बांधकाम परवानगी बहाल करण्यात आली. विशेष म्हणजे विकासकाने ग्रामपंचायतमध्ये बिनशेती जागेवर ना हरकत दाखला मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत जोडलेले ७/१२ उतारे लागवडीचे असल्याचे दिसून आले आहे. असे करताना जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीमधील अटी शर्तींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या संदर्भात संबंधित ग्रामसेवकाच्या विरुद्ध तक्रार केली असता पाच महिन्यानंतर या प्रकरणात चौकशी अहवाल देऊन जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ अनुसार पुढील वेतन वाढीवर परिणाम न करणारी (तात्पुरती) एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई पालघरच्या गटविकास अधिकारी यांनी केली आहे. मुळात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियमातील तरतुदीनुसार ग्रामसेवक यांना दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यावर पदावरून तात्पुरते दूर करणे अपेक्षित असताना पालघरच्या गटविकास अधिकारी तसेच या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी यांनी दोषी कर्मचाऱ्याला पाठीशी घातल्याचे आरोप तक्रारदार मिलिंद चुरी यांनी केले आहे.
पालघर पंचायत समितीचा ढीला कारभार
या प्रकरणात ग्रामपंचायतीने नियमबाह्य पद्धतीने विकासकाला बांधकाम परवानगी दिल्याबाबत तक्रारी अर्जावर कार्यवाहीबाबत विलंब होत असल्याबाबत तक्रारदारांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आठ वेळा स्मरणपत्र दिले होते. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने पाठपुरावा केल्यानंतर सौम्य कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
एकेरी सहीने दिली परवानगी
परवानगी देताना संबंधित ग्रामसेवकांनी थेट निवडून आलेल्या सरपंच यांचे अधिकार डावलून त्यांची स्वाक्षरी न घेता एकेरी सहीने बांधकाम परवानगी दिल्याचे दिसून आले आहे. हे पाहता इतर अनेक बाबीत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून ग्रामपंचायत कारभाराचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात यावे अशी मागणी पुढे येत आहे.
हेही वाचा – पालघर : पापलेट संवर्धनासाठी तांत्रिक अभ्यास समिती गठीत
संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध गटविकास अधिकारी यांनी एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले असून त्या संबंधात आदेश आपल्या कार्यालयात प्राप्त होताच अधिक कठोर कारवाईचा विचार करण्यात येईल. – चंद्रशेखर जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) जिल्हा परिषद
कुडण ग्रामपंचायत ही पेसा कायदाअंतर्गत असल्याने ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ब नुसार विशेष अधिकार ग्रामसभेला असताना तसेच जिल्हाधिकारी पालघर यांनी दिलेल्या परवानगीमधील अटी शर्तीनुसार ना हरकत दाखला करता ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे. ही बाब नमूद असून त्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता बेकायदेशीर परवानगी दिल्याने ग्रामस्थांना ग्रामसभेने दिलेले मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने या मनमानी व हुकूमशाही कारभार रोखण्यासाठी ही तक्रार दाखल करण्यात आली. – मिलिंद लिलाधर चुरी. तक्रारदार
कुडण ग्रामपंचायत ही अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी प्रतिबंधित असलेल्या पाच किलोमीटर अंतराच्या वेशीवर असून गेली अनेक वर्ष या भागात बांधकाम उभारण्यास असलेल्या निर्बंधाचे कारण सांगून परवानगी नाकारण्यात येत होती. मुंबई येथील या एका विकासाला ग्रामपंचायतीने १९ डिसेंबर २०१६ रोजी १० एकर क्षेत्रफळावर रहिवासी प्रयोजनात प्लॉटिंग करण्याचा ना हरकत दाखला देण्यात आला होता. पुढे या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांनी २६ मे २०२२ रोजी या जागेवर रहिवास, वाणिज्य व आर्थिक दुर्बल घटकाच्या प्रयोजनार्थ व सुविधा क्षेत्रातील शैक्षणिक बांधकाम परवानगी करण्यासाठी सात मजली इमारती उभारण्याची परवानगी दिली होती. मात्र या परवानगीमधील अटीशर्तींमध्ये मुद्दा क्रमांक ६२ मध्ये विकासकाने बांधकाम करण्यापूर्वी ग्रामसभेच्या ठरावासह ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेणे बंधनकारक असल्याची नोंद नमूद आहे.
हेही वाचा – डहाणूत मुद्रांक विक्री मध्ये अनियमितता प्रकरणी एका विक्रेत्याचा परवाना निलंबित
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर ग्रामपंचायतकडे बांधकामासाठी ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी विकासकाने जानेवारी २०२३ मध्ये अर्ज केला होता. मात्र हा विषय ग्रामसभेकडे ठेवण्याऐवजी मासिक सभेची मंजुरी घेऊन ग्रामसेवक भागवत कांबळे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना नियम अन्वये बांधकाम परवानगी बहाल करण्यात आली. विशेष म्हणजे विकासकाने ग्रामपंचायतमध्ये बिनशेती जागेवर ना हरकत दाखला मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत जोडलेले ७/१२ उतारे लागवडीचे असल्याचे दिसून आले आहे. असे करताना जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीमधील अटी शर्तींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या संदर्भात संबंधित ग्रामसेवकाच्या विरुद्ध तक्रार केली असता पाच महिन्यानंतर या प्रकरणात चौकशी अहवाल देऊन जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ अनुसार पुढील वेतन वाढीवर परिणाम न करणारी (तात्पुरती) एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई पालघरच्या गटविकास अधिकारी यांनी केली आहे. मुळात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियमातील तरतुदीनुसार ग्रामसेवक यांना दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यावर पदावरून तात्पुरते दूर करणे अपेक्षित असताना पालघरच्या गटविकास अधिकारी तसेच या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी यांनी दोषी कर्मचाऱ्याला पाठीशी घातल्याचे आरोप तक्रारदार मिलिंद चुरी यांनी केले आहे.
पालघर पंचायत समितीचा ढीला कारभार
या प्रकरणात ग्रामपंचायतीने नियमबाह्य पद्धतीने विकासकाला बांधकाम परवानगी दिल्याबाबत तक्रारी अर्जावर कार्यवाहीबाबत विलंब होत असल्याबाबत तक्रारदारांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आठ वेळा स्मरणपत्र दिले होते. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने पाठपुरावा केल्यानंतर सौम्य कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
एकेरी सहीने दिली परवानगी
परवानगी देताना संबंधित ग्रामसेवकांनी थेट निवडून आलेल्या सरपंच यांचे अधिकार डावलून त्यांची स्वाक्षरी न घेता एकेरी सहीने बांधकाम परवानगी दिल्याचे दिसून आले आहे. हे पाहता इतर अनेक बाबीत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून ग्रामपंचायत कारभाराचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात यावे अशी मागणी पुढे येत आहे.
हेही वाचा – पालघर : पापलेट संवर्धनासाठी तांत्रिक अभ्यास समिती गठीत
संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध गटविकास अधिकारी यांनी एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले असून त्या संबंधात आदेश आपल्या कार्यालयात प्राप्त होताच अधिक कठोर कारवाईचा विचार करण्यात येईल. – चंद्रशेखर जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) जिल्हा परिषद
कुडण ग्रामपंचायत ही पेसा कायदाअंतर्गत असल्याने ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ब नुसार विशेष अधिकार ग्रामसभेला असताना तसेच जिल्हाधिकारी पालघर यांनी दिलेल्या परवानगीमधील अटी शर्तीनुसार ना हरकत दाखला करता ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे. ही बाब नमूद असून त्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता बेकायदेशीर परवानगी दिल्याने ग्रामस्थांना ग्रामसभेने दिलेले मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने या मनमानी व हुकूमशाही कारभार रोखण्यासाठी ही तक्रार दाखल करण्यात आली. – मिलिंद लिलाधर चुरी. तक्रारदार
