पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांना जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये दालन दिल्यानंतर त्यांचा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊ लागल्याचे आरोप जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सभासदांनी केले होते. तसेच त्यांचे कार्यालय स्थलांतरित करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली असता खासदार यांच्या कार्यालयासाठी प्रशासकीय कार्यालयात जालनाचा शोध सुरू केल्याचे आश्वासित करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टिकोनातून आपल्याला दालन मिळावे असे खासदार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेला त्यांच्या कार्यालय इमारतीतील एक दालन देण्याचे सुचित केल्यानंतर खासदार यांनी काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये आपले दालन सुरू केले होते. आपल्या केंद्रीय योजनांचा आढावा घेताना खासदार हे जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करतात तसेच जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना बैठकांसाठी बऱ्याच अवधीसाठी व्यस्त ठेवत असल्याचे आरोप करत त्यांचे दालन इतरत्र स्थलांतर करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी केली होती. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी १५ सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये गोंधळ घालून सभा तहकूब करण्यास भाग पाडले होते. हेही वाचा >>>जिल्हा मुख्यालयाची समितीने केली एकांतात पाहणी; चौकशी गुंडाळण्याचा प्रयत्न जिल्हाधिकारी यांनी हाणून पाडला ४ ऑक्टोबर रोजी तहकूब झालेल्या सभेचे कामकाज सुरू करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, उपाध्यक्ष तसेच विषय सभापती यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली व त्यांना खासदार यांची दालन इतरत्र हलवण्याबाबत चर्चा केली. या विषयी जिल्हाधिकारी यांनी खासदार यांच्याशी संपर्क साधून कार्यालय स्थलांतर करण्यास त्यांची कोणतीही हरकत नसल्याचे जाणून घेतले. सध्या जिल्हा मुख्यालय संकुलात असलेल्या प्रशासकीय इमारत अ आणि प्रशासकीय इमारत ब या इमारतींमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या इतर विभागाच्या दालनाच्या अनुषंगाने विचार करून दोन विभागांची दलाने अदलाबदली करण्याचे ठरले आहे. ज्या विभागाचा दैनंदिन कामकाजात जिल्हा परिषदेची संबंध येतो अशा विभागाला जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या इमारतीत स्थलांतरित करण्याचे विचाराधीन असून त्या दृष्टिकोनातून अशा कार्यालयाचा शोध घेण्यास हाती घेण्यात आला आहे. प्रशासकिय इमारतीमध्ये कार्यरत झालेल्या विभागाच्या कार्यालयांना जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यास अडचणीचा सामना करावा लागू शकेल. मात्र दोन्ही इमारतींमध्ये असलेल्या ५९ कार्यालयांपैकी किमान १५ कार्यालय सुरू नसल्याने कार्यालयाची अदलाबदल करून खासदारांसाठी नवीन कार्यालय स्थापन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत
