नीरज राऊत / निखिल अहिरे
पालघर / ठाणे : तानसा अभयारण्याच्या लगतचे क्षेत्र पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील घोषित करणारी अधिसूचना राज्य शासनाने अभिप्राय न कळविल्याने आजवर अमलात आली नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या हद्दी पासून १० किलोमीटर क्षेत्रात वीटभट्ट्या व्यवसायिक, खाणकाम दगड उत्खनन, कृषी युनिट्स तसेच प्रदूषणास कारणीभूत उद्योगांच्या स्थापनेला व घातक पदार्थांचे उत्पादनाला निर्बंध घातले आहेत. मात्र त्याच्या अमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून दुर्लक्ष होत असून नवीन परवानग्या देण्याचा सपाटा सुरु आहे. वाड्यातील फटाके उद्योग व्यतिरिक्त इतर कोणावरही या संदर्भात कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसून वीटभट्टी व दगड खाणी व संबंधित उद्योग या भागात सर्रास सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.
तानसा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची अधिसूचना अधिसूचित केली गेली नसल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये अभयारण्याच्या १० किलोमीटर परिसरात पर्यावरण संवेदनशीलतेवर परिणाम करणाऱ्या उद्योगांवर निर्बंध लावले असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल तसेच वनविभाग जबाबदार आहे. या अभयारण्याच्या १० किलोमीटर परिसरात वाडा येथील फटाके व्यवसायिकांची गोदामे व विक्री केंद्र येत असल्याने या उद्योगांवर बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणात अपील अर्ज दाखल केल्याने काही काळ या उद्योगांना सूट मिळाली आहे.
असे असताना वाडा, भिवंडी, शहापूर, मोखाडा तालुक्यांमधील अभयारण्याच्या लगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात उद्योग, दगड खाण, दगड क्रशर, सिमेंट मिक्सर, डांबर प्लांट, वीटभट्ट्या सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सूचनांचे फटाके व्यावसायिकांसाठी पालन करताना इतर उद्योगांना या निकालाच्या निर्बंधातून सूट दिली जात असल्याबद्दल फटाके व्यवसायिकांनी नापसंती व्यक्ती केली आहे.
यासंदर्भात वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता पर्यावरण संरक्षण कायदा संमत होऊ न शकल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अंतिम आदेशानुसार सर्व संबंधित विभागांच्या सहभागाने क्षेत्रीय कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र पालघर व ठाणे जिल्ह्यात विभागलेल्या ताणसा अभयारण्याच्या क्षेत्रीय कृती आराखडा तयार करण्यास संबंधित प्राधिकृत अधिकारी व इतर विभागांनी पुढाकार घेतला नसल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल का अन्य याचिकेमध्ये संवेदनशील क्षेत्र अभयारण्यापासून किमान एक किलोमीटर पर्यंत राखण्याचे सूचित करण्यात आल्यामुळे या निकालाच्या आधारे सध्या कामकाज सुरू असल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान वन क्षेत्रा बाहेर कारवाई करण्याचे अधिकार आपल्याला नसल्याचे सांगत वन विभागाने कारवाई चा चेंडू महसूल विभागाच्या कोर्टात ढकलला आहे.
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका
राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या अंतरीम सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वनविभागाने आपला अभिप्राय करणे आवश्यक होते, ते आजवर कळवण्यात न आल्याने महसूल विभागाकडून इतर कोणत्याही संबंधित व्यवसायिकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली नाही असे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका आहे. फटाके उद्योगासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वनविभागाने राष्ट्रीय हरित लवादाचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट नमूद केल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असली तरीही ही बाब सध्या अपील स्तरावर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. एकंदर वन विभाग व महसूल विभागामध्ये सुसंवाद नसल्याचे दिसून आल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
तानसा अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्रात परवानगी नसताना कोणत्याही प्रकारचे उद्योग सुरु असल्यास त्याची तातडीने माहिती घेतली जाईल. तसेच याबाबत कोणतेही गैरप्रकार आढळून आल्यास त्यावर प्रशासनाच्या वतीने तातडीने कारवाई करण्यात येईल. – अमित सानप, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी
