नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर : डहाणू तालुक्यातील वाढवण परिसरात मोठे बंदर उभारण्याचा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरू असताना मच्छीमार, स्थानिक शेतकरी तसेच विविध पर्यावरणवादी संस्थांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. या बंदराच्या संदर्भातील अनेक बाबी न्यायप्रविष्ट असल्या तरीही बंदर उभे राहील असा आशावाद कायम आहे. बंदराच्या प्रस्तावित ठिकाणापासून राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत जाणाऱ्या मार्गाच्या लगतच्या जमिनींना मोठी मागणी आली आहे.
या पट्टय़ातील सुमारे १५०० एकर जमिनी संदर्भात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू असून या प्रक्रियेत बडय़ा राजकीय मंडळी, सनदी अधिकारी, उद्योग समूह यांचे हस्तक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी आहेत. बंदर प्रकल्प केंद्र व राज्य सरकार रेटून नेईल ही धारणा ठेवत बंदरापासून राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत जाणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याच्या व रेल्वे मार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या जमिनीला मोठय़ा प्रमाणात मागणी आली आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी यापूर्वी जिल्ह्यात संपादित झालेल्या जागा मालकांना जमिनीच्या शासकीय दरापेक्षा चार ते पाच पटीने दर देण्यात आल्याने या दळणवळणासाठी लागणाऱ्या सुमारे १५० मीटरच्या पट्टय़ासाठी प्रति गुंठा पाच ते सात लाख रुपये दराने व्यवहार होत आहेत.
हेही वाचा >>> शाश्वत विकासासाठी अर्थबळाची गरज ; आदिवासी संसाधन केंद्र उभारण्याचा ‘आरोहन’चा संकल्प
वाणगाव व डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या दरम्यान असलेल्या मोकळय़ा जागेच्या खरेदीसाठी सत्ताधारी तसेच विरोधी गटातील मंडळी आपल्या हस्तकांमार्फत जमिनीचे मोठे गट तयार करण्यास प्रयत्नशील आहेत. वरिष्ठ अधिकारी वर्ग स्थानिकांच्या माध्यमातून जमीन खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. जमिनीची थेट खरेदी करण्याऐवजी जमिनीचा काही प्रमाणात मोबदला देऊन नोटरीमार्फत साठेकरार नोंदविण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
बंदराजवळ गोडाऊन, कंटेनर यार्ड, वेअरहाऊस, नोंदणीकृत आयात निर्यात कार्यालय उभारण्यासाठी गावातील लहान मोठय़ा जागा खरेदी करून ३०० ते ४०० एकर क्षेत्रफळाचे गट तयार करण्याचे काम गेल्या तीन- चार वर्षांपासून जोमाने सुरू असून बागायती क्षेत्राची अधिकतर विक्री होताना दिसून येत आहे. अनेक वर्षांपासून भोपळी मिरचीचे उत्पादन घेणारे अनेक शेतकरी जागा विक्रीस अनुकूल नसल्याने अशा मंडळींना पैशाचे प्रलोभन दाखवून खरेदीचे प्रयत्न सुरू आहेत. जमिनीची अशी खरेदी करताना काही प्रकरणात राजकीय दबाव देखील आणला जात असल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे आली आहे.
हक्कबदल प्रक्रियेला जोर
बंदराच्या उभारणीबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाईल या अपेक्षेने स्थानीय पातळीवर सात-बारा उतारावरील इतर हक्कात असणाऱ्या बहिणींची नावे कमी करणे, भोगवटा वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ करणे, संगणीकरण व एकत्रीकरणातील त्रुटी दूर करणे, सात बारावर असलेली कुळे कमी करणे अथवा स्वतंत्र करणे अशी अनेक प्रकरणे वेगवेगळय़ा स्तरावर सुरू असून या कामी जमिनीचे व्यवहार करणारे धनदांडगे व दलाल मंडळींचा सुळसुळाट असल्याचे दिसून येत आहे.
जागेची मागणी असणारी गावे
प्रस्तावित बंदरातून राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत जाणाऱ्या मार्गामध्ये पालघर तालुक्यातील १४ गावांमधील ३५९ हेक्टर व डहाणू तालुक्यातील ११ गावांमधील ३०८ हेक्टर भूसंपादित होणे अपेक्षित असून या मार्गात वरोर, चिंचणी, वासगाव, ताणाशी, बावडे, कलोली, वाणगाव, घोळ, कोल्हाण, नेवाळे, हनुमान नगर, सुमडी, शिगाव, गारगाव, तवा, रावते, आंभेधे, अकोली, आकेगव्हाण, नानिवली या सुमारे २१-२२ गावांचा समावेश आहे.
वाढवण बंदर उभारणीला स्थानिकांचा विरोध असताना विविध राजकीय पक्षांचे नेते प्रचंड नफा कमवण्याच्या उद्देशाने जमिनी खरेदी करत आहेत ते पूर्णपणे निषेधार्ह आहे. स्थानिकांचे प्रश्न समजून ते सोडवण्याऐवजी त्याचा आपल्याला कसा फायदा होईल ही वृत्ती पूर्णपणे चुकीची आहे.
रवींद्र फाटक, माजी नगराध्यक्ष, डहाणू
