केंद्राच्या स्थळांच्या पाहणीनंतर ३ वर्षांपूर्वी प्रशासकीय मान्यता
पालघर : नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीच्या योजनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच अशा प्रसंगी किनारपट्टीवरील नागरिकांना सुरक्षित ठेवता यावे यासाठी एडवण येथे मंजूर असलेले बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारा केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून लालफितीत अडकून पडले आहे.
समुद्रकिनाऱ्यांवर सतत उद्भवणाऱ्या वादळांचा धोका लक्षात घेत किनाऱ्यावरील नागरिकांचे संरक्षण व्हावे या हेतूने निवारा केंद्र उभारण्यासाठी राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी गटाचे संचालक राजीव निवथकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक तज्ज्ञ बेणूधर बारीक, पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश सोनुने, पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. गोपाळ कृष्णा, पीएमसीचे प्रकल्प सल्लागार महेंद्र बर्डे, स्थापत्य अभियांत्रिकी तज्ज्ञ प्रकाश सुतार या चमूने पालघर तालुक्यातील दातिवरे, एडवण, मथाणे, उसारणी, सातपाटी या ठिकाणांच्या निवारण केंद्रांच्या स्थळांची २०१७ मध्ये पाहणी केली. तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नवनाथ जरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची बैठक आयोजित केली होती. त्यानंतर एडवण येथे जागा उपलब्ध असल्याने व ती सोयीची असल्याने जिल्हा प्रशासनामार्फत निवारा केंद्रासाठीचा तसा प्रस्ताव पाठविला गेला.
त्यानुसार चक्रीवादळ निवारा केंद्र उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता तसेच पुढील निविदा प्रक्रियेस शासनामार्फत परवानगीही दिली गेली आहे, मात्र ते लालफितीत अडकले आहे. त्यामुळे हे केंद्र केव्हा उभे राहणार, असे प्रश्न नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. अलीकडे आलेल्या वादळाच्या अनुषंगाने जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री यांना पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी या चक्रीवादळ निवारा केंद्राविषयी प्रश्न विचारला असता ते निरुत्तर झाले. तसेच प्रशासनालाही याबाबतचे काहीच माहीत नाही असे त्या बैठकीदरम्यान दिसले होते.
जागतिक बँक साहाय्यित या निवारा केंद्रासाठी तीन वर्षांपूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून निवारा केंद्रासाठी प्रत्येकी ४ कोटी ३८ लाख ६१ हजार ९७५ रुपयांच्या अंदाजपत्रक रकमेस मान्यता देण्यात आली आहे. अशी राज्यातील किनारपट्टीवरील विशेषत: कोकणात ११ निवारा केंद्रे उभारणे अपेक्षित आहेत. विशेष प्रकल्पाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी या बहुउद्देशीय इमारतीचे आराखडे पूर्ण केले असून अंदाजपत्रक व आराखडा यांच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण होऊन त्यांची कामासाठीची निविदा मागविल्या आहेत. निविदा स्वीकारल्यानंतर या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र त्या वेळी करोनाकाळाचे कारण पुढे करत सार्वजनिक पतन बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सहायक पतन अभियंता यांनी चालढकल केली होती. मात्र वर्ष उलटले तरीही या विभागाने निविदा स्वीकारली नसल्याने ही कामे रखडली आहेत.
चक्रीवादळ रोधक बांधकाम
केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने हे निवारा केंद्र उभे राहणार आहे. यामध्ये ७५ टक्के केंद्र तर २५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहणार आहे. हे बहुद्देशीय निवारा केंद्र उभारण्याचे काम कार्यादेश दिल्यापासून १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी साहाय्य म्हणून हे निवारा केंद्र स्थापन होत आहे. त्याअंतर्गत नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीच्या योजनांचे व्यवस्थापन तसेच हे निवारा केंद्र चक्रीवादळ रोधक बांधकाम केलेले असणार आहे.
असे असेल बांधकाम
चक्रीवादळ निवारा केंद्राची इमारत तळमजला अधिक दोन मजले अशी असून तळमजल्यावर वाहनतळ व इतर बाबी तसेच पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर धोका उद्भवल्यास शेकडो नागरिकांना सुरक्षित राहण्यासाठीची दोन मोठी सभागृहे या इमारतीमध्ये समाविष्ट आहेत.