शहरबात : नीरज राऊत राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पालघर जिल्ह्यला कमी प्रमाणात लसपुरवठा होत आहे. त्यातच लसीकरणाच्या दरम्यान दिसून येणाऱ्या कच्च्या दुव्याकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांमधील असंतोष उफाळून आला आहे. त्याची प्रचीती पालघरच्या नगरसेवक व जिल्हा आरोग्य विभागाच्या अधिकारी वर्गासोबत झालेल्या वाद-विवादातून दिसून आले. जिल्हा प्रशासनाकडून होणारे हे दुर्लक्ष नेमके कोणाच्या हितासाठी होते हा विषय नागरिकांमध्ये चर्चेचा झाला आहे. जिल्ह्यला कमी प्रमाणात लसपुरवठा होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील लसीकरणाचा वेग जून महिन्यापासून मंदावला आहे. याकामी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करणे, उपलब्ध लसीचे वितरणात होणारी दिरंगाई कमी करण्याऐवजी पालघर जिल्हा आरोग्य विभागाने अनेक लसीकरण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लसीकरण सुरू असणाऱ्या केंद्रावर अभूतपूर्व गर्दी व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जिल्ह्यकडे लसींचा साठा पडून राहिल्याचे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय लसीकरण पोर्टलवर दिसून येत असल्याने नवीन लस जिल्ह्याकडे पाठवण्यात येत नव्हती. हे कारण ओळखण्यास व त्यावर कृती करण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून विलंब झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यतील विविध लसीकरण केंद्रांवर नागरिक लसीकरण सुरू होण्याच्या १२ ते १४ तास अगोदरपासून रांगेत उभे राहिले असल्याचे चित्र दिसून येत होते. असे असताना काही राजकीय पार्श्वभूमी असणाऱ्या नेतेमंडळींकडून मर्जीतील व्यक्तींना तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आप्तेष्टांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी खासगीत लसीकरण सुरू असल्याचे दिसून आले. यामुळे पालघर नगर परिषदेने सुरू केलेल्या नऊ लसीकरण केंद्रांना लस देण्याचे पालघर आरोग्य विभागाने बंद केले होते. त्यामुळे नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. परिणामी नगरसेवकांच्या भावना अनावर झाल्याने आरोग्य विभाग व नगरसेवकांमध्ये चांगलीच झुंपली. दोन्ही बाजूच्या समर्थकांनी नंतर आपापली बाजू समाजमाध्यमांवर मांडण्याचा तसेच समर्थनार्थ निवेदन देणे, आंदोलन करण्याचा इशारादेखील दिला. लस उपलब्धतेबरोबर लसीचे वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी हे गोंधळाचे प्रमुख कारण राहिले हे यातून दिसून आले. दोन आठवडय़ांपूर्वी लसीकरण कुठे सुरू आहे व किती लशी दिल्या जाणार आहेत याची माहिती सहजगत्या उपलब्ध होत नव्हती. शिवाय लस पोर्टलवरील शिबिरांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्या दिवशीच्या कोटय़ातील लस संपल्याचे फलक झळकवले जात होते. शिवाय यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने लसीकरणासाठी नोंदणी करण्यास अनेक मर्यादा तसेच सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी व कथित गैरप्रकार यामुळे सर्वसामान्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना मिळण्याच्या व्यवस्थेपासून वंचित राहिले होते. परिणामी हवालदिल झालेले नागरिक रात्रीपासून रांगेत उभे राहण्याचे पसंत करत होते. अशा वेळी काही केंद्रांवर वितरित करण्यात येणाऱ्या लसीकरणातील काही मात्रा बाजूला काढून ते मर्जीतील व्यक्तीला वितरित करण्यात येत असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी सर्व टोकन वितरित करण्यात आल्याचे सांगून निम्मे टोकनचा काळाबाजार केल्याचे देखील आरोपदेखील झाले. शंभर ते दोनशे नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी तीन-चार तासांचा अवधी पुरेशा असताना अनेकदा लसीकरण केंद्रांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत आरोग्य कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दिसून आल्याने संशयाची पाल चुकचुकायला लागली आहे. औद्योगिक क्षेत्रालगत असणाऱ्या लसीकरण केंद्रांमध्ये स्थानिकांऐवजी कामगारांना प्राधान्य दिले गेल्याने गरजू व गरीब नागरिक लशीपासून उपेक्षित राहिले आहेत. शासनाने अत्यावश्यक सेवेत तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची मुभा दिली होती. जिल्ह्यात सर्वत्र या सुविधेचा गैरवापर करण्यात आला. प्रत्यक्षात असणाऱ्या कर्मचारी संख्येपेक्षा काही पटीने अधिक नागरिकांचे या विशेष घटकांतर्गत लसीकरण झाले आहे. या सर्व गैरप्रकाराकडे प्रशासनाने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्याचे पसंत केले. लसीकरणादरम्यान गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून त्याचा लाभ अधिकारी-कर्मचारी, राजकीय मंडळी यांनी घेऊन त्यांच्या संपर्कातील विशेष व्यक्तींचे लसीकरण करून घेतले असे दिसून आले आहे. त्याखेरीज काही उद्योगांमध्ये शासकीय लसपुरवठा घेऊन कंपनीच्या आवारात लसीकरण केल्याच्या घटना पुढे येत आहेत. त्याप्रमाणे तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात ज्याप्रमाणे लसीकरण सुरू असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे इतर काही ठिकाणी देखील छुप्या पद्धतीने लसीकरण झाल्याचे सांगण्यात येते. एका केंद्रावर दररोज पाचशे ते सहाशे नागरिकांचे लसीकरण दिवसभरात करणे शक्य असताना लस उपलब्धतेच्या कमतरतेचे कारण पुढे करून शंभर ते दोनशे नागरिकांचे लसीकरण केले जात आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर होत नाही. शिवाय रांगेत उभे राहून आपला क्रमांक लागत नसल्याने गरजूला लसीसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरुद्ध आपसूक नाराजी व रोष निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात रुग्णवाढीचा दर नियंत्रणात असून प्राणवायू खाटांवर दाखल रुग्णांची संख्यादेखील आटोक्यात आहे. असे असताना जिल्ह्यात आरोग्य केंद्रांची संख्या, सुविधांचा स्तर तसेच मनुष्यबळाची मर्यादा असल्याने पालघर जिल्ह्याला निर्बंध असलेल्या राज्यातील ११ जिल्ह्यंच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील लसीकरणाची टक्केवारी वाढवली गेली तरच जिल्ह्यवर असलेले करोना निर्बंध शिथिल होण्यास मदत होईल. जिल्ह्यात सध्या खासगी रुग्णालयांकडे मोठय़ा प्रमाणात सशुल्क लस उपलब्ध झाली आहे. या सुविधेचा मध्यमवर्गीय व श्रीमंत मंडळी लाभ घेणे गरजेचे आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या खासगी लसीकरणाच्या सुविधा बंद करून अधिकाधिक केंद्रांवर दररोज अधिक प्रमाणात लस उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना त्याचा लवकर लाभ मिळणे शक्य होईल. त्याचबरोबरीने लसीकरणाची माहिती पुरेशा अवधीपूर्वी प्रसिद्ध केली गेल्यास तसेच लोकसंख्या, रुग्णवाढ दर लक्षात देऊन लसीकरणाचे टप्पे आखले जाणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात लसीकरण हाती घेताना रुग्ण कल्याण समिती सदस्यांना विश्वासात घेतले गेल्यास जिल्ह्यात झालेल्या गोंधळ नियंत्रणात येऊ शकेल. जिल्ह्यातील लसीकरण करताना काही मोबदल्याच्या अपेक्षेने कामगार वर्गाला दिले जाणारे प्राधान्य हे लसीकरण व्यवस्था उभारताना असलेल्या कच्या दुव्यांमुळे तसेच अनियमिततेबाबत झालेल्या तक्रारींकडे वरिष्ठ पातळीवरून सोयीस्कर दुर्लक्ष झाल्याने जिल्ह्यत लस गोंधळ झाला आहे. लसीकरण प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने पार पडण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना आखणे गरजेचे झाले आहे.
