डहाणू : समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश दिवदमन राज्यातील मच्छीमारांनी एकत्र येत “इंडियन वेस्ट कोस्ट फिशरमेन फेडरेशन” ची स्थापना केली आहे. रविवार ९ डिसेंबर रोजी दमण येथील मच्छीमार सहकारी संस्थेमध्ये आयोजित सभेत समस्यांवर चर्चा करून फेडरेशन स्थापनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मच्छीमारांच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने फेडरेशन स्थापन करण्यात आले असून आयोजित सभेत पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी ६१ वरून ९० दिवस करणे, औद्योगिक क्षेत्रांमधील रासायनिक पाण्यामुळे दुषित झालेल्या खाड्या पुन्हा जिवंत करणे, मच्छीमारांमधील अंतर्गत वाद सलोख्याने मिटवणे, पर्ससीन मासेमारी बंदी, एल. ई. डी. लाईट मासेमारी, लाईन फिशिंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून कठोर कायदे निर्माण करणे, अवैध मासेमारी बंदी, वाढवणं बंदर आणि दमण येथील वाळू उत्खननाला सामूहिक रित्या विरोध करणे, मासेमारीला घातक प्रकल्पांना विरोध करणे तसेच राज्य तथा केंद्र सरकारवर दबाव गट निर्माण करून मच्छीमारांचे प्रश्न मार्गी लावणे यासाठी पश्चिम किनारपट्टी वरील राज्यांनी संयुक्त फेडरेशनची स्थापना केल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : तारापूर येथे कामगाराचा मृत्यू, प्रकरण संशयास्पद असल्याचा कुटबियांचा आरोप

दमण येथे आयोजित संयुक्त बैठकीत गुजरात मधील पोरबंदर, ओखा, वेरावल, जाफराबाद, नारगोल, दमण, दिव तसेच महाराष्ट्रातून पालघर, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी. भागातून मच्छीमार समिती पदाधिकारी उपस्थित होते. मच्छीमारांचे प्रश्न केंद्रशासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी तीन राज्यातून मच्छिमारांची कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली असून जानेवारी महिन्यात फेडरेशन चे शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडणार असल्याची माहिती देण्यात येत आहे. तसेच फेडरेशनच्या माध्यमातून लवकरच गोवा आणि कर्नाटक येथील मच्छिमारांची संयुक्त सभा घेणार असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली.

मच्छीमारांच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने फेडरेशन स्थापन करण्यात आले असून आयोजित सभेत पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी ६१ वरून ९० दिवस करणे, औद्योगिक क्षेत्रांमधील रासायनिक पाण्यामुळे दुषित झालेल्या खाड्या पुन्हा जिवंत करणे, मच्छीमारांमधील अंतर्गत वाद सलोख्याने मिटवणे, पर्ससीन मासेमारी बंदी, एल. ई. डी. लाईट मासेमारी, लाईन फिशिंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून कठोर कायदे निर्माण करणे, अवैध मासेमारी बंदी, वाढवणं बंदर आणि दमण येथील वाळू उत्खननाला सामूहिक रित्या विरोध करणे, मासेमारीला घातक प्रकल्पांना विरोध करणे तसेच राज्य तथा केंद्र सरकारवर दबाव गट निर्माण करून मच्छीमारांचे प्रश्न मार्गी लावणे यासाठी पश्चिम किनारपट्टी वरील राज्यांनी संयुक्त फेडरेशनची स्थापना केल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : तारापूर येथे कामगाराचा मृत्यू, प्रकरण संशयास्पद असल्याचा कुटबियांचा आरोप

दमण येथे आयोजित संयुक्त बैठकीत गुजरात मधील पोरबंदर, ओखा, वेरावल, जाफराबाद, नारगोल, दमण, दिव तसेच महाराष्ट्रातून पालघर, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी. भागातून मच्छीमार समिती पदाधिकारी उपस्थित होते. मच्छीमारांचे प्रश्न केंद्रशासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी तीन राज्यातून मच्छिमारांची कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली असून जानेवारी महिन्यात फेडरेशन चे शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडणार असल्याची माहिती देण्यात येत आहे. तसेच फेडरेशनच्या माध्यमातून लवकरच गोवा आणि कर्नाटक येथील मच्छिमारांची संयुक्त सभा घेणार असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली.