पालघर : वाढवण बंदरामुळे जगाच्या नकाशावर येऊ घातलेल्या पालघर जिल्ह्यातील माहीम आणि टोकराळे परिसरातील सुमारे १२०० एकर शासकीय जागेवर वस्त्रोद्याोग केंद्र (टेक्स्टाइल पार्क) उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाकडून भूसंपादन करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात तो प्रकल्प खासगी उद्याोग समूह राबवणार असल्याचे समजते. वाढवण बंदराच्या उभारणीनंतर निर्यातीच्या दृष्टीने सोयीस्कर ठरेल, असे केंद्र विकसित करण्यासाठी हा उद्याोग समूह उत्सुक असल्याचे समजते.
पालघर तालुक्यात दुग्ध व्यवसाय विभागाकडे टोकराळे (केळवे रोड) येथील सर्वे नंबर ६, ८, १०, ११, १२अ, १३, १४, ३१, ३३ व ३४ मधील ११२ हेक्टर व माहीम गावातील सर्व्हे नंबर ८३५/१ (६३ हेक्टर) व ८३६ (१११ हेक्टर) या जागांसह लगतच्या भागातील शासकीय जागांमध्ये टेक्स्टाइल पार्क उभारण्याचे विचाराधीन आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात एमआयडीसी, पाटबंधारे विभाग, वन विभाग, महावितरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत असून विभागनिहाय स्थळपाहणीही करण्यात आली आहे. या संदर्भात पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहीम व टोकराळे भागातील जागेचे भूसंपादन एमआयडीसी करण्यास इच्छुक असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला, मात्र अजूनही अधिकृत प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरसू यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा : शहरबात : पंतप्रधानांचा लाभदायी दौरा
एमआयडीसीची भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ असल्याने या जागेच्या भूसंपादनाची जबाबदारी महामंडळाकडे देण्यात आल्याचे समजते. प्रत्यक्षात ही जागा वस्त्रोद्याोग क्षेत्रातील एका बड्या उद्याोग समूहाला देण्यात येणार असल्याची माहिती शासकीय सूत्रांनी दिली. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विकसित झाल्यानंतर येथील उद्याोगधंद्यांना चालना मिळणार असून बंदराशी पूरक असलेल्या उद्याोगांचीही भरभराट होणार आहे. आयात-निर्यातीसाठी बंदराच्या परिघात केंद्र विकसित करण्याच्या दृष्टीने या हालचाली सुरू असल्याचे समजते.
पर्यावरणीय अभ्यास
सर्व्हे नंबर ८३५ व ८३६ या ठिकाणी काही प्रमाणात वन विभागाची जमीन किंवा संरक्षित वन असल्याची शक्यता असून त्या संदर्भात महसूल विभाग कागदपत्रांचा अभ्यास करत आहे. संबंधित जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यांवर प्रत्यक्षात वन विभागाच्या नोंदी नसल्या तरीही त्या ठिकाणी काही प्रमाणात कांदळवन असल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय लगतच्या मिठागरांसाठी समुद्राच्या पाणी पुरवणारे खाडी क्षेत्र या भागात असल्याने सागरी नियमन क्षेत्र (सीझेडएमपीएस) कायद्यामुळे किती क्षेत्र बाधित होऊ शकेल याचादेखील अभ्यास केला जात आहे.
हेही वाचा : बोईसर: विद्यार्थ्यांकडून अवैध वसुली; रेल्वे पोलीस दलातील तीन कर्मचाऱ्यांची तडकाफडकी बदली
पाणी, रस्त्यासाठीही नियोजन
नियोजित टेक्स्टाइल पार्कसाठी दररोज सुमारे ६५ दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या काही बंधाऱ्यामधून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच काही ठिकाणी नवीन बंधारे बांधून पाण्याची गरज भागवण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन केले जात आहे. या केंद्राला दळणवळणासाठी सुलभ ठरणारे रुंद रस्ते बांधण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही पाहणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
